कृषि बजार व्यवस्थापनमा शीत भण्डार «

कृषि बजार व्यवस्थापनमा शीत भण्डार

हामीलाई थाहा छ, कृषि भनेको खानेकुरा उत्पादन गर्नका लागि जमिन, खेती गर्ने प्रविधि र प्रक्रियाहरूको सेट हो । यहाँ खाना भन्नाले बोटबिरुवा एवं पशुजन्य उत्पादन गर्नु हो । कृषिमा विभिन्न प्रकारका विशेषता र प्रविधिहरू छन् । नेपालको प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रभित्र सम्मिलित सबै आर्थिक गतिविधि समेटिएको छ, जसमध्ये प्रमुख गतिविधि भनेको कृषि नै हो । हेर्दा कृषि जति सजिलोजस्तो देखिन्छ यो त्यति नै जटिल छ ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषि बजार व्यवस्थापन तथा शीत भण्डार निर्माण कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नेबारे थाहा पाउन म यो लेख समर्पित गर्दै छु । अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदे बाली, पशुजन्य उत्पादनलगायतका विभिन्न कृषि उपजहरूको माग तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै आएको छ । कृषकहरूबाट उत्पादित कृषि उपजहरूबाट कृषक, व्यापारी, उपभोक्तासमेतलाई लाभान्वित गर्न व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको विकास तथा व्यस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादन परिमाणको सम्बन्ध बजारसँग जोडिएको हुन्छ । कृषि बजार एक त्यस्तो स्थान र प्रणाली हो, जसले उत्पादनलाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्छ र उत्पादन लागत घटाएर बिक्री बढाउन खोज्छ । यो गर्नका लागि कृषकले यान्त्रिकीकरणको सहारा लिनुपर्छ । यसमा परिणामहरू अनुकूलन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समावेश गर्नुपर्छ । कृषि बजारको उद्देश्य उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सक्षम हुनु हो । यसका लागि प्रारम्भिक लगानी आवश्यक हुन्छ ।

कृषि बजार व्यवस्थापन तथा शीत भण्डार निर्माणका लागि तरकारी उत्पादन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने, वडास्तरीय तरकारी उत्पादक समूहहरूलाई उत्पादक सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने, नगरस्तरीय समितिलाई बजार व्यवस्थापन तथा उत्पादन सामग्री व्यवस्थापन सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

आजको परिप्रेक्ष्यमा समष्टिगत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजारको विकास हुनुपूर्व सर्तको रूपमा मानिने गरिएको छ । प्रभावकारी कृषि बजार तथा बजारीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूले औद्योगीकरणका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत हालको व्यवसायोन्मुख कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ, कृषि बजारको स्थापनामा जबसम्म यथार्थ वस्तुस्थिति अर्थात् तथ्याङ्कलाई आधार लिइँदैन तबसम्म ती कृषि बजारहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले यस यथार्थलाई दृष्टिगत गरी कृषि बजार र ती बजारसँगै शीत भण्डार गृह निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

हालसम्म नेपालमा कति कृषि उपज बजारहरू सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्याङ्क केन्द्रस्तरमा अद्यावधिक नभएको र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत सोसम्बन्धी तथ्याङ्क एकरूपले अद्यावधिक नभएको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी देशभरि कति ठाउँमा कस्तो प्रकारका कृषि बजार तथा शीत भण्डार निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसको सञ्चालनका लागि कृषि बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विज्ञहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिने भन्ने कुरामा सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

सुरुको चरणमा सरकारी, निजी, स्थानीय निकाय, गैर–सरकारी संस्था, कृषक समूह तथा सहकारी तथा अन्य संघ–संस्थाहरूमार्फत देशभित्र सञ्चालित कृषि उपज थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार तथा संकलन केन्द्रहरूको वस्तुस्थितिबारे जानकारी संकलनार्थ बजारहरूको प्रकृतिबमोजिम निश्चित फर्मेट तयार गरी ती निर्धारित फम्र्याटको प्रयोग गरी स्थानीय तहहरूमार्फत विभिन्न कृषि उपज बजारहरूको तथ्याङ्क संकलनका साथै बजारहरूको अवस्थाबारे अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित बजारहरूको नामावली मात्र नभई ती बजारहरू कस्तो प्रकृतिको जग्गामा र कसको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सञ्चालित छन्, विकसित भौतिक पूर्वाधारहरू र यिनको अवस्था के–कस्तो, थोक बजारहरूको वार्षिक अनुमानित कारोबार, सञ्चालन प्रक्रियाका सम्बन्धका साथै यिनीहरूको समग्र कार्य सम्पादन कस्तो छ भन्ने कुराको समेत जानकारी अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ ।

बजारको पूर्वाधार विकास गर्न बर्सेनि विभिन्न निकायहरूबाट समूह, सहकारी, सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट र जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत माग हुँदै आएको छ र कामसमेत हुँदै आएको छ । कुन–कुन बजारमा के–कति लगानी भएको छ, सोको लगानीसमेत देखाउने र आउँदा वर्षहरूमा नयाँ माग भएका बजारस्थलहरूमा के–कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो योजना हुनुपर्छ । देशभरि एकरूपले विभिन्न कृषि उपज बजारहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ ।

कृषि बजार व्यवस्थापन तथा शीत भण्डार निर्माणका लागि तरकारी उत्पादन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने, वडास्तरीय तरकारी उत्पादक समूहहरूलाई उत्पादक सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने, नगरस्तरीय समितिलाई बजार व्यवस्थापन तथा उत्पादन सामग्री व्यवस्थापन सहकारीका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषकहरूलाई सूचीकृत गरी कृषक परिचयपत्रको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

नगरस्तरीय सहकारीले बीउ, मल, विषादीलगायत उत्पादन सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी उचित मूल्यमा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । नगरपालिकाको पहलमा समृहगत तथा व्यक्तिगत कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र समिति तथा सहकारीले आम्दानी, खर्च र मूल्य निर्धारण प्रक्रियाहरू पारदर्शी रूपमा अभिलेखका रूपमा राखेको हुनुपर्छ । वार्षिक रूपमा राम्रो गर्ने कृषकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै गाउँ तथा नगरपालिकाले सिँचाइ विद्युत्मा महसुल छुटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नगरस्तरीय समिति वा सहकारीले बीउ, मल, विषादीलगायत अन्य उत्पादनका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदान, परियोजना अनुदान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, सदस्यहरूबाट मासिक बचत संकलन, कृषि उपज बिक्रीको आधारमा कृषक सदस्यहरूबाट बचत संकलन, विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आधुनिक कृषि औजार तथा कोल्ड स्टोरेजहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उत्पादन समूह तथा सहकारीले उत्पादन योजनाको निर्माण गरी उत्पादन विविधीकरणका लागि उपभोक्ता र बजारको मागअनुसार वडास्तरीय व्यावसायिक उत्पादन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिक्री केन्द्रहरूमा नियमित उत्पादनका लागि उत्पादन योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

साना उत्पादक कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारीकरणमा प्राथमिकता दिई कृषकहरूलाई व्यवसायउन्मुख बनाउनुपर्छ । मूल्य निर्धारणमा कृषकहरूको सहभागिता हुनुका साथै कृषकहरूद्वारा उत्पादित तरकारी बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका एडजङ्ट प्रोफेसर हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्