बलियो उपमहानगर, कमजोर जनप्रतिनिधि

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरका जनप्रतिनिधिको कमजोर कार्यक्षमताकै कारण आन्तरिक आय खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्व परिचालन संयन्त्र चलायमान गर्न नसक्दा प्रमुख राजन पौडेलको कमजोर कार्यक्षमता देखिएपछि उपमहानगर आन्तरिक आयमा कमजोर बन्दै गएको हो ।

वडागत तथा नगरले लिने सामान्य प्रकृतिको सेवा शुल्क दस्तुरबाहेक ऐनले तोकेका दर्जनौ प्रकृतिका कर लिन उपमहानगर असफल देखिएपछि संघीय अनुदानमा खुम्चिने चिन्ता व्यक्त गर्दै नगर सभा सदस्यहरुले पौडेलको विरोध गर्न थालेका छन् । उपमहानगरको आन्तरिक आयको प्रमुख हिस्सा सम्पति कर र नदिजन्य ठेक्का बापतको राजस्व हो । उपमहानगरले सम्पति करवापत ७ करोड ७६ लाख उठाउन सकेको छैन भने उपमहानगर भित्र सूचिकृत १ सय ७ उद्योगबाट करिव ८ करोड ४ रकम उठ्न बाँकी रहेको छ ।

नदिजन्य ठेक्काको बक्यौता करिव ५ करोड विवादका कारण जोखिममा परेको छ । त्यस्तै सवारी कर, पाडा भैंसी ठेक्का, कवाडी र विज्ञापन करबाट ४ करोड ४० लाख, तीन वर्षदेखि नगरको राजस्व दाखिला भएको छैन । ४ वर्षदेखि उपमहानगरको सम्पन्न सहर मानिने सिमरा, र वृहत व्यावसायिक बजार जितपुरमा सञ्चालित नगरको १ सय ९३ सटर भाडा वापत करिव २ करोड बाँकी रहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

सूचना अधिकृत रामेश्वर बन्जराले नगरको आन्तरिक आय कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँदै अन्य पालिकाले झैं उपमहानगरले समेत कतिपय भुक्तानी समयमै गर्न नसकेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीसमेत गर्न नसकेपछि आन्तरिक आय बढाउने भन्दै नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री, बितरण आफैंले गर्ने भन्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

यसअघि नदिजन्य पदार्थको ९४ लाख घनफिट ठेक्का वापत बर्सेनि १५ करोडसम्म राजस्व नगरले प्राप्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता ईश्वर केसीले उपमहानगरको तीन ठूला खोलामा राजस्व बढाउन आफैंले उत्खनन, गरेर घाटगद्दी गरी बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको बताए ।