आयकर बुझाउन संस्थानलाई ताकेता

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अर्थसचिव तोयम रायाले बिहीबार संस्थानका सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुस मसान्तसम्ममा अनुमानित आयकरको ४० प्रतिशत बुझाउन भनेका हुन् ।

आयकर ऐनको दफा ९४ बमोजिम पुस मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षमा हुने अनुमानित आयमा लाग्ने आयकरमध्ये ४० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले आयकर बुझाउन आनाकानी गर्ने भएकाले सचिव रायाले ताकेता गरेका हुन् ।

हालसम्म असुल भएको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रलाय राजस्व बढाउने उपायको खोजी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै विष्णु पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र यी निकाय अन्तर्गतका सबै कार्यालय प्रमुख एवं कर्मचारीलाई बोलाएर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यो वर्षको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठे पनि कम्तिमा गत वर्ष जति उठाउनुपर्नेमा मन्त्री पौडेलको जोड थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २२ वटा नाफामा छन् । गत वर्ष संस्थानबाट कुल १४ अर्ब ८२ करोड ९ लाख आयकर दाखिला भएको थियो । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा संस्थानबाट करिब ८ अर्ब आयकर दालिखा हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

यस्तै, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सीमा नाकाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र व्यापार सहजीकरण गर्दै भन्सार जाँचपासलाई वास्तविक र यथार्थपरक बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सीमा नाकाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणमा निर्देशनपछि केही सकारात्मक सुधार देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काप्mलेले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता काफ्लेले राजस्व संकलन बढाउन संस्थानहरूसँग छलफल गरी वर्षभरिको अनुमानित करको ४० प्रतिशत आयकर पुस मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरेको बताए । संस्थानले बुझाउँदैमा आयकरको लक्ष्य पूरा नभए पनि केही सहज हुने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । तर, २७ पुससम्म ४ खर्ब ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । यो रकम कुल लक्ष्यको २८.५४ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राखेको थियो, जसमा २७ पुससम्ममा ४ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो लक्ष्यको ४१.४२ प्रतिशत हो ।

गत वर्षको लक्ष्यअनुसार यस वर्षको राजस्व लक्ष्य संकलनको तुलना गर्दा यस वर्ष १२.८८ प्रतिशत कम हो । यस पटक सरकारले आयातमा गरेको कडाइ, घरजग्गा, सेयर बजारलगायत क्षेत्रका कारोबार घटेको हुँदा आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमी आएको प्रवक्ता काफ्लेको बुझाइ छ ।

अर्थसचिव रायाले लिए सपथ

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बनेका छन् । रायाले बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष सदस्यको रूपमा सपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रायालाई पद तथा गोपनीयताको सथप ग्रहण गराएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०८ (१) मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।