‘सामाजिक सुरक्षाले आन्तरिक उत्पादन चक्र र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ’ «

‘सामाजिक सुरक्षाले आन्तरिक उत्पादन चक्र र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल संघका विभिन्न सरकारी निकायदेखि स्थानीय तहमा समेत विभिन्न कामको अनुभव हासिल गरेर हाल श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा श्रम मन्त्रालयमा न्यून आय भएका श्रमिक, धराशायी रहेको रोजगार क्षेत्र र ट्रेड युनियनका विभिन्न समस्या रहेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा अनुभव हासिल गरेका अर्यालले पछिल्लो समय नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा विभिन्न नीति बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पुतलीबजार, स्याङ्जामा जन्मिएका अर्यालले विगतमा गृह प्रशासनको अनुभव, कोलकाताको महावाणिज्य दूतावास, काठमाडौं महानगरपालिका, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरिसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षसमेत रहेका अर्याल पछिल्लो समय नेपालका श्रमिकको सामाजिक अधिकार तथा रोजगार क्षेत्रको सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था र पछिल्लो प्रगतिका बारेमा कारोबार दैनिकले अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सार :

सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा एउटा सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्न सक्छन् ?

हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जवाफदेही संयन्त्र नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । संविधानको धारा ३४ लाई कार्यान्वयन गराउन बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार स्थापित कोष हो । यसले श्रमिकले कार्यशील जीवनमा गर्ने योगदानको आधारमा श्रमिक र श्रमिकको आश्रितको कोखदेखि शोकसम्म हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सुरक्षाका परिपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्छ ।

मानिसमा सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अन्य बचत कोषजस्तै भन्ने सोच छ ? यसमा आबद्ध हुँदा केके फाइदा हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन पक्षहरू श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यलाई फाइदा गर्छ । श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरिसकेपछि उसको जीवनचक्रमा हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापनका लागि औषधि उपचारदेखि आयको निरन्तरता हुने गरी मासिक पेन्सनसम्मको सुविधा हुन्छ भने कर्जा तथा सापटी सुविधामार्फत वित्तीय आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी रोजगारदाताको हकमा एउटा निश्चित योगदानका आधारमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने, कर्मचारीहरूमा रोजगारीप्रति सुरक्षित महसुस भई आत्मबल बढ्ने र संस्थाप्रति कर्मचारीको बफादारिता बढ्ने साथै अनुभवी कर्मचारी संस्थामा अनुरक्षण हुँदा कर्मचारीको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि भई कार्यसम्पादनमा सुधार आई प्रतिष्ठान स्तरको उत्पादकत्वमा सुधार हुन्छ ।

त्यस्तै राज्यका लागि वितरण कुशलता सिर्जना हुने गरी लगानीयोग्य पुँजीको संकलन, सामाजिक सहायताको रकम योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित हुने आधार सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रतिको विश्वास जगाई राज्यप्रतिको अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।

तपाईं आइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै काम भएका छन् भनिन्छ । तपाईंको कार्यकालमा केके काम भए ?

प्रमुखतः मेरो एक वर्षको कार्यकाल नीतिगत हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो, जसमा दायरा विस्तारका लागि अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरूमा आबद्ध हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाहरूमा थप गरी योगदानकर्तामैत्री बनाइयो भने सञ्चालन विधामा योगदानकर्ताको स्वास्थ्य संस्था दाबी–भुक्तानी र सापटी सुविधाका लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरियो ।

योगदानकर्तामैत्री सुरक्षा योजनाहरू हुने गरी योगदानकर्तामा रहेको औषधि उपचारको सीमा श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि हुने गरी विस्तार गरिएको छ भने योगदानकर्ताको असाध्यरोगको उपचारका लागि कोषले औषधि–उपचारमा १० लाखसम्मको खर्च बेहोर्ने गरी कार्यविधि संशोधन केही दिनअघि मात्र गरी सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

कर्जा तथा सापटी सुविधाको हकमा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर कर्जा सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी सापटी सुविधा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी योगदानकर्ताको मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माण हुने गरी कर्जालाई थप विस्तार र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न उपकरणमा लगानी हुने आधारहरू तयार गरिएको छ ।

प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह : सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चालन कुशलता हासिल गर्न कोषले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित हुने गरी अनलाइन पोर्टलमार्फत सुविधाहरू दाबी गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य संस्थासँगको दाबी भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणाली पनि विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

सेवाको पहुँच एव शाखा विस्तार : सेवा प्रवाहलाई सबैको पहुँचमा हुने गरी कोषको संगठन संरचनालाई अद्यावधिक गर्दै प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ मा शाखा कार्यालयको स्थापना गरिएको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको पहुँच सबैलाई हुने गरी कार्य भइरहेको छ ।

दायरा विस्तारको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गराउने गरी कोषमार्फत योजनाहरूमा आबद्ध गर्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रालयवाट स्वीकृति गरिसकिएको छ ।

कोषमा सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध हुनु होइन र ? बजारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता त न्यून आम्दानी हुने वर्गका लागि हो भन्ने सोच रहेको छ । धेरै आम्दानी हुने वर्गले त आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छ भन्ने सुनिन्छ नि ! यसबारे प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्छ । हाल यो निजी र संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूबाट सुरु भएको छ । ऐनले यसलाई नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । अब यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न कस्ता–कस्ता कर्मचारी वा श्रमिक यसमा आबद्ध हुनुपर्ने भन्नेमा विषयको कुरा गरौं । मानौं, एउटा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलब १० लाख छ भने त्यही संस्थाको कार्यालय सहायकको मासिक २० हजार हुन सक्छ ।

आर्थिक क्षमता र जीवन व्यवस्थापन ज्ञानको हिसाबले १० लाख तलब खाने कर्मचारी÷श्रमिकले आफ्नो र परिवारको सामाजिक सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन्, त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याइनु हँुदैन भन्न तर्क पनि छ । मानौं, कुनै प्राविधिक वा वित्तीय जोखिमले उसको रोजगारी गुम्यो र बचत पनि सकियो भने ऊ र उसको परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा दिने काम राज्यको हुने हुनाले ऊ पनि अन्य श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षाको संरचना सहभागी हुनैपर्छ र थप सामाजिक सुरक्षाका रक्षावरण योजनाहरू आवश्यक परेमा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो कारण, त्यस्तो वर्गको रोजगारीको अवसर समग्र व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धनमा निर्भर हुन्छ, जसको प्रवद्र्धन गर्न मासिक २० हजार तलब खाने अन्य धेरै क्षेत्रका लाखौं श्रमिकको सक्रियता र अबद्धता रहेको हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र र व्यक्तिको कार्यसम्पादन राम्रो भएको खण्डमा मात्र संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल र उच्च तहको कर्मचारीको सुविधाको निरन्तरता हुने हुँदा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका लागि सबै क्षेत्रका सबै श्रमिक राज्यको एकीकृत संरचनाभित्र गोलबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले यो अर्थ–सामाजिक पर्यावरण वा इको सिस्टमलाई सन्तुलित बनाई आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई सक्रिय बनाई सुदृढ तुल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भन्नुभयो, यो कसरी हुन्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले मानवीय पुँजी र भौतिक पुँजी निर्माणमार्फत सामाजिक र आर्थिक चरहरू जस्तै श्रम शक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सिर्जनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी रचनात्मक रूपमा चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । एउटा सानो उदाहरणबाट हेरौं, मानौं भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आबद्ध भए भने वार्षिक करिब १ खर्ब १९ करोड योगदान रकम संकलन हुन्छ ।

यो रकममध्ये करिब १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्तो रकमलाई बन्ड जारी गरी कोषको दायित्व पूरा हुने प्रतिफल सुनिश्चितता गरी परिचालन गर्न सक्छ । २० लाख श्रमिक मात्र आबद्ध हुँदा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सक्छ भने हाम्रो पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल लागत करिब ३० खर्ब देखाएको छ, जुन आवश्यक रकमको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमार्फत परिचालनको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

आबद्धता बढ्दै जाँदा रकम थप बढ्दै पनि जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । मलेसिया र सिंगापुरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गरेको अभ्यास हाम्रो लागि अनुसरणयोग्य हुन सक्छ ।

त्यसैगरी २० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुँदा यिनीहरूको परिवारसहित करिब ८० लाख श्रमिक परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरमा आबद्ध भई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्छन् भने भवितव्य भइहाले पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी रक्षावरण गर्छ भने अर्कातिर गरिबीको दुष्चक्रलाई तोडी मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गराउँछ ।

सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आबद्धता मात्रै हुँदा पनि करिब १० वर्षमा नै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त उच्च मनोबल भएका र व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सिर्जनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभावजस्ता कारणबाट करिब ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग भन्ने लाग्छ । नेपालजस्तै विकासशीशल राष्ट्र भियतनाममा करिब १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदा समग्र आम्दानीमा ३ प्रतिशतको वृद्धि भएको अनुसन्धानले देखाउँछ ।

सरकारी कर्मचारीलागयत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरू आबद्ध हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकास हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो सम्भावना मात्रै होइन, यसको अपरिहार्यता हो । जस्तो हाल मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको शीर्षकभित्र वितरणमुखी विभिन्न स्वरूपका भत्ताहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा देखिन्छन् भने अर्कातिर स्थानीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखी लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू लागू गर्नुपुर्व अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन हुने गरी कार्यक्रमको विकास गर्न सकिएन भने न त योजनाहरूले लक्षित वर्गको आवश्यकता पूरा हुन्छ । यस्ता योजनाहरूको निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले हाम्रो सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन एकातिर लक्षित वर्गको आवश्यकता पूर्तिका लागि पर्याप्त हुने र अर्कातिर वित्तीय दिगोपना हासिल हुने गरी स्किमहरू तयार गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका लागि कर्मचारी तथा श्रमिकको जीवनचक्रको जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत संरचना लैजान सक्ने कानुनी आधार छ, जसमा हाल निजी र संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको आबद्धतामार्फत सुरु भएका योजनाहरू अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सम्म गएको विस्तार भएको छ ।

यो दायरा क्रमशः सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि नीतिगत आधारहरू तयार गरी सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तअनुसार यही संरचनाभित्र एकाकार गर्नुपर्छ भने अन्य मन्त्रालयहरूमार्फत हुने नागरिकका जीवन चक्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन दायित्वका सामाजिक सुरक्षाको खर्चहरूको एकद्वार संरचना सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बनाउँदा राज्यका लागि वितरण कुशलता मात्र नभएर सञ्चालन कुशलतासमेत सिर्जना हुन जान्छ ।

अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न बनेको कार्यविधिको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मासिक १ हजार ९ सय १२ योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तकता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ । जसमा योगदानकर्ता आफैंले सम्पूर्ण रकम वा विभिन्न तरहको सरकारले मासिक ८ सय ८० सम्म सह–योगदान गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी स्वरोजगारको हकमा मासिक ९ सय ३८ छ र यसको तीन गुणासम्मको रकममा ३१ प्रतिशतले हुने रकमसम्मको योगदान गरी कोषमा आबद्ध भई चारवटै योजनाअन्तर्गत सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रकम पनि मासिक न्यूनतम २ हजार योगदान गरी दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ भने योगदानकर्ता श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशतसम्मको रकम छुट हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गर्न राज्यको सह–योगदानको परिकल्पना गरेको देखियो नि ! यसले राज्यलाई झन् भार थप्दैन त ?

सह–योगदान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले नै परिकल्पना गरेको छ । तर, यसमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सबै पक्षको सहमति हुन केही समय लाग्ने भएकाले हाल कार्यविधिले विभिन्न तहको सरकारले सह–योगदान गर्न सक्ने र श्रमिक आफैंले पनि योगदान गरी कोषका योजनाहरूमा आबद्ध हुने गरी बाटो खोलेको छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले सजिलोसँग नै सह–योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ भने संघीय सरकारले यसबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने आधार कार्यविधिले दिएको छ ।

यो व्यवस्था हाललाई एउटा श्रमिकका लागि जीवनमा सानो खुड्किलो होला, तर समग्र श्रमबजार र नेपालको सामाजिक संरक्षण प्रणालीका लागि ठूलो फड्को हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु । जहाँसम्म राज्यलाई भार हुने कुरा छ, त्यो होइन । मानौँ कुनै नेपाली विवाहित नागरिकको मृत्यु भएमा उसको आश्रित श्रीमती जुनसुकै उमेरको भए पनि विधवा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको नियम छ, जुन सुविधा दिन योगदान गर्नु पर्दैन ।

त्यसैगरी नेपाली नागरिक ६८ वर्ष भएपछि वृद्धभत्ता पाउन योग्य हुन्छ । आजको करिब २० लाखको यस्तो संख्या ४० वर्षपछि करिब ६३ लाखको हुन्छ, त्यो समयमा गर्नुपर्ने स्रोत व्यवस्थापन र बजेटमा यस्तो खर्चको हिस्सा आज विचार गरौं त ! त्यसैले नेपालजस्तो नगद हस्तान्तरणमा आधारित भत्ता वितरण गर्ने देशमा राज्यको सह–योगदानमा सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरी प्रणालीलाई नै दिगो बनाउनुपर्ने आवश्यकता मात्रै होइन, अपरिहार्यता हो ।

यदि योगदानमा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न नसक्ने हो भने केही वर्षपछि नेपालले यस्ता भत्ताहरूको खर्च व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र नभएर सुरुवाती समयमा सबै श्रमिकलाई निश्चित रकम सह–योगदान गरिदिएर सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूमा आबद्ध गर्दा राज्यलाई लाभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको राज्यले गर्ने सह–योगदानको लाभ–लागत कस्तो छ ?

मानौं, मासिक ८ सय ८० राज्यले सह–योगदान गर्दा वार्षिक १० हजार ५ सय ६० लाग्छ भने यही अनुपातमा २५ वर्षको उमेरको व्यक्तिलाई राज्यले ३५ वर्ष सह–योगदान गर्दा करिब ३ लाख ६९ हजार लागत लाग्छ । अब यस्तो रकमलाई वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले अवसर प्रतिफलअनुसार समायोजन गर्दै लैजाँदा ३५ वर्षमा करिब ९ लाख ३६ हजार हुन आउँछ । त्यसरी योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि करिब १६ हजार मासिक पेन्सन प्राप्त गर्छ भने उसकै योगदानबाट उसको जीवनचक्रमा आइपर्ने स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवारजस्ता जोखिमहरू पनि व्यवस्थान हुन्छ ।

त्यो व्यक्तिलाई हालकै वृद्धभत्ता व्यवस्थाअनुसार उमेर ६८ वर्षपछि हालको मासिक ४ हजारबाट वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ४० वर्षपछि १३ हजार पुग्ने देखिन्छ । यही आजबाट करिब ५० वर्षपछि नेपालीको औसत उमेर ७५ वर्ष पुग्ने अनुमान गर्दा त्यस्तो श्रमिकलाई राज्यले ७ वर्ष वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदा करिब १० लाख ९२ हजार खर्च लाग्छ । यसरी सोझै मौद्रिक रूपको लाभ–लागत विश्लेषण गर्दा पनि बचत करिब १ लाख ५६ हजार बचत नै हुन्छ ।

अमेरिकामा वार्षिक करिब ९ खर्ब बढीको सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न भत्ताहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी हुने अभ्यास हाम्रो लागि सामाजिक सहायताको खर्च रूपान्तरणको दरिलो आधार बन्न सक्छ । हाम्रो जनसंख्याको संरचना हेर्दा करिब अबको १० वर्षपछि बुढ्यौली समाजतिर ढल्कँदै जाने देखिन्छ ।

त्यसैले ढिला नगरी राज्यको सामाजिक सहायताको भारलाई कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई बारम्बार जोड दिँदै आएर नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दायरामा आबद्ध गराउन ल्याइएको हो ।

वृद्धभत्ता पेन्सनबाहेक स्वास्थ्य उपचार, अशक्तता र आश्रित परिवारजस्ता भवितव्यहरूमा समेत त्यस्ता व्यक्तिमा हुने खर्च बचत हुन्छ भने ठूलो मात्रामा हुने योगदानले लगानी योग्य रकमको सिर्जना गर्छ । योगदानकर्ताबाट हुने मासिक योगदान रकम १ हजार ३२ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकमलाई राज्यले ७ प्रतिशत प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा परिचालन गरी २ प्रतिशत स्प्रेड दर मात्र निर्धारण गर्न सके पनि राज्यले गरेको योगदानको लागतभन्दा बढी हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षामार्फत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ नि ?

पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । हामीले सुन्ने गरेका छौं नि, विकसित देशमा एउटा कार्डको भरमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउँछ । त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले उपलब्ध गराउने सुविधा हो । हो, त्यस्तै प्रणालीअनुरूप नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्डको आधारमा तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्ने गरी स्वचालित विधि अपनाइएको छ ।

यसलाई अझै परिष्कृत र सुधार गर्दै लगी सहज पहुँचको व्यवस्था त गर्नैपर्छ । हामीले सुन्ने गरेका छौं नि, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने गरी ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा राज्यको खर्च बढी भयो, यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा । वित्तीय व्यवस्थापनको नीतिगत पक्ष के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि वित्तीय स्थायित्व हुन्छ ।

अन्त्यमा यहाँको विचारमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न तीनवटा पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो बृहत् आबद्धता हुने गरी ठोस नीतिगत समन्वय दोस्रो सञ्चालन कुशलता सिर्जना हुने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र तेस्रोमा कुशल र व्यावसायिक लगानीमार्फत वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितता । बृहत् आबद्धता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

राज्यका सबै निकाय, निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता भएमा बृहत् आबद्धताको सम्भवना छोटो समयमा नै हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने गरी राज्यलाई जवाफदेही बनाएको छ, जसको लाभ अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरूले लिन सक्छ । हो, हुन सक्छ तत्कालका लागि केही क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीमा सुरक्षा योजनाका सुविधाहरू कम भए भन्ने होला ।

यो क्रमशः सुधारको प्रक्रियाबाट समायोजन हुँदै जान्छ । अघिकै प्रसंग जोडन चाहन्छु, योगदानकर्तामा मात्र रहेको औषधि–उपचार सुविधालाई योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीसम्म पुग्ने गरी दायरा विस्तार भएको छ । यो दायरा क्रमशः समग्र परिवारका सदस्यहरूलाई हुने गरी विस्तार हुन्छ र अहिलेको १ लाखको सुविधा भोलि रोजगारीजन्य दुर्घटनाजस्तो सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्न सक्छ नि ।

अहिले नै हतार गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा सबै वर्गमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आर्थिक–सामाजिक पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाउने उपयुक्त माध्यम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन भएकाले सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्