वैदेशिक रोजगारीमा गर्नुपर्ने सुधार

सरकारले करिब दुई दशकदेखि राजधानी केन्द्रित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई आइतबारदेखि विकेन्द्रीकृत गरेको छ । अब देशका सातै प्रदेशबाट सम्पूर्ण सेवा दिन सुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नयाँ, वैधानिकीकरण, व्यक्तिगत र संस्थागत श्रमस्वीकृति अब आफ्नै प्रदेशबाट लिन सक्नेछन् । मेनपावर कम्पनीलाई दिने सेवा पनि सबै प्रदेशबाट उपलब्ध हुनेछ ।

यसअघि प्रदेशस्तरका ६ वटा श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रमस्वीकृति दिने सेवा सुरु गरिएको थियो । प्रदेशका धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरस्थित श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रमस्वीकृति दिने काम हुँदै आएको थियो । श्रम मन्त्रालयले २०७५ पुस १५ देखि प्रदेश २ र ५ बाट सुरु गरेको यस्तो सेवा माघ २३ सम्ममा सबै प्रदेशमा विस्तार गरेको थियो । यसले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि भने बुटवलको श्रम कार्यालयले श्रमस्वीकृतिका अन्य सेवा पनि दिँदै आएको थियो । आइतबारदेखि प्रदेशका यिनै स्थानमा रहेका श्रम कार्यालयहरूबाट सबै काम हुनेछ । यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कोही पनि व्यक्ति काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गराएको छ । श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा लिन हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर युवा काठमाडौं आउन बाध्य थिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो विषय हो । तर, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भार क्रमशः घटाउँदै लैजाने सरकारी नीति बनाउनुपर्छ ।

सरकारले काठमाडौं केन्द्रित सेवालाई सबै प्रदेशहरूमा लैजान आवश्यक कानुन बनाएर त्यसअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा र तीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको सहजताका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको र यसले सेवा प्रवाह सरल हुने सरकारको अपेक्षा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका सबै प्रकारका गरेर प्रतिमहिना करिब ७४ हजार जनालाई श्रमस्वीकृति दिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समयमा नयाँ र पुराना गरी दैनिक २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा युवा कामका लागि बिदेसिने गरेका छन् । यो वर्षको पाँच महिनामा करिब ३ लाख जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मुलुकमा वार्षिक औसत ६ लाख ३० हजार नेपालीले श्रमस्वीकृतिका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यस्तो सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएसँगै विगतमा काठमाडौंका कार्यालयमा लाग्ने भीड कम हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो विषय हो । तर, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भार क्रमशः घटाउँदै लैजाने सरकारी नीति बनाउनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको अत्यधिक भारले सधैं चल्न सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भार कति अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने सबैलाई प्रस्ट थाहा छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा कम गर्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अर्कातिर अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाअनुसार रेमिट्यान्सको तत्कालै भार कम गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर क्रमशः उपलब्ध गराएर युवालाई यहीं राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर दिन नसकेको अहिलेको अवस्थामा युवा विदेश जानु स्वाभाविकै हो । यसैले अहिले सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु हो ।

तत्काल हामीले युवालाई यहीं बस भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा विदेश काम गर्न जाने युवाका लागि सरकारले कम्तीमा केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो व्यवस्था सुरक्षाको हो । अहिले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका धेरै नेपालीको उतै मृत्यु भएको अवस्था छ । अहिलेसम्म १० हजारभन्दा धेरैले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । अर्को, हाम्रा युवाहरू अदक्ष कामदारका रूपमा बढी गएको अवस्था छ ।

विदेश जानेले केही सीप सिकेर जान सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । सिकेको सीपअनुसार काम गर्दा तलब सुविधा मात्र होइन, सुरक्षित पनि हुन सकिन्छ । अदक्ष कामदारका रूपमा जाँदा सेवासुविधा र असुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ । अर्को, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न एजेन्टहरूले सोझा युवायुवतीलाई धेरै ठग्ने गरेका छन् । भिजिट भिसामा पठाएर होस् वा भारतको बाटो भएर होस्, धेरै नेपाली ठगिएको दिनहुँ घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

बिनाअनुमति गैरबाटोबाट युरोप वा अमेरिका जाने प्रयासमा पनि धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टको संलग्नतालाई कसरी हुन्छ, सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । नेपाली जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा सरकारले श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । श्रम सम्झौता नेपाली कामदारको हकहित र बढी रेमिट्यान्सका लागि गर्नैपर्ने विषय हो ।

श्रम सम्झौता वा समझदारी भएका मुलुकमा कामदारले निश्चित तलब, सेवासुविधा पाउँछन् भने असुरक्षित काम गर्न बाध्य पनि हुँदैनन् । कार्यस्थलमा दुर्घटना भएर वा अन्य कुनै कारण ज्यान गुमाउनुपरे त्यसको क्षतिपूर्ति पर्याप्त पाइन्छ भने अंगभंग वा अस्वस्थ बने उपचार खर्च पनि पाइन्छ । त्यसैले सरकारले युवा पठाउने मुलुकहरूमा जतिसक्दो चाँडो श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकार आफैंले डेढ सयभन्दा धेरै मुलुकमा काम गर्न जान अनुमति दिंदै आएको छ । तर, श्रम सम्झौता वा समझदारी भएका मुलुकहरू भने एक दर्जन पनि पुगेका छैनन् । यो तथ्यांकले सरकार वैदेशिक रोजगारीका सवालमा गम्भीर बन्न सकेको छैन भन्ने देखाएको छ । आगामी दिनमा पनि सरकार गम्भीर नबने रेमिट्यान्ससँगै अझै धेरै नेपालीको शव आउने दिन बन्नेछ ।