फुटपाथमा पनि राजनीति

बालश्रमको अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । कतिपय बालबालिका बालअधिकारबाट वञ्चित छन् । सहरबजारका सडकमा मागेर खाने बालबालिकाको संख्या उल्लेखनीय नै छ । सडकमै मागेर खाने, त्यहीँ बस्ने र त्यहीँ सुत्ने बालबालिकाहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । अझ रोडको बीचबीचमा गाडी दौडिरहेको अवस्थामा समेत बालबालिकाहरू पानीलगायत अन्य सामान बेच्नका लागि दौडिरहेका देखिन्छन् । उनीहरू गाडी आउनेबित्तिकै दौडेर सामान बेच्न पुगिहाल्छन् ।

इँटाभट्टा, होटल, रेस्टुराँ, घरायसी कामकाजमा समेत पनि बालश्रमकै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । मठमन्दिरमा पनि माग्न बाध्य बनाइएका बालबालिकाको संख्या बढ्दो गतिमा छ । पशुपतिनाथलगायत अन्य मन्दिरपरिसरमा त बालबालिका मात्र नभई तिनका बाबुआमा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक यत्तिकै माग्न बसेका हुन्छन् । कोही हात नभएका त कोही गोडा नभएका, त्यस्तै कोही दुधे बालक च्यापेर चिसो सिँढीमा बसेर हात फैलाइरहेको दृश्य एकदमै दयनीय देख्न सकिन्छ ।

बिनाआमाबाबुका बालबालिकाको संख्या पनि धेरै नै छ । बाबुआमा गुमाइसकेका बालबालिकाहरू सडकमा छन् । कहीँकतै सहारा नभएपछि उनीहरूले सडकलाई आफ्नो बासस्थान बनाएका छन् । अशिक्षा, गरिबीको कारणले बेरोजगारी बन्नु नै व्यक्ति सडकमा आउनुको मुख्य कारण हो । कतिपय घरनिकाला भइसकेपछि सडकमा आएर जिन्दगी गुजारिरहेका हुन्छन् । अधिकांश बूढाबूढीसमेत सडकमा आउनुको खास कारण नै यही हो ।

मानसिक सन्तुलन गुमाएका, उपचार नपाएका, आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गरेर खान्छु भन्ने क्षमता नभएकाहरू पनि त्यही भीडमा पाइन्छन् । आफ्नो घरपरिवारबाट हेलित भएर, साधारणतया सामाजिक सहयोग नभएर सडकमा आएका व्यक्तिहरूमाथि राज्यको आँखा पर्न सकेको छैन । भोको पेट र आङ ढाक्ने समस्या टार्न माग्न बसेकाहरूलाई स्थानीय सरकारले समेत मतलब गर्दैन । न स्थानीयवासीहरूमा नै सहयोगको भावना झल्किन्छ, न त स्थानीय प्रशासनले नै वास्ता राख्छ ।

सडकमा मागेर खानेको नाममा धेरै गीत बने, फिल्म बने, चलचित्र बनाउनेले कमाएर राम्रै आम्दानी गरे । गीत गाउने कलाकारहरूले पनि आफ्नो कमाइखाने बाटो बनाए । कलाकारहरू उनीहरूको अनुकरण गरेर चर्चामा आए । तर, सडकमा बस्नेको समस्या जस्ताको तस्तै, समाधान हुन सकेन ।

उनीहरू पनि देशका नागरिक हुन् भन्ने कुराको हेक्का त मात्र चुनाव आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर पनि राज्यले नै उनीमाथि अपहेलना गरिरहेको छ । खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य बनाइएको छ । सरकारले त्यस्ता नागरिकका लागि आधारभूत कुरा जस्तै-गाँस, बास र कपासको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य उपचारमा आवश्यक अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्ने हो, तर पनि सबै अधिकारबाट प्रायः वञ्चित गराइएको हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, नेपाली हुन् तर उनीहरूसँग नागरिकता छैन । बाउआमा नै बाटोमा भएका छोराछोरीले कहाँबाट जन्मदर्ता बनाउने ? स्थायी ठेगाना छैन ।

नागरिकता र जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । काठमाडौंमा तीन/चारवटा घर हुनेहरू, महिनामा लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउनेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिइरहेका छन् । तिनका त छोराछोरी पनि सरकारी जागिरे छन् । यता, श्रीमान् नभए पनि सम्पत्ति भएका एकल महिलाहरूले समेत मासिक भत्ता बुझिरहेका छन् भने राज्यले दिने सेवासुविधामा समेत विभेदकारी नीति लागू भइरहेको भान भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समेत विभेद भएको पाइन्छ ।

धनीमानीका छोराछोरी भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेका हुन्छन् तर उनीहरूले राज्यले दिने सुविधा प्राथमिकतामा पाएका हुन्छन् । सरकारी स्कुलमा पनि धनाढ्यकै छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी त झनै छात्रवृत्तिको हकदार नै बनेका हुन्छन् । हुनेखाने र दुई छाक सहजै टार्नेले सरकारी सुविधाको उपभोग गर्न मज्जाले पाइरहेका हुन्छन् तर सडकमा मागेर खानेका छोराछोरीले केही पनि पाउन सकेका हुन्नन् ।

गरिबलाई भनेर छुट्ट्याइएको छात्रवृत्तिसमेत धनीधनी नै मिलेर उनीहरूले नै रजाइँ गरिरहेका हुन्छन् । धनीहरू जहिले पनि गरिबको अधिकार खोस्छन् । उनीहरूका कारण गरिबका छोराछोरी स्कुल जानबाट वञ्चित भएका छन् । रमाइलो प्रसंग त के हो भने राजधानीमा तीन÷चारवटा घर भएकाले समेत मासिक भत्ता बुझिरहेको सुन्नमा आउनु अव्यावहारिक जस्तो लागिरहेको छ । कुनै अभियानले त्यस्ता प्रकारका भत्तालाई असहाय, दीनदुःखी तथा सडकमा मागेर खानेलाई दिलाउन सके समाजमा केही विसंगतिको निराकरणमा सहयोग पुग्ने थियो ।

धनीलाई छात्रवृत्ति दिनुको साटो गरिबलाई पढ्ने मौका दियो भने देशको साक्षरता दर बढ्न सक्नेतर्फ सरकारको वा राजनीतिक दलहरूको सोच आएमा देशमा शिक्षित वर्गको वृद्धि हुनेमा शंका नै रहने थिएन । गणतन्त्रको थालनीसँगसँगै कुनै प्रधानमन्त्रीको कालमा सडकमा ‘माग्ने मुक्त’ बनाउने घोषणा भएको थियो । यद्यपि बदलिएको सरकारले त्यस कुरालाई निरन्तरता दिन सकेन । सडकमा मागेर खानेहरूलाई दिलाउने भनेको शिक्षादीक्षा, उपचार, गाँस, बाँस, कपासको व्यवस्थाको योजना विफल भयो र सडकमा नै पूर्वअवस्था कायम गराइएको छ ।

यसैगरी सडकमा मागेर खानेको नाममा धेरै गीत बने, फिल्म बने, चलचित्र बनाउनेले कमाएर राम्रै आम्दानी गरे । गीत गाउने कलाकारहरूले पनि आफ्नो कमाइखाने बाटो बनाए । कलाकारहरू उनीहरूको अनुकरण गरेर चर्चामा आए । तर, सडकमा बस्नेको समस्या जस्ताको तस्तै, समाधान हुन सकेन । किनकि कसैले उनीहरूलाई बुझ्न सकेनन् । राज्यबाट अपहेलित जनताको नाममा व्यापार भइ नै रहेको छ । सडकमा बस्नेको नाम लिएर राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगि नै रहेका छन् ।

आफू सत्तामा पुगे तर उनीहरूको समस्यामा ठोस सम्बोधन गर्न नसक्दा आज पनि उनीहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । नेताहरू बिरामी हुँदा जनताले तिरेको करबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशमा गएर उपचार गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले करोडौंको गाडी चढेका छन् । जनताले तिरेको करबाटै लुगा लगाइरहेका छन् । तर, सडकमा बस्नेले ज्वरो आउँदा सिटामोलसमेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सडकमा बस्नेको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ ।

तर, त्यसका लागि उनीहरूलाई भर्ना गरिदिने र जमानी बस्ने कोही हुनुपर्छ । सडकमा बस्नेको को जमानी हुन्छ ? आफन्त, टोल–समाज कसैले नहेरेर आफैं त सडकमा आएर बस्नुपरेको छ अनि तिनले कहाँबाट जमानीकर्ता ल्याउने ? गरिबको आँखामा धूलो झोस्ने पनि हद हुन्छ । कोही खान नरुचेर फोहोरको टोकरीमा लगेर फ्याँक्छन् त कोही अभावको जिन्दगी ज्यूनलाई भने पनि त्यही फोहोरको थुप्रोबाट टिपेर खाइरहेका छन् । यस्ता दृश्य बाटोमा प्रशस्त देखिन्छन् ।

नेपाली समाजमा मानवता भन्ने सोच नै हराइसकेजस्तो लाग्छ । हजारौंमा नेपाली मन भएका एक-दुई जना मात्र होलान् । बाध्यताले माग्ने बनेकालाई मान्छे नै नगन्नेहरू पनि यहाँ भेटिन्छन् । माग्ने मान्छेको छेउमा गयो भने आफ्नो इज्जत जान्छ जस्तो गर्छन् । उनीहरूमा आफू धनी भएको खुब घमन्ड चढ्छ । विभिन्न मिडियामा हामीले ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता सुन्ने गरेका छौं । उनीहरू भन्छन्, ‘म हिजो गरिब परिवारबाट आएको, मैले यति धेरै दुःख गरेको छु । त्यसैको कारण मैले दुःख गरेर करोडौंको सम्पत्ति बनाएको हुँ ।’

तर, गरिबलाई दिनसमेत यिनीहरूसँग पाँच रुपैयाँ पनि हुँदैन । यस्तालाई कसरी करोडपति भन्ने ? जसले गरिबलाई पाँच रुपैयाँ दिन सक्दैन र समाजका सामु आफू धनाढ्य बन्न खोज्ने त्यसलाई कुन मुखले धनी भन्ने ? हिजो आफूले दुःख सहेकाले आज अर्काको पीडाको मल्हम बन्न सक्नु नै आजको ठूलो धर्म हो । आफ्नो भागको थोरै कटाएर दिँदा कोही धनी, गरिब बन्दैन । देशमा ऐनकानुन बनाउने र जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै हो । यो नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।

सरकारलाई सघाउन गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको उदय भएको छ । जनतामा चेतना फैलाउनुपर्ने कार्य लोकप्रिय व्यक्तित्वको नै हो, जसमध्ये कलाकार विधा एक हो । कलाकार र कलाकारिताको माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने काममा सरकार योजना गरेर लागेको भान हुन सकिरहेको छैन । भनिन्छ, सरकारी कर्मचारी जनताका स्थायी सेवक हुन् तर अपेक्षाकृत सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । यसरी दिनानुदिन मानवीयताको संकट परिरहेको हुनाले मानव–मानवबीचमा करुणा हट्दै गएको छ ।

परिणामस्वरूप जन्म दिने आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा र बालबालिकालाई आवासीय मन्टेश्वरीको जिम्मा लगाउने चलन बढेको छ । बाबुआमाको अन्त्येष्टीमा समेत ध्यान पुर्‍याउन नसक्नु नै विभिन्न अवस्थाका नागरिकप्रतिको दायित्वबोध हुन नसक्नु हो । अबको दिनमा पाठ्यक्रमबाट हटाइएका नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षाको निरन्तरता दिनुपर्ने पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने बेला आएको छ । आय आर्जनमूलक अर्थात् सीपमूलक शिक्षा दिएर मानिसमा नैतिकताको गुण भरिदिनु सरकारको कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ ।

चुनावको नाममा अरबौं अर्ब खर्चिने सरकारले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जीवन उपयोगी रेखा किन कोर्न सकिरहेको छैन त भन्ने जानकारहरूको गुनासो पनि सत्य नै साबित भएको छ । गुदी कुरो त के हो भने जन्मेको १६ वर्ष नपुग्दासम्म नाबालक र ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ । यसका विभिन्न किसिमका नियम, विनियमहरू बनेका छन् । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा बनेका कानुनले उनीहरूलाई राज्यले दिने सुविधाको बारेमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । तर पनि व्यवहारमा लागू नगराउन प्रजातान्त्रिक योद्धा कहलाउनेहरूले नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य समाचारमा सुन्न र हेर्न पाउँछौं ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा १० वर्षभित्रका बालबालिका काममा खटाइएको छ । घरायसी काममा ससाना बालिकाहरू खटिएका छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको कुनै पनि व्यवस्था छैन । नेपालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय छ, तर मन्त्री पदमा रहनेलाई नै तथ्यांकको जानकारी हुँदैन । यसर्थ समाजमा विभिन्न प्रकारका विभेदहरू आइरहन्छन् यद्यपि त्यसको निराकरणका लागि हामीले शासन पद्धतिको अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।

घरायसी काममा लगाइएका बालबालिका, यातायातका सवारी साधनमा हिँड्न बाध्य बनाइएकाहरू, ठूलाबडाको घरमा लुकाईछिपाई काममा लगाइएका बालबालिका तथा बाबुआमा गुमाएर अनाथ, असहाय बनेका बालबालिकाहरूमा सरकारले तिनीहरूको संंरक्षण र शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षकत्व दिन सक्ने हो भने देशमा नागरिक सबल र साक्षर भई देश विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । सडक किनारामा माग्दै जीवन गुजारा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई आवतजावतमा अवरोध नआई तोकिएको रुटमा व्यवसाय चलाउनसमेत सहज हुने थियो ।