सुनको कारोबार नियमन गर «

सुनको कारोबार नियमन गर

नेपालमा महँगो धातु सुनचाँदीको कारोबार कानुनबाहिरबाट भइरहनुले सरकारको नालायकीपनलाई देखाएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने धेरै वस्तुमध्ये सुनचाँदी सबैभन्दा महँगो छ । सुनको सानो परिमाणलाई पनि लाखौं रुपैयाँ पर्छ । यति बहुमूल्य वस्तुको कारोबारलाई कानुन बनाएर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारका लागि लाजमर्दो हो ।

त्यसमा पनि व्यवसायीले पटक–पटक कानुन बनाएर यसको कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेको जस्तै गरेको छ । यो अचम्मलाग्दो विषय बनेको छ । देशभर सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने व्यवसायी २५ हजारभन्दा बढी छन् । पछिल्लो १० वर्षदेखि सुनको कारोबार हुने परिमाण धेरै बढ्न सकेको छैन ।

सन् २०१२–१३ मा नेपालमा ५ हजार ८ सय ६ किलो सुन आयात भएको थियो । यो परिमाण सन् २०२१–२२ मा आउँदा ५ हजार ५ सय २५ किलो छ । यसबीचमा कुनै वर्ष आयात केही बढेको छ भने कुनै वर्ष बढेको देखिन्छ । तर, औसतमा वार्षिक कारोबार ५ हजार किलो हाराहारी हुँदै आएको देखिन्छ ।

यसबीच सुनको मूल्य भने निकै उच्च भएको छ । सन् २०१२–१३ मा ५ हजार ८ सय ६ किलो सुन खरिद गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागेको थियो । त्यसको १० वर्षपछि त्यही परिमाणमा सुन किन्न ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागेको छ । नेपालमा नयाँ र पुरानो गरी सुनको कारोबार वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँसम्मको हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र व्यवसायीको लगानी सुरक्षित बनाउन कानुन अति आवश्यक छ । कानुन नहुँदा आम उपभोक्ता मात्र होइन, कतिपय व्यवसायीसमेत पीडित बन्ने गरेका छन् ।

यो सरकारको वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै एकतिहाइ हो । यति धेरै रकमको कारोबार हुने भए पनि अहिलेसम्म कुनै कानुनी मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनेको छैन । व्यापारीहरूको तजबिजबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालनमा छ । सरकारसँग कानुनी मापदण्ड नहुँदा आमनागरिक सुनचाँदी खरिद गर्दा दैनिक ठगिँदै आएका छन् ।

अन्य मुलुकले सुनको शुद्धता र स्वच्छ बजार व्यवस्थापनका लागि गुणस्तर मापन गर्ने मापदण्ड र निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । सुनको कारोबारमा यिनै मापदण्ड र निर्देशिका लागू हुन्छन् । सुन, चाँदी, प्लाटिनम र प्यालाडियमको शुद्धता र गुणस्तर निर्धारण गर्न विदेशी मुलुकहरूमा हलमार्किङ सेन्टर खोलिन्छ । त्यहाँबाट प्रमाणित भएपछि मात्र त्यसलाई बजारीकरण गरिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले पनि सुन बजारलाई नियमन गर्न ‘गोल्ड हलमार्किङ’ कानुन र निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । व्यापारीले सुन बिक्री गर्दा ज्याला–जर्ती कति परिमाणमा लिन पाइन्छ भन्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनले सुनचाँदीलाई चल सम्पत्तिको मान्यता दिएको छ । त्यही कारण आवश्यक पर्दा बैंकमा धितो राखी पैसा लिन सकिन्छ ।तर, अचम्म यसको गुणस्तरको सुनिश्चितता कसैले दिन सकेको छैन ।

सरकारले यसको कारोबारलाई अनुमति दिए पनि यसको गुणस्तरमा ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन । कारोबार गरेपछि यसको जवाफदेहिता बैंक आफैंले वहन गर्नुपर्छ । सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र व्यवसायीको लगानी सुरक्षित बनाउन कानुन अति आवश्यक छ । कानुन नहुँदा आम उपभोक्ता मात्र होइन, कतिपय व्यवसायीसमेत पीडित बन्ने गरेका छन् । बैंकहरूमा पनि समस्या आउने गरेको छ ।

अर्कातिर कानुन अभावमा गलत रूपमा व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही गर्ने आधार पनि दरिलो छैन । सुनचाँदीको प्रयोग धनीवर्गले मात्र गर्दैन । सामाजिक परम्परा कायम गर्ने नाममा नहुने र गरिबले पनि ऋणै काढेर सुनचाँदी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यमा धेरै थोरै सुनचाँदी प्रयोग नगरिनहुने परम्परा बनाइएको छ । हाम्रा धार्मिक प्रचलनअनुसारका काम गर्दा पनि सुनचाँदी नभइनहुने धेरै ठाउँ बनाइएका छन् ।

यस्तोमा सबैले ऋणधन गरेर भए पनि परम्परा जोगाउन बाध्य छन् । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अन्य वस्तु हेर्दा सुनचाँदीको मूल्य निकै धेरै हो । १०–११ ग्राम सुन किन्न १ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने भनेको सानो कुरा होइन । सुनको मिलिग्रामलाई पनि धेरै पैसा पर्छ । कानुन अभावमा व्यापारीहरू उपभोक्तालाई मूल्य र परिमाण दुवैमा ठगिरहेका छन् ।

विगतमा सानो रातो दाना प्रयोग गरेर सुन बिक्री गरिन्थ्यो । प्राकृतिक रूपमा फलेका कुनै पनि वस्तुको तौल एकनास हुन सम्भव छैन । तर, सुनचाँदी बिक्रीमा लामो समय यस्तै रातो दाना प्रयोगमा ल्याइयो । केही वर्षयता सुन जोख्न डिजिटल मेसिनको प्रयोग गरिएको छ । तर, यसमा पनि धेरै व्यपारीले तलमाथि गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सुन कारोबारमा सबैभन्दा बढी ठगी ज्याला, जर्ती, तौल र यसको गुणस्तरमा हुने गरेको छ । व्यापारीहरूले एउटै वस्तु र एउटै परिमाणमा पनि फरक–फरक ज्याला लिने गरेका छन् । एकरूपता कुनै पनि व्यवसायीबीच छैन । यस्तै पछिल्ला वर्षहरूमा जर्तीका नाममा पनि धेरै परिमाण कटाउने प्रचलन छ । काठमाडौंको बजारमा ९ देखि १५ प्रतिशतसम्म जर्तीका नाममा असुल्ने गरिएको छ । यसमा पनि कुनै समानता छैन ।

बहुमूल्य धातुको कारोबारलाई अन्य मुलुकहरूले कानुनी दायरामा ल्याउँदा नेपालमा किन ल्याउन सकिएको छैन ? अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीले अवैध कार्यबाट अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् । उनीहरूले अवैध रूपमा कमाएको धनलाई सुनमा परिणत गरेको सुनिँदै आएको छ । सुनको कारोबारलाई नियमन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा जोकोहीलाई यसको खरिद र बिक्री गर्दा असजिलो पर्न सक्छ ।

सुन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा आयस्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था भए अवैध धनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने डर हुन सक्छ । कतै यही कारण सुनको कारोबारका लागि कानुन नबनाइएको त होइन ? एकपटक सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ । जे होस्, बहुमूल्य धातु सुनको कारोबारलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले नै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्