विकासमा योजनाको भूमिका र कार्यदिशा «
Logo

विकासमा योजनाको भूमिका र कार्यदिशा

योजना भनेको हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको आकांक्षा भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरेको सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति तयार गरी समयसहित बनाइएको अग्रिम खाका नै योजना हो । विश्वमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुवात सन् १९२८ मा रूसबाट भए पनि नेपालमा वि.सं.२०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात भई हालसम्म १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आई पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

योजनाबद्ध विकासको अवधारणा कार्यान्वयन भएको झन्डै सात दशकको अवधिमा दसवटा पञ्चवर्षीय तथा पाँचवटा त्रिवर्षीय गरी १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । मुलुकको समग्र विकासका लागि उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालन गरी लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, बेरोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न, आर्थिक असमानता हटाउन, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न, आन्तरिक एवम् बाह्य व्यापार विस्तार गर्न योजनाको बहुआयामिक भूमिका र आवश्यकता हुन्छ ।

योजना भविष्यलाई हेर्ने कला, विधि र अवधारणासमेत भएकाले यसको नियमित समीक्षा, अध्ययन र विश्लेषण गरी दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यदिशा प्राप्त गर्न तयार गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि मुलुकमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना लागू भई समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रूपमा रहे पनि द्रुततर आर्थिक वृद्धि, शीघ्र गरिबी निवारण, मानव विकास, दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जना निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

तसर्थ योजनाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साधन तथा स्रोत, वातावरणीयलगायत सबै पक्षको विकासात्मक आयामलाई वाञ्छित गति प्रदान गरी समग्र मुलुकलाई विकासको बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजी, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गरी ग्रामीण तहसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउन, व्यवसायको विकास, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न योजनाको आवश्यकता हुन्छ । योजना सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न दीर्घकालीन अपेक्षासहित आन्तरिक वा बाह्य स्रोत तथा साधनको उपयोग गरी लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति हासिल गर्नेतर्फ पन्ध्रौं योजना लक्षित देखिन्छ ।

आर्थिक विकासमा योजना

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, क्षेत्रगत तथा विषयगत प्राथमिकता समेटिएको पूर्वनिर्धारित दस्ताबेज योजना हो । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा के, कहाँ, कहिले, किन, कसरी र कसले जस्ता मूलभूत प्रश्नहरूको जवाफ खोजिने र सीमित स्रोत तथा साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी योजनाको कार्यदिशा तय गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा योजनाको विकासक्रम वि.सं. १९९२ मा जुद्धशमशेरको २० वर्षे कागजी योजना, वि.सं. २००५ को १५ वर्षे योजना समिति गठन, वि.सं. २००८ मा योजना र विकास मन्त्रालयको स्थापना र सोही वर्षबाटै बजेट प्रणालीको लागू, वि.सं. २०१३ बाट योजनाबद्ध विकासको रूपमा पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ भई वि.सं. २०१३ मा कार्यकारी निर्णय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना भएको थियो ।

यसैगरी वि.सं. २०१४ मा योजना मण्डल ऐन, वि.सं. २०१८ मा योजना परिषद् गठन, वि.सं. २०१९ मा राष्ट्रिय योजना परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन र वि.सं. २०२९ मा राष्ट्रिय विकास परिषद्को गठन भयो । यसरी नेपालमा योजनासम्बन्धी कार्यको लामो इतिहास भएको, निरन्तर योजनाले उद्देश्य तय गर्दै आएको र नियमित योजनाको कार्यान्वयन हुँदै आए पनि हालसम्म वि.सं. २०१८ देखि २०१९ र वि.सं. २०४७ देखि २०४९ सम्म दुई पटक योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेको छ ।

नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन, बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त गराउन, मध्यम आय भएको अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्न, प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमदेखि मेगा परियोजनासम्म लगानी गर्न, लक्ष्यबमोजिम आर्थिक वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउन, निजी, सार्वजनिक र साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा योजना प्रभावकारी देखिन्छ ।

योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, सुशासनलगायतका पक्षमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ । राजनीतिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई राजनीतिक संरचनाको अभ्यास, संस्थागत क्षमता विकास र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गरी तीन तहको सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारीत भई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्पm परिलक्षित देखिन्छ ।

नेपालमा तीन र पाँचवर्षे अवधिका योजनाहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, गरिबी निवारण गर्न २० वर्षे दीर्घकालीन सोच, मध्यकालीन खर्च संरचना अवलम्बन र वि.सं.२०८७ सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नतिका लागि योजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको हुने गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भए पनि यसका प्रमुख विशेषतालाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ ः

  • दीर्घकालीन सोच सन् २१०० मा आधारित,
  • संघीय प्रणालीमा आधारित राष्ट्रिय योजना,
  • दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य,
  • आयोजना बैंक र रूपान्तरणकारी आयोजनाको अवधारणासहित आयोजना सुशासन,
  • तथ्यांक, अनुगमन, मूल्यांकन र प्रोत्साहन व्यवस्थापमा जोड,
  • पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा जोड,
  • कृषि, वन र खानीको २३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८ प्रतिशत योगदान रहने अपेक्षा गरिएको,
  • आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ६ सय (यूएस डलर), निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १३ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १४ प्रतिशत र अपेक्षित आयु ७२ वर्ष रहने अपेक्षा गरिएको ।

योजना किन र केका लागि

मुलुकमा योजना दीर्घकालीन, आवधिक र तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कुन तरिका र ढाँचाअनुसार तयार गर्ने हो, सो स्पष्ट हुन आवश्यक छ । योजनामा कति लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रको योगदान कति बनाउने, साधन तथा स्रोतको सन्तुलन कसरी मिलाउने, गरिबी घटाउन र रोजगारी बढाउन स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी गर्ने जस्ता विषयहरूबीच उचित तालमेल एवं सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । योजना किन र केका लागि भन्ने सन्दर्भमा देहायका केही बुँदाबाट अझ प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः

  • मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसार गरिबी घटाउन र जनसहभागिता बढाउन योजना,
  • सीमित स्रोत तथा साधनको अत्युत्तम उपयोग गर्नका लागि योजना,
  • प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि योजना,
  • भौगोलिक तथा क्षेत्रगत सन्तुलित विकासका लागि योजना,
  • अन्तरसम्बन्धित विषयहरूको सम्बोधन गर्नका लागि योजना,
  • आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र पूर्वाधारको विकास गर्न योजना,
  • मुलुकमा सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि योजना,
  • निजी क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्नका लागि योजना,
  • विकासका प्राथमिकताहरूको निर्धारण गरी अन्तरक्षेत्रगत समन्वय कायम गर्न योजना,
  • समस्या वा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न योजना,
  • निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका स्वीकारका लागि योजना,
  • विकास वा सकारात्मक परिवर्तनका लागि योजना,
  • वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालनका लागि योजना,
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समयमा पूरा गर्न योजना ।

योजनाका समस्या

नेपालमा सबै प्रकारका गरिबी तथा विभेदको अन्त्य, समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानता हटाउन, निरपेक्ष गरिबीको दरलाई वि.सं. २०८७ सम्म ४.९ प्रतिशतमा ल्याई वि.सं. २१०० सम्म अन्त्य गर्न र बहुआयामिक गरिबीलाई वि.सं. २०८७ सम्म १० प्रतिशत र वि.सं. २१०० सम्ममा ३ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य भए पनि सोअनुरूप कार्यक्रमको थालनी हुन सकेको छैन ।

पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रूपमा रहे पनि द्रुततर आर्थिक वृद्धि, शीघ्र गरिबी निवारण, मानव विकास, दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जना निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशत र नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरे पनि विश्व अर्थतन्त्र एकैपटक मानवीय संकट, स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटका कारण गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, मुद्रास्फीति र आय असमानता बढ्दै गएको छ । नेपालमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म देखिएका समस्यालाई देहायमा प्रस्तुत गरिएको छ :

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनाको तालमेल मिलाउने समस्या,
  • प्राथमिकताका आधारमा योजनाको पहिचान, मापन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको समस्या,
  • विषयगत एवम् क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने समस्या,
  • वित्तीय र मौद्रिक नीतिअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कार्यक्रम तय र कार्यान्वयनको समस्या,
  • तथ्यांकको उपलब्धता, यथार्थपरक र वास्तविक आधारको पहिचानको समस्या,
  • नयाँ संरचनाअनुसार नीति, नियम र तथ्यांक अद्यावधिकको समस्या,
  • अनुत्पादनक क्षेत्र र गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रणको समस्या,
  • संस्थागत रूपमा पूर्वाधार विकासको समस्या,
  • सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता र संयन्त्रको अप्रभावकारिता,
  • विषयगत एवं विश्लेषणात्मक ज्ञानको अपर्याप्तता,
  • मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र कानुनी अवस्थामा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता,
  • स्रोत तथा साधनको उपलब्धता र कार्यान्वयन क्षमताको समस्या,
  • जटिल र अस्पष्ट नीति, नियम, कानुनको समस्या,
  • दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तनको समस्या,
  • समयमा योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षाको समस्या,

समस्या समाधानका उपाय

योजनाको प्रारम्भदेखिका करिब सात दशकसम्म १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भए पनि गल्ती तथा कमजोरीबाट शिक्षा लिन नसक्दा योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा नीतिहरूले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसका चुनौती, कठिनाइ र समस्यालाई समाधान गर्न देहायका विधि एवं उपायहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ :

  • वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
  • योजनाको अवधारणा, सिद्धान्त र मर्मअनुरूप व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने,
  • स्रोत तथा साधनको सही पहिचान, मापन र व्यवस्थापनका आधारमा लक्ष्य तय गर्ने,
  • लक्षित वर्ग एवं समुदायको मागअनुसार सहभागिता गराई योजना निर्माण गर्ने,
  • योजना आयोगलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा उपयोग गरी सोहीअनुसार परिचालन गर्ने,
  • दिगो विकासका लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी योजना तयार गर्ने,
  • योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति, संघ, संस्थाहरूलाई अधिकार, स्वतन्त्रता, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने,
  • लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा ल्याउने,
  • विगतका गल्ती सुधार गरी सोबाट नयाँ शिक्षा लिई कमजोरी सुधार गर्ने,
  • सहज र स्पष्ट नीति, नियम र कार्यविधिको निर्माण गर्ने,
  • तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी सोअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने,
  • योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई परिणामप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्कृतिको थालनी गर्ने,
  • योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच सामञ्जस्यता कायम हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने,
  • दातृ निकायहरूको सहयोग अत्यधिक लिन सक्ने तरिकाले कार्यक्रम तर्जुमासँगै कार्यान्वयन गर्ने ।

अबको बाटो

मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सीमित आर्थिक साधन तथा स्रोतको पहिचान, परिचालन, मापन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नेपालले राजनीतिक अध्याय पूरा गरे पनि आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिई संविधानको भावनाअनुसार समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा परिचालन गरी लगानी, उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर नीति, कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्छ ।

योजनाले गरिबी निवारण, पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुग्ने र उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै महत्त्वाकांक्षीभन्दा यथार्थपरक, वस्तुपरक र आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकास अबको मुद्दा बनाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सके समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुन गई अपेक्षित उद्देश्य हासिल भई योजनाको भूमिका र सान्दर्भिकता बढ्न जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्