पूर्वाधार निर्माणमा अब्बल बन्यो जाजरकोट अस्पताल

तीनवटा मुख्य सडकको बीचमा रहेको जाजरकोट अस्पताल भौतिक संरचनाका हिसाबले मजबुत बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुईवटा ५० शैयाका अस्पतालमध्ये एक जाजरकोट अस्पताल पनि हो । दुर्गम तथा पछाडि परेका जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो पहुँचमा ल्याउनका लागि सरकारले एक दशकदेखि गरेको पहलस्वरूप जाजरकोट अस्पतालको मुहार बदलिन लागेको हो ।

जीर्ण तथा चुहिने १५ शैयाको अस्पतालबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको जाजरकोट अस्पताल अहिले ५० शैयामा पुगेको छ । चारवटा अत्याधुनिक भवन दुई वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । अबको दुई महिनाभित्र सबै काम पूरा हुने लक्ष्यका साथ कामलाई तिव्रता दिएर युद्धस्तरमा निर्माण कम्पनी खटिएका कारण भौतिक संरचनाको काम पूरा हुने भएको हो ।

डाक्टरको आवासदेखि सेवा प्रवाहका लागि भवनको अभाव रहेको भन्दै समय–समयमा विवाद हुने जाजरकोट अस्पतालमा अब तोकिएको दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरे सबै खालको सेवा दिन सकिने भएको छ । यस अस्पताललाई कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो ठूलो अस्पतालको रूपमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र सल्यानको बीचमा रहेको यो अस्पताल सबैको भरोसा बटुल्नका लागि सेवा प्रवाहको पाटो राम्रो हुनैपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी–रारा र भेरी करिडोरको बीचमा रहेको यो अस्पताल बिरामीको चाप हुनेमध्येमा पर्छ ।

अक्सिजन प्लान्टदेखि अप्रेसन सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको अस्पतालले अझै सेवा प्रवाहमा अब्बल हुन सके सबैको भरोसा बटुल्ने कुरामा दुईमत नरहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । उनले भने, “सेवा दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट भएमात्र भरोसा बढ्छ । संरचना विकास भयो, अब सेवा प्रवाहको पाटोसमेत मजबुत हुनुपर्छ । यसमा सबैको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्छ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो अस्पताललाई संघीय सरकारको मताहतमा राख्नुपर्ने मतसमेत उठ्दै आएको छ ।

६१ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी

तीन जिल्लाको बीचमा रहेका कारण सबै खालका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई संघ सरकारमार्फत राखेर काम गर्न सके राम्रो हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । अस्पलाल जाने सडक, खानेपानी र विद्युत सेवालाई भरपर्दो बनाउन सके यहाँ सेवा लिन आएका आम नागरिक थप सन्तुष्ट बनाउन सकिने जुनिचाँदे–४ का रेशमबहादुर खड्काले बताए । ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले अस्पतालमा सबै दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छैनन् ।

स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सेवासुविधामा हेरफेर गरी काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत सुझाइएको छ । अधिकांश कर्मचारी अस्पताल विकास समितिको नाममा भर्ती भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकाले सेवा प्रवाहमा सधैं अवरोध हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ । ट्रेड युनियनको नाममा अस्पतालमा काम नगरी तलब–भत्ता बुझ्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको बताइन्छ । ५० शैयाको अस्पताल आर्थिक रुपमा समेत मजबुत हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटसमेत अपुग हुँदै आएको छ । १५ शैयाको अस्पतालको दरबन्दी पठाएर पूर्ण ५० शैयाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको जाजरकोट अस्पताललाई प्रभावकारी सेवा दिने बनाउन बजेट पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आफूसँग भएको स्रोतसाधनबाट सबैका चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख नवराज कँडेलले बताए । अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्टसमेत संघ सरकारले नै उपलब्ध गराएको हो । प्रदेश सरकारको नाम तर संघ सरकारको कामले सबै काम हुने हो भने किन संघ सरकार मातहत राख्ने भन्दै यहाँका सरोकारवालाले आवाज उठाइरहेका छन् ।

जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन सबै खालका सेवा थप्ने काम जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । जाजरकोट अस्पतालका विषयमा आफू निकै सचेत रहेको र दुर्गममा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा सकारात्मक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शन्तबहादुर सुनारले बताए ।