राहदानी बेचेर समृद्धिको सपना

नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल देखिएको छ । भएको चाहिँ फेरि केही होइन, जालझेलबाहेक । चाहुरिएका लगानीकर्ताको मुहारमा थोरै भए पनि हाँसो खुलेको छ ।

निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको समस्या नयाँ सरकारले निराकरण गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन नयाँ सरकार सक्षम हुने राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको विश्वास छ । यता नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएजस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि संस्थागत सुशासन र सबल मानव पुँजी आवश्यक पर्ने साथै लगानीका लागि आन्तरिक वातावरण राम्रो बनाउनुपर्ने बताएको छ ।

उता उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा देखा परेको चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न माग गरेको छ । मुख्य कुरा, बैंकहरू सहमतिको ब्याज निर्धारण गर्न जुटेका छन् । जनताको चुलिएको नयाँ सरकारप्रतिको आशा त्यतिबेला धमिरा लागेजस्तो भयो, जब उसले राहदानीबाट कार्यक्षेत्र सुरु गर्‍यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक भन्छ- मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत छ । कुल वस्तु निर्यात ३३.३ प्रतिशतले कमी आई रु. ५४ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । वस्तु आयात १८.१ प्रतिशतले कमी आई रु. ५ सय ३२ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । खुद सेवा आय रु. २३ अर्ब ३० करोडले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३ सय ७८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ९५ हजार १ सय ९६ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति (कात्तिक मसान्त) लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ हजार ४ सय २८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४९.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

जनताले खाइनखाइ तिरेको करको दुरुपयोग गरेर अहिलेसम्म बनेका सरकारहरू विलासी वस्तुको आयात गरेर जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाउनमै व्यस्त छन् र त उनीहरू राहदानीमै लीन छन् । नवीन योजनाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन र देशमा उद्योग थप्न छाडेर यही नियतमा देखिनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२ सय ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । पुनर्कर्जा २०७९ कात्तिक मसान्तमा रु. १ सय २ अर्ब ६० करोड लगानीमा रहेको छ । देशको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत विदेशी दाताको सहयोगमै आश्रित छ । कति रकम त अनुदानमै प्राप्त भइसक्यो भने ऋण त वार्षिक उकालो यात्रामा छ ।

एक वर्षको देशको बजेट ऋण भइसक्यो । दाताले दिएको रकमले राम्रो काम गरेर त्यसको ऋण समयमा तिर्दै रकम कम गर्दै जानुपर्नेमा न रकमको दर घट्छ, न सीप र जीवनस्तरमा सीमांकनभन्दा बढी प्रगति हुन्छ । सफलताभन्दा असफलताको दुखान्तहरूमा वृद्धि आएको छ । देशभित्र रोजगारी गुम्दै गएको छ भने विदेशी भूमिको आकर्षणमा वृद्धि गराएको छ । देशमा रेमिट्यान्सले २५ प्रतिशत हाराहारी योगदान दिएको छ ।

देशका आर्थिक पक्षहरू अस्थिरताको मारमा परेका कारण विदेश नेपालीको साझा गन्तव्य बन्न पुगेको छ । ठूलासाना ६० हजारभन्दा बढी उद्योगले यी श्रमिक थाम्न सकेका छैनन् । विदेश यात्रा रोक्न सक्ने सरकारका गतिला कदम नहुँदा झनै असहज हुँदै गइरहेको छ । उद्योग छैन, कृषिमा आधुनिकीकरण र संरक्षण छैन, सेवामा सन्तुष्टि छैन, ज्यालामा असमानता र न्यून छ, आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण छैन अनि सरकार अस्थिर छ ।

यसैको कारण पनि देश थप परनिर्भर हुँदै गएको छ । अनि हामी अझै राहदानीमै व्यस्त छौँ, भन्दै छौँ- बनाउन कुनै समस्या जनताले भोग्नु नपरोस् । वैदेशिक आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘एक घर एक रोजगारी’ अवधारणा विकास गरी युवालाई गाउँमै बसूँबसूँ र गरीखाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गाउँका जनतालाई सीप र ठाउँ चाहिएको छ । गाउँमा सिंहदरबार व्यवहारमा देखाउनु अपरिहार्य बनेको छ । तर, नेपालमा गर्नेभन्दा बसेर खानेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । माग्ने र हात थाप्ने गलत प्रवृत्तिले गर्दा नै आज युवा पलायन भएका छन् ।

सरकार जतिसक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भए पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउन चाहन्छ, विलासी जीवन जिउन चाहन्छ । देशमा उद्योग छैन, आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ । जनताले खाइनखाइ तिरेको करको दुरुपयोग गरेर अहिलेसम्म बनेका सरकारहरू विलासी वस्तुको आयात गरेर जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाउनमै व्यस्त छन् र त उनीहरू राहदानीमै लीन छन् ।

नवीन योजनाका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन र देशमा उद्योग थप्न छाडेर यही नियतमा देखिनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । हामीमा कमजोर मनोवृत्ति र अर्काको भरमा बाँच्ने संस्कार बढ्दै गएको छ । यदि हामी पछाडि फर्केर हेर्‍यौं भने हिजो नेपाल कसैको आश्रितमा थिएन । आफ्नै स्रोत र साधनमा थियो भने नेपाली कामदार नभएर विदेशीले उद्योगमा काम गर्ने गर्थे । तर, आज ठीक उल्टो हुँदै छ । नेपाली सामान तथा उत्पादन विदेशमा जान्थ्यो र डलर भित्रिन्थ्यो ।

तर, अहिले ठीक विपरीत छ । अहिले नेपाली उद्योग नभएर विदेशी उद्योगले स्थान लिएको छ । डलर भित्रिनुभन्दा बाहिर जाने क्रम बढ्दै छ । देशले काँचुली फेर्न समयमा अर्काको उत्पादनमा रमाउनुपरेको छ । देशको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने वातावरण सरकारले मिलाउन नसकेका कारण युवाको लर्को विदेशमा ताँती लागेको छ । र पनि हामी राहदानीकै कुरामा जीउज्यान लगाएर बसेका छौँ । दिनकै तस्बिरहरू विमानस्थल बिदाइको हालेर सञ्जालको ट्राफिक जाम गराएर बसेका छौँ ।

यहाँ कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सेवा, कला, शिक्षा, जडीबुटी, उद्योगका कुरा र उत्पादन छायामा पार्ने अनि बेरोजगारीको नाममा उम्मेरदार अनि बलदार श्रमिक बाहिर पठाएर उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुक बनाउने कल्पना गरेका शासकले घरभित्रको हीरालाई जिउँदै जलाएर खरानी बनाउँदै गएका छन् । यसैको खेती गरेर बसेका छन् र त देश बनेको छैन, विभिन्न बाधा–व्यवधानले ग्रसित छ । यही भएर पनि देशको अर्थतन्त्रमा पहिलो नम्बरमा रेमिट्यान्सकै भर छ ।

विदेशी मुद्राको सवालमा न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य छ, न त देशको निर्यातले गति नै लिएको छ । कृषि उपजको मूल्य छैन, कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । पछिल्लो युद्धले झनै आक्रान्त छ अर्थतन्त्र, जसले राहदानीकै व्यापार अपार भएको छ । विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगबाट गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि १५ औँ योजनाको सोच हो । यसका लागि तीव्र आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

यस्तै योजनाले विप्रेषणको अधिकतम बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारको योजनामै रेमिट्यान्स नै पहिलो स्तरमा पर्नुले देश विकासका मुख्य क्षेत्रहरू ओझेलमा परेका छन् । अरू देशमा श्रमिक पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसाको हिसाबमात्र राख्ने सरकारहरूले योजनामै पठाएको रकमको थप योजना बनाउनु आफैँमा विडम्बना साबित भएको छ ।

विप्रेषणलाई दिगो आयको स्रोत थप लालमोहर लगाइँदै छ, जुन गरिनु हुन्नथ्यो । देशकै योजनामा रेमिट्यान्स पर्नुले पनि हुन सक्छ प्रत्येक वर्ष, ०७७ सम्मको यात्रामा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान उकालो भएको होला । तर, कहिलेसम्म ? कहिले सोच्ने ? सरकार राहदानीको व्यापारमा मस्त छ ।

रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भनेर खुसी हुनुपर्ने र मान्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो यात्राको गन्तव्य कता जाँदै छ भनेर प्रस्ट हुँदैन र ! भोलि कसरी जिउने ? रेमिट्यान्सलाई सयमा हेर्दा त्यसमध्येको २५.३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, बचत २८ प्रतिशत, सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत, व्यक्तिगत सम्पत्ति ३ प्रतिशत, व्यवसाय र उद्यमशीलतामा १.१ प्रतिशत र अन्यमा ५.५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

निश्चय पनि रेमिट्यान्सले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेको छ, तर यसको सदुपयोग दीर्घकालीन हितका लागि अझै गरिएको छैन । श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन झनै बाँझा हुँदै गएका छन् । बाहिरी संस्कृति अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने, विदेशी सामानहरू उपभोग गर्नेलगायतका खर्चिला बानी हामीमा परेको छ । देखासिकी गतिविधि हावी हुँदा रैथाने संस्कृति र बानी–व्यवहारहरू हराएर गएका छन् । मुरी फल्ने खेतहरूमा कंक्रिट भरिएका छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । त्यही रेमिट्यान्स पठाउँदाको दुःख लुकाएर अनियमितताको क्षेत्रमा लगानी गर्नाले त्यसको उपयोग सही तरिकाले नभएको उदाहरणहरू थपिँदै गएका छन् । अझै पनि हामी राहदानीमै भुलेका छौँ । हामी रेमिट्यान्सकै ढोल बजाइरहेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्र कालान्तरमा नराम्रो असर पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । उनीहरू भन्दै छन्, ‘विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको हामी अरू देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर भएजस्तै हो ।’

उनीहरूका अनुसार एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुँदा देखा पर्ने डच डिजिज छ, यदि तत्काल रेमिट्यान्स बन्द भयो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकै कारण यो समस्या देखिएको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ । सत्य यही हो कि उत्पादित धान, गहुँ, मकै, तोरीले मासिक रूपमा आम्दानी दिँदैन । अहिलेको उपभोग प्रवृत्तिसँग त्यसको तालमेल मिल्दैन । फेरि कृषिका अतिरिक्त उद्योगधन्दा सबै चौपट भएका छन् ।

तर, रेमिट्यान्सको सुनिश्चितताका कारण शासकहरूलाई आनन्द एकातिर मिलेको भए पनि आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि तथा गरिबी निवारणजस्ता विषय पनि विप्रेषण र त्यसले बढाउने उपभोगमै निर्भर रहन्छ भन्ने उनीहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । स्टन्ट गरेका छन्, तर दिगो सोच र व्यवहारका साथ स्थलमा उनीहरू निस्किएका छैनन् । र त उनीहरू राहदानीमै अल्झिएका छन् ।

सरकारले स्वरोजगारी, स्वाबलम्बन, सीप विकासको नाममा पैसा बाँडिरहेको छ । बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न अपरिहार्य रहेको सरकारले भुलेको छ । सीप र दक्षता बढाउन पैसा बाँड्न आवश्यक छैन । सर्वप्रथम अदक्ष श्रम गरेर पनि उचित र सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आर्जन र बचत भएपछि नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफैं सचेत भएर खर्च गर्न, सीप सिक्न र क्षमता बढाउन सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारी कारखाना बढ्नु, शिक्षाका नामका स्कुल बढ्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन । रेमिट्यान्सले देश धानिनु राम्रो कदापि होइन । केही समयका लागि यो राम्रो हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्दैन, गर्दैन, गर्दै गर्दैन । अरूले दिएको र दिने कुरा आफैँले कम गर्दै लानु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य देशमा सिकेको सीप, ज्ञानलाई आफ्नै देशमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण यदि राज्यले गराउन सकेमा मात्र अहिले हामीले विदेश पठाइरहेका श्रमिकले देशमै पसिना बगाउने अवसर पाउन सक्छन् ।

होला, अर्थतन्त्रमा सुधार र विस्तार रेमिट्यान्सले गराएको छ । तर आइरहन्छ भनेर सधैँभरि त्यतैको यात्रा गरिनु वा बनाइनुले पछिल्लो पुस्ताको युवाको जीवन झनै जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ । यसकारण युवा देशमा रोकिने वातावरण निर्माण गरौँ । राहदानीको व्यापार छाडौँ । अब बुझौं र मनन गरौँ कि संसारमा श्रम निर्यात गरेर कुनै देश धनी भएको छैन । राहदानी बेचेर समृद्धिको सपना नदेखाऊँ ।