निगमले थप दुई चिनियाँ जहाज ल्याउने

नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल ल्याउन बाँकी दुई थान चिनियाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विगत चार वर्षदेखि खरिद प्रक्रिया रहेको ६ थान चिनियाँ जहाजमध्ये चार थान भने हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

१७ सिट क्षमताका वाई–१२ ई जहाज केही महिनाभित्रै नेपाल ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  नेपालमा हाल ५६ सिट क्षमताका एमए–६० दुई थान र वाई १२ ई दुई थान जहाजले उडान भरिरहेका छन् । नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न भन्दै ल्याइएको वाई १२ ई जहाजले पनि सुगम क्षेत्रमा नै उडान भरिरहेको छ । 

इलट र स्पेयर्स पार्ट्स सँधै अभाव खेपिरहेको चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमा निगमलाई विगत पाँच वर्षदेखि हम्मे पर्दै आएको छ । “विगतदेखिकै समस्या अझै समाधान नभएको अवस्था छ, तर पनि जहाज ल्याउनुपर्ने बाध्यता निगमलाई रहेको छ,” नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने । दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न ल्याइएको वाई १२ ई जहाज अझै पनि सुगममै उडान भर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कंसाकार बताउँछन् । 

नेपाल सरकार र चीन सरकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्धसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया जोडिन पुगेपछि सरकार जसरी पनि जहाज ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा थियो । नेपालले खरिद गर्ने भनेको चिनियाँ जहाज एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले नेपाललाई जहाज दिन ४ वटै जहाज तयार गरिसकेको र ७० प्रतिशत रकम समेत नेपालले पठाइसकेकोले जहाज जसरी पनि ल्याउनै पर्ने अवस्थामा निगम पुगेको थियो । दुईथान जहाज गत वर्ष नै नेपाल ल्याइएको थियो भने त्यसअघि दुईथान जहाज भने चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई दिएको थियो । 

सरकारले एक एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज खरिदको लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नमानेपछि पुनः निगम व्यवस्थापले बाँकी चार थान जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो । चार थानमध्ये दुई थान जहाज गत वर्ष नै नेपाल ल्याइएको छ । चार वर्ष अगाडि नै चीनले एक एमए–६० र एक वटा वाई–१२ ई जहाज अनुदानमा दिएको थियो । 

चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलव्ध गराइएको हो ।  उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई अनुदानमा लिन उपयोग गरिने सम्झौता भएको थियो । यस्तै, बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ई जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी ४ वर्ष अगाडि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।  

चिनियाँ पक्षले स्पेयर्स पार्ट्स र पाइलटको समस्या समाधान गर्न  समेत तयार भएको थियो । तर पनि सबै समस्याको समाधान नभएको निगमको भनाइ छ ।  निगम व्यवस्थापनले, चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम सबै चिनियाँ भाषाको सट्टा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, चालकदलको तालिम खर्च कटौती र बिमा रकम कम हुनुपर्ने एवं जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भएमात्र बाँकी जहाज ल्याउने सर्त राखेको थियो । चिनियाँ पक्षले मागमा सकारात्मक भएको बताउँदै आए पनि ठोस उपलब्धी भने हालसम्म नभएको निगमको भनाइ छ ।