निक्षेप सहज, पालो ब्याजदर कटौतीको

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या सात महिना नहुँदै समाधान भएको छ । पछिल्ला दिनमा तरलता अभावको समस्या होइन, कर्जा लिने व्यक्तिको अभाव हुन थालेको छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जा माग्न जानेको संख्या निकै कम छ । कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण बैंकमा ऋण लिने मानिस कम आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

वर्षको सुरुका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले ब्याजदर धेरै दिएर ग्राहकको निक्षेप तानिरहेका थिए । सोहीअनुरुप अहिले निक्षेप संकलनमा सुधार आएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह भने सुस्त देखिएको हो । गत कात्तिकदेखि नै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सबै वाणिज्य बैंकको ब्याजदर समान राख्ने निर्णय गरेका थिए । यसो हुँदा अहिले उच्च ब्याज दिई बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जाँदा अब ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिइरहेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च दरमा बढेको छ । यसका कारण उपभोग्य वस्तुको समेत मुद्रास्फीति भइरहेको तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्न पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत र विकास बैंकहरूले १२.८५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजमा निक्षेप लिएपछि सोहीअनुसार कर्जाको समेत ब्याजदर बढ्दा माग नै सुस्ताएको बैंकरहरू बताउँछन् । चर्को ब्याजदरका कारण गएको दसैं–तिहारपछि कर्जाको माग सुस्ताएको बैंकरको भनाइ छ ।

नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले यो वर्ष नै कर्जाको माग सुस्ताएको बताए । उनले भने, “तुलना नै गरेर भन्ने हो भने कर्जाको माग निकै सुस्त छ । धेरै नै कम छ ।” बजारमा अहिले ऋण तिर्ने क्षमता घटिरहेको र यस्तो अवस्थामा ऋण लगेर तिर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने त्रास बढी देखिएको उनी बताउँछन् । उनले अहिले बजारमा ऋणको माग नै नभएको बताए । “महँगो ब्याजमा ऋण लगेर के गर्नु ? यस्तो अवस्थामा ऋण दिन पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकमा मात्रै नभएर विकास बैंकहरूमा पनि कर्जाको माग सुस्ताएको छ ।

एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुनिल केसीसमेत पछिल्ला दिनमा बैंकहरूमा तरलता सुधार हुँदै गइरहेको बताउँछन् । तरलता सहज हुँदै जाँदा अब विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा सुधारको संकेत देखिएको उनले बताए । पुस मसान्तमा आयकर तिर्दा भने केही चाप देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । “विगतमा पुस महिना तरलताका लागि गाह्रो महिना हुन्थ्यो, तर अहिले के हुन्छ, अझै केही दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

कस्तो छ कर्जा विस्तारको अवस्था ?

उच्च ब्याजदर तथा सुस्त अर्थतन्त्रका कारण बैंकबाट निकै कम कर्जा प्रवाह भइरहेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत शुक्रबारको विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत बुधबारसम्ममा ५३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ४७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा वाणिज्य बैंकले मात्रै ४६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले गत बुधबारसम्म ४२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६.६५ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो पुर्‍याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अन्तर बैंक ब्याजदर ६.८३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्मको वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा निकै कम कर्जा विस्तार भएको छ ।

कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६८ अर्ब ५५ करोड (१.५ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३६४ अर्ब ६२ करोड (८.९ प्रतिशत) ले बढेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशतले कर्जाको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त तरलता छः राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारमात्रै राष्ट्र बैंकमा ८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताका रुपमा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले भने, “अस्तिमात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताको रुपमा राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छैन भन्ने अवस्था अहिले छैन ।” उनले समग्रमा कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक तरलता बजारमा रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार विस्तार गर्न अहिले तरलता समस्या नहुने सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

ब्याजदर घटाउन दबाब

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सुधार हुँदै जाँदा ब्याजदर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चर्को दबाब छ । निजी क्षेत्र तथा सरकारले समेत ब्याजदर घटाएर सहज अवस्थामा फर्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिरहेका छन् । बैंकका मालिकहरूले नै चर्को ब्याजदरले समस्या निम्तिएको भन्दै ब्याजदर कम गर्न बैंकहरूलाई सुझाव दिइसकेका छन् । यसकारण पनि बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि ब्याजदर घटाउनेबारे संघको निर्णय भने शुक्रबारमात्रै हुनेछ ।

बैंकरहरूका अनुसार संघले सुरूमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने छ । त्यसपछि आधार दर कम हुन गई ऋणको ब्याज पनि कम हुनेछ । तर आधार दर अद्यावधिक गर्न माघ मसान्तसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनासम्म आधारदर परिवर्तन गर्न पाइँदैन । जसकारण अहिले प्रिमियम केही कम गरेर नयाँ ऋणीको ब्याजदर निर्धारण हुने बताइएको छ ।