भन्छ स्वदेशमै रोजगारी, पाठाउँछ विदेश «

भन्छ स्वदेशमै रोजगारी, पाठाउँछ विदेश

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बर्सेनि अनेक नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ । बजेटमा पनि रोजगारी सिर्जनाका थुप्रै कार्यक्रम समावेश हुन्छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जनाको रटान लगाउन थालेको वर्षौैं भइसक्यो ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेत रोजगारीका मिठा आश्वासन थुप्रै बाँडिन्छन् । नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारकै सहजीकरणमा हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । सरकारले नै चालू आवको ६ महिनामा १३ हजार युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि पुससम्मको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार सरकारले इजरायल जान ४ हजार ७६३ र दक्षिण कोरिया जान ८ हजार ५०४ युवालाई श्रमस्वीकृति दिएको छ । कानुनतः इजरायल र कोरियामा संस्थागत (मेनपावर संस्था) मार्फत श्रमिक विदेश पठाउन नमिल्ने भएका कारण सरकारले नै यी देशमा युवालाई पठाउँदै आएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको रुपमा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै आएको भए पनि ६ महिनामा नै सरकारले १३ हजारभन्दा बढी श्रमयोग्य जनशक्ति विदेश पठाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको दशकौं भए पनि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसबाट वार्षिक औसत १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले वार्षिक १२० दिनभन्दा बढी रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत १ लाख ६२ हजार युवाले रोजगारी पाएका थिए ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने जनाए पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लक्ष्य हासिल हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट नै १२ अर्बबाट घटाएर ७ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालले कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा बेरोजगार युवाको संख्या वृद्धि भएर ८ लाख ४१ हजार ४७७ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य योजना छ । सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको हो ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अतिरिक्त स्रोत र साधनको परिचालन नगर्दा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी जस्तो अवस्था बन्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो कार्यक्रमको साझेदारका रुपमा राखेको भए पनि कार्यान्वयन हुन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ । रोजगारी र सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलाप तीनै तहको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा सबै तहको सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारसँग थप समन्वय र सहकार्य गर्न थालेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको वा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक दरअनुसार एक सय दिनको रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकम बराबरको आम्दानी नभएका व्यक्तिलाई मात्रै समेट्दै आएको थियो ।

परिभाषाबमोजिम तोकिएको शर्त पूरा गरेको व्यक्ति बेरोजगारमा सूचीकरण योग्य हुने भएकोले कार्यक्रमबाट जारी भएको सूचीकरण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शनले विपन्न र जीवनयापनमा कष्ट व्यहोरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्