‘राज्यसँग इनोभेसनको बीज रोप्ने अवधारणा छैन’ «

‘राज्यसँग इनोभेसनको बीज रोप्ने अवधारणा छैन’

कृषि र वनजन्य उत्पादन तथा हर्बल इनोभेसनको ‘सिलिकन भ्याली’ मानिने क्यानडालाई लगभग दुई दशकदेखि कर्मथलो बनाइरहेका छन् वरिष्ठ खाद्य तथा औषधि विज्ञ नारायण घिमिरे । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका याम्पा फाँटमा ५२ वर्षपहिले जन्मेका घिमिरे क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो फ्लेभर हाउस फ्लेभरक्यान इन्टरनेसनल इन्कका टेक्निकल म्यानेजर हुन् ।

पीडाबाट तत्काल राहत दिने हिंसारहित आयुर्वेदिक ओखती तथा दैनिक खानाको रूपमा हिलिङ फुड अवधारणाको सम्भावनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा आयुर्वेदिक माइक्रोबाइलोजीअन्तर्गत क्वान्टम मेटाफिजिक्समा हाल विद्यावारिधि गरिरहेका घिमिरेसँग नेपालको विश्वको बदलिँदो स्थितिबीच इनोभेसन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना र हालको सरकारको नीतिगत न्यूनतम संयुक्त साझा कार्यक्रमबारे कारोबारसँग भएको कुराकानीको सार :

एक प्रवासी नेपाली, विदेशमा इनोभेसनको क्षेत्रमा काम गरेको दक्ष वैज्ञानिकको आँखाबाट हेर्दा तपाईंलाई नेपाल सरकारले हालै ल्याएको संयुक्त नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

प्राविधिक भएकाले सबै कुरा प्रस्ट बुझ्न कोसिस गर्दै मैले न्यूनतम संयुक्त साझा कार्यक्रम तीन पटक शब्द–शब्दको भावार्थ समेत हेरेर अध्ययन गरें । विगतमा पनि यस्ता लेखौटहरू पटक–पटक आएकै हुन्थे । तिनीहरू व्यावहारिकताभन्दा परम्परागत रूपको खोक्रो भाषण र जनताको अपेक्षा बढाउने तर काम नगर्ने पाराका देखिन्थे । लेख्नका लागि मात्र लेखिएका माछा मार्ने बल्छीमा उनिएको मासुको टुक्राजस्तो कबोलहरूले समाजमा विरक्तिको हद वृद्धि गर्ने मात्र भूमिका खेल्यो ।

यस पटकको संयुक्त साझा कार्यक्रममा भने अलि गाम्भीर्यता रहेको अनुभूति हुन्छ । सबैले बुझ्ने भाषामा सरकारले भन्न खोजेको कुरो र प्राथमिकता समयमै सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमहरूले केही उल्लेखनीय पक्षमा राष्ट्रिय सहमति बनाएको महसुस गरें । जस्तै विगतमा हरेक सरकार कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारीहरू र भ्रष्टाचारमैत्री बने, अब जुनसुकै समयमा सक्रिय रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ भन्ने पेटबोली आएको छ ।

विगतमा भ्रष्टाचार मौलायो, भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने निकाय पंगू बने, चालू कार्य अवधिमा भ्रष्टाचार मौलाउन नदिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सशक्त पार्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न समयको पाबन्दी लाग्दैन, जहिले भेटियो तहिले कारबाही गर्न पाइने नीति ल्याउने भनेको बुझें । नेपालको विकासमा नेपाल राज्यको आफ्नै सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक छ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने; विगतमा नेता र कर्मचारी सुविधा भोगी बने, आफू बने मुलुक बनेन, अब त्यसको भर्पाई मुलुकको हितमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोग हुने कानुनी व्यवस्थामार्फत गर्न जरुरी रहेको संयुक्त नीतिगत स्वीकारोक्ति गरिएको छनक पाएँ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा नेपाल मुलुक नेपालकै विद्यमान भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र तथा अव्यावहारिक प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र उद्यमशीलता विकास अमैत्री नियमकानुनका कारण उन्नति र प्रगतिको मार्गमा अघि बढेन, अब त्यसलाई समेत उपचार खोजेर, विकासको बाधक बनिरहेका नियमकानुनको असहजता हटाउनेतर्फ लाग्ने अठोट आएको छ । मुलुकको आफ्नै रैथाने सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानले विकसित क्षमताको समेत उपयोग गर्दै नेपालको स्थानीयता र नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिमैत्री बनाउँदै स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्थानीय स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ नीतिअन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक घाटा घटाउने कुराहरू रहेको देखें ।

संयुक्त साझा कार्यक्रममा सरकारको गाम्भीर्यताको अनुभूति कसरी भयो ?

कुनै पनि कुरा मात्र पपुलारिटीको लागि लेखियो वा निश्चित गाम्भीर्यताको महसुस भएरै प्रस्तुत भए, त्यसको पनि विविध कोणबाट विश्लेषण गरी मापन गर्न सकिन्छ । साझा कार्यक्रम बनाउन सहभागी रहेका विभिन्न पक्षको नीतिगत मान्यता र आएको संयुक्त अवधारणाबीच सैद्धान्तिक खाडलको हद मापन गर्नेका लागि औपचारिक प्रभावकारी सूचकहरूको अभाव रहने नेपालजस्ता मुलुकको सन्दर्भमा समेत सबैभन्दा सहज अन्य वैकल्पिक विधिबाट तौलन सम्भव हुन्छ ।

जस्तै यसको मापन गर्ने उद्देश्य लिएर हालको संयुक्त सरकारको बृहत्तर छातामा अटाएका केही सक्रिय नेताहरूको सार्वजनिक विचारलाई हामी माइन्ड म्यापिङ गरेर हेर्न सक्छाैं । नेताहरूले आफ्नो जीवनको विविध कालखण्डमा प्रस्तुत गरेका फरक–फरक विचारहरू जम्मा गर्ने, म्यापिङ गरी उनीहरूको समग्रको सामूहिक विचारको केन्द्रीय भागमा देखिने फोकल र पपुलेटेड अवधारणाको निचोड लिने र त्यसलाई उनीहरूले बनाएको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको चुरो विचारसँग बेन्च–मार्किङ गरेर हेर्दा अदृश्य खाडलको हद दृश्य हुने गरी हेर्न सकिन्छ ।

ती दुई आपसमा मेल खाएमा सामूहिक विचार र साझा नीति तथा कार्यक्रम दस्ताबेजमा आएको मान्न सकिन्छ । दस्ताबेजलाई इमानदार ठान्न आपत्ति हुँदैन । नत्र यो झूटको पुरिया हो भनी यकिन गर्न सकिन्छ । माइन्ड म्यापिङ बेन्च–मार्किङअनुरूप संयुक्त सरकारको बृहत्तर छातामा अटाएका पार्टीहरूको फोकल र पपुलेटेड अवधारणा प्रस्तुत दस्ताबेजले प्रस्ट प्रतिनिधित्व गरेको मैले भेटें, जुन यसभन्दा पहिला बनेको सरकारको जस्तो पटक्कै नमिल्ने किसिमको असान्दर्भिक, मनमा एउटा कुरा राखेर मुखले अर्को कुरा बोल्ने भ्रमपूर्णचाहिँ पटक्कै छैन ।

अन्तिम रूपमा आएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम टाक्स फोर्सले बनाएर पेस गरेको कुराहरू नै आएको छ । टाक्स फोर्सको लिखत प्रस्ट कार्यक्रमका रूपमा दस्ताबेजीकरण भएको छ । त्यसैका कुराहरू हु–बहु स्वीकारेर अन्तिम नीति आएको छ । राज्यको नीतिमा यो–यो गर्ने भनी तोक्दा त्यो नीतिभन्दा कार्यक्रमजस्तो हुने भएर त्यसलाई नीतिको रूपमा पछि हाई कमान्डबाट सामान्यीकृत भएको होला । समग्रमा टाक्स फोर्सले जे लेख्यो त्यसैलाई समग्रको नीतिगत स्वीकार्यता गरी सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा अपडेट गरी आधिकारिता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई टाक्स फोर्सले बनाएको भर्सनलाई मूल केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दा सामान्य मानिसले समेत सहज भाषामा बुझ्ने गरी यसलाई सरलीकृत गरेर अथ्र्याउन र व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको टाक्स फोर्स मस्यौदामा सुशासन र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने; पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने नीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नजिक छ ।

रवि लामिछाने नजिकको प्रदेश, संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने; अति राजनीतीकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने; राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कुरा आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐनलगायतका कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट गर्ने आदि कुरा आएको छ ।

अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने कुराले ओलीजीको पेटबोली खोल्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली; कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन; एसिड पीडितलाई न्याय; मल कारखाना; न्यूनतम ज्याला; वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था; मेक–इन नेपाल; मेड–इन–नेपाल; स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन; स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन; आयात प्रतिस्थापन आदि विषय पहिलेको ओली–प्रचण्डकै संयुक्त सरकारको पालाका कुराहरू हुन् ।

स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेशन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने; बीउँ पुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने; पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने, शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने; सामाजिक संरक्षण; स्वरोजगारी, स्टार्टअप र रोजगारी मापनका लागि जबमिटरजस्ता कुराहरू ओलीजीका पुराना नीति तथा कार्यक्रमका सारमा समेत परेका कुराहरू हुन् ।

प्रचण्डको कुरा समेट्ने शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानको निरन्तरता; एक घर एक खानेपानीको धारा, मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खाने पानीको विद्युत् डिमान्ड शुल्क हटाउने; सिँचाइलाई बिजुलीमा छुट; भूमि बैंकको अवधारणा; मर्यादित श्रम, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या समाधान, राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिनसहितको रेस्ट एरिया आदि कुराहरूसमेत परेकै छन् । यसरी समग्रमा त्यहाँ सामूहिक साझा भाषा र मान्यताहरू नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

यस कार्यक्रमका केके पक्ष कमजोरी देख्नुभयो ?

पहिलो विचारणीय कुरा के छ भने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी आर्थिक वर्षको बीचमा अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नुभएको छ । नयाँ परिवेशमा समेत उहाँ श्वेतपत्र र पूरक बजेट तत्काल नल्याउने योजनामा रहेको भन्ने बुझियो । मुलुकभित्र व्यवसाय प्रवर्द्धनको वातावरण कसरी बन्छ; मुलुकमा इनोभेसनको संस्कृति कसरी बसाल्ने; नेपालको आफ्नो रैथाने ज्ञान, रैथाने सीप, जनश्रम र माटोको शक्ति कति छ; यस्ता गम्भीर विषयवस्तुका बारेमा अन्दाजसम्म नभएको; यथार्थमा नेपालको क्षमता र जमिनको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कहिल्यै नबुझेको नेपाल सरकारको तत्कालीन बजेट नेपालको विकासमैत्री छैन ।

त्यसको कन्टेन्ट र परिधिको सीमा प्रस्तुत संयुक्त नीति तथा कार्यक्रममैत्री हुन सम्भव थिएन, छैन पनि । त्यो नसच्चिएसम्म संयुक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । एउटा ठूलो चुनौतीको पक्ष यो छ । विकासको बाधकका रूपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन सच्याउने, अमैत्री ऐनकानुन फेर्ने, पहिले मेक–इन–नेपाल गरी इनोभेसनको कल्चर बनाउने, त्यसलाई मेड–इन–नेपाल परिवर्तन गरेर स्वरोजगारमुखी स्थानीय कृषि, वन र अन्य उत्पादनमा आधारित उद्यमीकरणको बीजारोपण गर्ने पक्ष हालको सरकारले ल्याएको नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुलुकको कायापलट गर्न सहयोगी हुने सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।

व्यावसायिक शिक्षा, बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर, अनुसन्धानमुखी शिक्षा, स्टार्टअप, आयात प्रतिस्थापन आदि साझा कार्यक्रमको त्यही पक्षसँग नै जोडिएका पक्षहरू हुन् । राज्यले मुलुकमा कस्तो इनोभेसन सुपर–क्लस्टर विकास गर्ने हो त्यसको यकिन नगरी, त्यसैअनुरूपको इनोभेसन सेन्टरहरूको स्थापनाको नीतिबिना सार्वजनिक गरिएका नीतिको कार्यान्वयन सम्भव हुने देखिँदैन ।
नेपालमा हालसम्म पनि इनोभेसनको राष्ट्रिय नीति, ऐन र कानुन केही बनेका छैनन् ।

कुनै दातृ संस्थाले चलाउने अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण वा अवलोकन भ्रमण; पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीपजस्ता अब्सोलेट बनेका विचार र नीति; कुनै संघ वा संस्थाले चलाउने प्राविधिक तालिम; कुनै विश्वविद्यालयले गर्ने एकेडेमिक पढाइ, अनुसन्धान, थेसिस र कुनै उद्यमीको मागमा नरहेको प्रोटोटाइप आदि निर्माण; कुनै टेक्निसियन बन्न जरुरी हुने पूर्वाधार पूरा गर्न दिइने सिटिइभिटीजस्ता प्राविधिक स्कुलहरूमा हुने तालिम र तालिमको क्रममा बनेका केही प्रोटोटाइप आदिलाई इनोभेसन भनेर ठान्ने गलत अवधारणा मुलुकमा व्याप्त छ ।

दुःखका साथ भन्नैपर्ने तितो सत्य के हो भने मैले हालसम्म हाम्रो राज्यको संस्थागत स्मरणभित्र वास्तविक इनोभेसनको बीज रोप्ने अवधारणा नै विद्यमान रहेकोसम्म भेटेको देखेको छैन । भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया मात्र होइन; अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, जापान, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, नर्वे लगायतका ओइसिडीका ३४ मुलुकमा सफल भएको औद्योगीकरण र आन्तरिक इनोभेसनमार्फत सुध्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्रबारे हाम्रो राज्यले कहिल्यै न त घोत्लिएर बुझ्ने इच्छा शक्ति देखायो, न इनोभेसनको चुरो मर्म र क्षमता नै पहिचान गर्न सक्यो ।

हाम्रो राज्यको मनस्थिति आज पनि इनोभेसन विदेशी दातृ संस्थाले चलाउने प्रोजेक्टबाट आउँछ भन्ने छ । विकसित राष्ट्रहरूको इकोनोमीको मेरुदण्ड भनेकै इनोभेसनले दिने अति भ्यालु एडेड प्रकृतिका ‘बडी अफ नलेज बेस’ व्यवसाय हो; त्यसैले आफ्नै मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका कारण धनी राष्ट्रहरूले नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रहरूमा डिस्रप्टिभ टेक्नोलोजी र प्राविधिक कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने र त्यहाँको आफ्नै सामानको बजार बन्द गर्ने प्रकृतिको संस्था स्थापना गर्ने तथा बडी अफ नलेज हस्तान्तरण गर्ने गरी सहयोग गर्न असमर्थ हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्राले कहिल्यै बुझेनन् ।

दातृ संस्थाको फोकटको सहयोग रकम पाए मात्र मुलुकमा इनोभेसनको कार्य सुरु गर्ने दिग्भ्रमित मनस्थितिमै राज्यले मुलुकको समय र क्षमताको बर्बादी गरिरहेको, भ्रममा रहिरहेको अनुभूति हुन्छ । मलाई लागेको तेस्रो पक्षमा नेपालको हालको सरकारको टाक्स फोर्सको तर्फबाट आएको संयुक्त नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रम हालसम्म नेपालमा देखिएको सरकारको नीतिगत कार्यक्रमहरूभन्दा उत्कृष्ट देखिँदादेखिँदै पनि कतिपय कुरामा झनै गहिरो र मिहिन हदमा पुग्न जरुरी थियो ।

जस्तै राज्यले असक्षम र अनावश्यक देखेको, विकास निर्माणको बाधक मात्र होइन, हुँदै गरेको विकास निर्माणमा समेत अनावश्यक झन्झट दिने, बीचमा भाँजो हालेर जनताको काम हुनबाटै रोक्ने ठालू प्रवृत्तिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पूर्ण नीति आयोगहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशको योजना आयोग; काम केही नहुने, नाम मात्रका सरकारको बोझको रूपमा रहेका विभिन्न शुद्धीकरण नामका आयोग, एक्सेलेन्स सेन्टर, प्राविधिक तथा रिसर्च नामका आत्मा नै गुमाएका संस्थाहरू आदिलाई सक्षम बनाउनतर्फ लाग्ने हैन, प्रदेश र संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने योजनासँगै खारेजी गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

तिनीहरूको खारेजीबिना मुलुक बन्दैन । मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्ने केही जिम्मेवारी तिनीहरूअन्तर्गत मात्र रहेको सन्दर्भमा तिनको भूमिका तुरुन्तै स्थानीय निकाय र केन्द्रीय मन्त्रालयमा समकक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने शाखामा गाभिदिने कार्य गर्नुपथ्र्याे । आशा गरौँ, समयअनुसार तिनीहरू हुँदै जानेछन् ।

नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रमको केही कमजोर पक्ष रहे पनि यसमा गर्न सकिने सुधारका र सकारात्मक पक्ष केके देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा पहिलो पटक मुलुकमा उद्यमशीलताको तत्काल खाँचो परिरहेको, स्थानीय उपलब्ध स्रोतको को–क्रिएसनका लागि इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरू नेपाल भिœयाउन जरुरी रहेको, एकातर्फ प्राविधिक र भोकेसनल जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अर्कोतर्फ मुलुककै स्थानीय कच्चा पदार्थको उद्यमीकरणमार्फत मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गर्न को–क्रिएसनमा आधारित इनोभेसनका लागि मुलुक अब परिपक्व बनिसकेको चुरो सन्देश नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टाक्स फोर्सको मूल सन्देश हो ।

नेपालको हालको समस्या मुलुकभित्र नयाँ उद्योगधन्दा नखोल्नु मात्र होइन । हिजोका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएको स्थितिसमेत हो । हिजोका हाम्रा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित व्यापारिक घरानाहरू प्रायः सबै उत्पादनमुखी उद्योग छोडेर सेवामुखी उद्यम समात्न आज किन बाध्य बने ? त्यसको चुरो बुझ्दा समस्या समाधानको उपाय निस्कन्छ ।

हिजोका स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका घरानाहरू आज विदेशी समान आयात गरी बिक्री गर्ने पेसा समातेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भेटिन्छ । उनीहरू बैंक, इन्स्युरेन्स, गाडी, रासायनिक मल, इन्धन तथा माइक्रोहाइड्रो आदि क्षेत्रमा भएको लगानीबाट मुनाफा लिनतिर लागेको देखिन्छ । फलतः नेपाली बजारबाट हिजोका आफ्नै उत्पादनसमेत हराए । आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हामी सम्पूर्ण रूपमा विदेशी सामानको उपभोक्तामा परिणत बनेको स्थिति हो ।

राज्यले को–क्रिएसनको जगमा गर्न चाहेको मेक–इन–नेपाल र मेड–इन–नेपाल अवधारणाले नेपालस्थित उद्योगहरूलाई कालान्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च इनोभेटिभ कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम पार्ने सीप, ज्ञान र प्रविधि विकास गर्न सहयोग गर्छ । सरकारको पहिलो उद्देश्य मुलुककै आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी हुने प्रविधि, ज्ञान र सीपको प्राप्ति, विकास र उद्यमीकरण केन्द्रित छ । त्यो भनेको हामी तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई रकेट साइन्स वा उड्ने कार आदिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरो गर्न खोजेको हैन ।

त्यसअन्तर्गतको स्थानीय आयातमा स्थानीयतामा खपत हुने दैनिक जीविकाका वस्तुहरू पर्छन् । त्यो भनेको खाना, औषधोपचार, स्वास्थ्य, कस्मेटिक, कृषि, यातायात र सुरक्षाका विषय आदि पर्छन् । त्यस्तो प्रकारको उद्यमीकरणका लागि परम्परागत ज्ञान, रैथाने प्रविधि, रैथाने उत्पादनको क्षमता र जरुरतको जनशक्ति हामीसँग रहेको छ । त्यसैको पहिचान गर्ने, त्यसैमा आधारित उद्यमशीलतालाई आधुनिक विज्ञानले त्यस क्षेत्रमा गरेको उपलब्धतासमेतको सदुपयोगमा आन्तरिक माग आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्ने नीति लिने कुरा गरिएको हो ।

त्यसका लागि मुलुकभित्र केके आयातित सामान अधिक मात्रामा बेचिइरहेको छ, तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा कुन–कुन कसरी कस्तो–कस्तो प्रकृतिको आफ्नै उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्न सकिएला, त्यसको लेखाजोखा गर्ने हो । तिनीहरूको आन्तरिक उत्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने हो । त्यो क्रममा आफ्ना उत्पादनलाई आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी हुने उच्च इनोभेटिब ज्ञान, प्रविधि र क्षमताको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्न राज्यले भूमिका खेल्दै अभिनव संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित गर्ने आशयको आमूल परिवर्तन गर्ने राष्ट्रको औपचारिक इच्छाशक्ति हाल आएको नीतिगत न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत प्रदर्शन भएको हो ।

यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपालका प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य रिसर्च संस्थाहरूलाई इनोभेटिभ कम्पनीका लागि जरुरी हुने पर्याप्त दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्षम पार्नेछ । मुलुकभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनमा थुप्रै इनोभेटिभ कम्पनी र संस्थाहरूको स्थापना गर्न र तिनीहरूको प्रवद्र्धन गर्न तिनीहरूलाई राष्ट्रिय नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज कार्यक्रमहरूमार्फत सशक्त पार्न सक्नेछ ।

त्यो कार्यले मुलुकभित्र मुलुककै स्थानीयतामा आधारित कृषि र वनजन्य उद्यम विकासका लागि हाताहाती विकासमा सहजीकरण र को–क्रिएसन गर्न सक्षम आइडिया इन्कुबेटरर्स र इनोभेसन केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसो हुँदै गर्दा कार्यक्रमले लक्षित गरेको स्टार्टअपहरूको जन्म, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनमुखी इनोभेसन संस्कृति विकास गर्ने छ । स्थानीय आइडिया इन्कुबेटरर्सहरूले नेपालकामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नियतको शिक्षालयहरू र इनोभेटिभ उत्पादन र उद्योगहरूको विकास गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।

नयाँ ग्य्राजुएट, वैदेशिक रोजगारबाट १०–२० लाख लिई फर्केका स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुन चाहने, नयाँ पेसामा जान चाहने उद्यमी आदिलाई स्थानीय स्तरमा दिगो स्वरोजगारी गर्ने वातावरण बनाउनेछ । उद्यमीहरूको आवश्यकताअनुरूपको सीपमूलक तालिम प्याकेज विकास गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण गर्नेछ भने भएका उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूसँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

नाममात्रको थेसिसका नाममा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको खेर गएको समयलाई थेसिसको सट्टा नयाँ व्यवसाय स्टार्टअपको विकल्प दिनेछ । स्टार्ट दि स्टार्ट अप मोडलमा नयाँ व्यवसायको सञ्चालनमा विद्यार्थीले देखाएको कुशलताको मूल्याङ्कनको आधारमा ग्य्राजुएसन अवार्ड हुने सिस्टमसमेत विकास गर्छ । स्टार्टअपको मोडेलले मात्रै पनि कम्तीमा १–२ हजार नेपालका स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका विद्यार्थीहरूलाई सजिलै उद्यमीको रूपमा विकास गर्न सकिनेछ । सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा योगदान दिन योग्य बन्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्