घरटहरा भत्काउने निर्णयसँगै नगरवासी त्रसित

सूर्योदय नगरपालिकाले नगरभित्र पर्ने मेची राजमार्गका १५ मिटरभित्र बनाइएका घर टहरा भत्काउने निर्णय गरेसँगै नगरवासीमा त्रास पैदा भएको छ । सडकले छोएका १५ मिटरभित्र पर्ने घरटहरा नगरले हटाउन आग्रहसहितको सूचना जारी गरेसँगै उनीहरूमा त्रास पैदा भएको हो ।
सुरुमा नै १५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन आग्रह गर्दा आफूहरू माथि अन्याय भएको स्थानीयको भनाइ छ भने नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै आफूहरू अघि बढेको बताएको छ ।
आफूहरू पीडित भएको भन्दै शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने नगरपालिका सो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएको छ । नगरपालिकाले सीमाभन्दा बाहिर गएर सूचना जारी गरेको संघर्ष समितिको ठहर छ । जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वयसमेत नगरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । “सबैभन्दा ठूलो मानसिक तनाव यही हो, त्यो तनाव नगरपालिकाले हामी माथि दियो ।” संघर्ष समितिका अध्यक्ष राईले भने, “ऐन र नियममा पुराना ठाउँ र पुराना वस्तुको पनि संरक्षण गर्न भनिएको होला खै नगरपालिकाले बुझेको ?”
नगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी सूचना जारी गरेको स्थानीय प्रभाकर प्रधानले बताए । उनले भने, “१५ मिटर लागू गराउने नगरपालिकाले होइन सडकले हो, हामी जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालय गएर सोध्यौँ उहाँहरूलाई थाहा नै छैन रे ।” कार्यान्वयन गराउने निकायसँग छलफलसमेत नगरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
मेची राजमार्गको रोङ गाउँपालिका कोलबुङ (कलश) बाट माइखोलासम्ममा ८ सय परिवार विस्थापित हुने भएकाले निर्णय सच्याएर सूचना जारी गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । नगरपालिकाले आप्mनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नगरवासीलाई सुकुम्वासी बनाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ । मेची राजमार्ग दुवै पट्टि १५ मिटर कायम गराउँदा नगर क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा र व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा छ ।
यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसँगसमेत छलफल गर्दा ती पार्टीहरूले आफूहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाए पनि अहिले आएर जनप्रतिनिधिले यस्तो निर्णय गरिनु राणा शासन लाद्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय भीष्म प्रधानले भने, “हामीले राणा शासन, राजतन्त्र, बहुदल, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म भ्यायौँ तर पुनः राणाशासन झैँ निरंकुश ब्यवस्था सूर्योदय नगरपालिकाले ल्याउन खोजिरहेको छ ।” सडकको क्षेत्राधिकार नगरपालिकासँग सम्बन्धित नहुने उनीहरू बताउँछन् । सडक क्षेत्राधिकार नगरपालिकाको हो भने सडक ऐन २०३१ को अर्थ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
यता नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई (आरबी) ले स्थानीयसँग छलफल गरेरै अघि बढेको दाबी गरे । यसअघि पनि सूचना जारी गरेको र यो सूचना दोस्रो पटक जारी गरेको उनले बताए । उनले भने, “हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै सूचना जारी गरेका हौँ । केही साथीहरू बाहिरबाहिर विरोध गर्दै हिँड्नुहुन्छ आउनुहोस् छलफल गरौँ ।”

-टीका खतिवडा