प्राथमिकताबाहिर जडीबुटी

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडीबुटीको निर्यात बढ्दै जानु यसमा लागेका किसान, व्यवसायी र समग्र राष्ट्रका लागि खुसीको सन्देश हो । नेपाली जडीबुटीको माग दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका साथै युरोप र विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा जान थालेको छ । विश्वले नेपाली जडीबुटीलाई औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

यही कारण पछिल्ला दिनमा यसको माग बढेको हो । त्यसमा पनि विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ पछि जडीबुटीहरूको महत्त्व बढेर गएको छ । औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र नभएर आम सर्वसाधारणले घरघरमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन भन्दै जडीबुटीको सेवन सुरु गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ ।

सरकारी निकाय व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गत एक वर्षमा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली जडीबुटी विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । यो वैध व्यापारको तथ्यांक हो । कतिपय अमूल्य जडीबुटीको कारोबार अवैध रूपमा पनि चल्ने गरेको पाइन्छ । गत वर्ष विभिन्न जडीबटीबाट तयार भएको सुगन्धित तेल मात्र १३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यस्तै नेपालको लोकप्रिय जडीबुटी यर्सागुम्बा ३० करोड निर्यात भएको देखिन्छ ।

निजी लगानी आकर्षण गर्न सबैभन्दा पहिले जडीबुटीको अर्गानिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्र महँगो मूल्यमा तेस्रो मुलुकहरूमा जडीबुटी पठाउन सहयोग पुग्छ ।

सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँबराबरका औषधिजन्य बिरुवा निर्यात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात् कात्तिकसम्ममा ५१ करोड रुपैयाँका जडीबुटी विदेश पुगिसकेको तथ्यांक छ । नेपालको भूगोल र हावापानीका कारण यहाँ धेरै किसिमका जडीबुटी प्राकृतिक रूपमा आफैं उत्पादन हुँदै आएको अवस्था छ । खासगरी हिमाली क्षेत्र जडीबुटीको भण्डारण हो ।

यार्सागुम्बादेखि अनेकौं महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हिमाली क्षेत्रमा पाइँदै आएको छ । जडीबुटीको खेती र व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशी मुलुकमा जडीबुटीको जति महत्त्व छ, त्यो महत्त्व नेपालमा बुझिएको छैन । जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा विदेश निर्यात गर्नुभन्दा प्रशोधन गरेर पठाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ । तर, राज्यले सामान्य प्रशोधनका लागि पनि सहयोग गरेको देखिँदैन ।

अर्कातिर विश्व बजारमा जडीबुटीको माग बढ्दै गएको छ । तर, त्यसअनुसार उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम ल्याइएका छैनन् । सरकारले आम सर्वसाधारणलाई जडीबुटी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न पनि सकेको छैन । जडीबुटी खेतीबाट हुने आम्दानीबारे पर्याप्त जानकारी दिन सकिएको अवस्था छैन । प्रचारप्रसारको कमी छ । युवावर्गलाई यसतर्फ आकर्षण गर्न ढिला भइसकेको छ ।

विदेशको मागअनुसार जडीबुटी उत्पादन गरी सामान्य प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके यसबाट राज्यले धेरै आम्दानी लिन सक्ने सम्भावना छ । नेपालको जडीबुटी चीन र भारतले आफ्नै नामबाट विश्वका धेरै मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई पनि अझै ब्रान्डको नाम दिन सकेको छैन । यही प्रमाणीकरण अभावमा युरोप, अमेरिकाजस्ता धेरै मूल्य पाउने मुलुकमा निर्यात गर्न समस्या छ ।

राज्यले जडीबुटी खेतीका लागि कुनै आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम पनि ल्याएको देखिँदैन । प्रत्येक वर्षका बजेटमा जडीबुटीबारे सामान्य कार्यक्रम मात्र राखिँदै आएको छ । यसको अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यातका विशेष कार्यक्रम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राज्यले मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपेक्षामा पनि जडीबुटी खेती परेको छ । यसको खेतीमा बैंकले ऋण दिन मान्दैन भने बिमाको व्यवस्था पनि अहिलेसम्म छैन ।

राज्यले अहिले उत्पादन भइरहेको जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्ने गरी बजारीकरणमा पनि सहयोग गरेको छैन । उत्पादनजस्तै अर्को ठूलो पक्ष बजारीकरण हो । हामीले चीन र भारतमा सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थका रूपमा बेच्दै आएका जडीबुटी ती मुलुकले सामान्य प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी बिक्री गरेर धेरै आम्दानी लिन सकेका छन् । हामी यी तीन कुरा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा सधैं चुकेको अवस्था छ ।

यो जडीबुटीको हकमा मात्र लागू भएको छैन । हामीले निर्यात गर्ने अधिकांश वस्तुको हालत यही हो । त्यसैले निर्यातबाट आम्दानी बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यी तीन पक्षमा राज्य र व्यवसायी दुवै गम्भीर बन्नैपर्छ । निजी लगानी आकर्षण गर्न सबैभन्दा पहिले जडीबुटीको अर्गानिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्र महँगो मूल्यमा तेस्रो मुलुकहरूमा जडीबुटी पठाउन सहयोग पुग्छ ।

भनिन्छ, विदेशी मुलुकहरूले नेपालको जडीबुटी विभिन्न डरलाग्दा रोगको औषधि बनाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् । यदि यो सही हो भने जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत बन्न सक्छ । देशका लागि वरदान हुन सक्छ । तर, राज्यले यसको सही पहिचान र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । विडम्बना, राज्यको ध्यान जडीबुटीमा गएको छँदै छैन त भन्न सकिँदैन, तर जति जानुपर्ने हो त्यति गएको छैन । यही कारण राज्यले बलियो वित्तीय स्रोत भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन ।