‘सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी छ’ «

‘सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी छ’

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

“सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ । हिजोका दिनमा के भयो भनेर आजको मानसिकता बनाउन हुँदैन । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । यदि हस्तक्षेप भएको पाउनुभयो भने तपाईहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर म त्यसको जवाफ दिन तयार छु”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पौडेलले संस्थानले पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताए । “मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन सार्वजनिक संस्थानले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक दक्षता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । भष्ट्राचारमा सबैले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरौँ”, उनको भनाइ छ ।

सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभई आमसर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए । नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने बैंकका रूपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

“सरकारी लगानीको बैंकको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र होइन । तपाईहरूले आफ्नो स्रोत साधनलाई सही ढंगले परिचालन गरेर विपन्न वर्गसम्म कर्जा पुर्‍याउन आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक विकासका लागि बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ”, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने ।

सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अझ नयाँ ढंगले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब सरकारले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनेसमेत बताए ।

“पुँजीगत खर्च कम छ । तरलता अभाव छ । ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा अनेकौँ चुनौती भोग्नुपरेको छ तर अहिले सरकार बनेको मात्रै छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेको मात्रै छ । कामकाज सञ्चालन गर्नै बाँकी छ”, उनले भने । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि पौडेलले बताए ।

‘सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिएको विषयमा छलफल’

यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिएका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रमा गरेको कडाइको असरबारे अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो ।

भेटमा नाडा अध्यक्ष थापाले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्था, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध आठ महिनापछि हटाइएको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयले अटोमोबाइल लगायतका व्यवसायहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको थापाको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण व्यवसायीले पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको नाडाले जनाएको छ ।

छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था (७५ प्रतिशत)मा ल्याउनुपर्ने, सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरिनुपर्ने र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग जस्तै अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएको भन्दै उक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्