‘स्वास्थ्य सेवा कमजोर, निःशुल्क औषधी पाइँदैन’

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरुको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ । संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे–नगरेको विषयमा केन्द्रीत रहेको वर्ष पुस्तक शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा, राज्यले दिने उपचार खर्चलगायतमा सवैले न्यायोचित रुपमा स्वास्थ्य अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको निचोडलाई पुस्तकमा समेटिएको छ । २०७५ सालभरीमा देशभर स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको उपचार सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ५९ जिल्लामा अध्ययन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले बताए । केन्द्रले गरेको अध्ययनले निःशुल्क औषधी उपलब्ध नभएको देखाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरु केही समयमात्र खुल्ने, स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुने, जेष्ठ नागरिकको लागि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आफैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्ने, गर्भवती र सुत्केरी महिलाले यातायात खर्च नपाउने गरेको पनि स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति पाउन मुश्किल भएका कारण बाध्य भएर निजी वा काठमाडौं धाउन बाध्य भएको पनि केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा अन्योल रहेको, दुर्गम क्षेत्रमा एचआइभी पीडितमाथि उपेक्षित व्यवहार रहेको, जातीय विभेद रहेको समेत पुस्तकमा औंल्याइएको छ । उपेक्षित र सीमान्तकृत जनता निःशुल्क मात्र हैन, अन्य स्वास्थ्य सेवाबाटसमेत विमुख हुनुपरेको र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारका कारण जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
स्वास्थ्य सुविधा, सेवा, स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनताको अविश्वासका कारण सरकारको स्रोत साधन खेर गइरहेकाले यसतर्फ सरकार सजग हुनुपर्ने तर्फ पनि अध्ययनले इंगित गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष प्रा.डा. शरदराज वन्तको प्रमुख सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएका र राम्रा उल्लेखनीय कार्य भएको पनि देखाएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए–नभएको अध्ययन गरिएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले गरेका अन्यायोचित विषयवस्तुको पनि अभिलेख राखिएको छ ।
पुस्तक लोकार्पण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार आयोगले जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए-नपाएको बारेमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए । राज्यले स्वास्थ्यका विषयमा कानुनले तोकेबमोजिम हुने भनेर उल्लेख गर्ने तर कहिले र कसले तोक्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा जहिले गरे पनि हुन्छ भने मनस्थिति हुँदा जनताले स्वास्थ्य अधिकार नपाएको दृष्टान्त पेश गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा लिपिवद्ध भएको बेला स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर औंल्याएको प्रतिवेदन पुस्तकले मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन घच्घचाएको जानकारी दिए ।