Logo

चाडपर्व, सेवाप्रवाह र बजेट कार्यान्वयन

नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यहाँ १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ (हाल अद्यावधिक गरी १ सय २९ पुर्‍याइएको छ) भाषाभाषी मानिस बसोबास गर्छन् । त्यस्तै हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई र अन्य गरी पाँच थरीका धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्छन् । यो विविधता सदियौंदेखि नेपालको सामाजिक-सांस्कृतिक मौलिकता र सुन्दरताको रूपमा रहेको छ ।

नेपालको संविधानले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने तथा आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने हक हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति र सामाजिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ ।

जसअनुसार हरेक समुदायका सांस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज र चाडपर्वलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा पहिचान, सम्मान र संरक्षण प्राप्त भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले हरेक समुदायका चाडपर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चको रूपमा एक महिनाको तलबबरावरको रकम दिने गरेका छन् । यसबाट विभिन्न समुदायका संस्कृति र परम्परालाई सरकारी तवरबाट नै उचित पहिचान, सम्मान र प्रोत्साहन मिलेको प्रस्टै हुन्छ ।

संस्कृति र परम्पराको अभ्यासलाई स्वस्थ, व्यवस्थित, मितव्ययी र समयानुकूल बनाउँदै सुशासन र समृद्धिको अनुकूल बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसमा सबै सांस्कृतिक समूह, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिक दलको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि आफ्नो संस्कृतिअनुसार चाडपर्व मनाउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । विभिन्न संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषायुक्त विविधतापूर्ण समाज हाम्रो मौलिकता र सुन्दरता हो । विभिन्न समुदायले आफ्नो संस्कृति र परम्पराको अभ्यासका रूपमा मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरूले परिवार र समाजमा पारिवारिक पुनर्मिलन, सद्भाव, स्नेह, सामाजिक कर्तव्य, मनोरञ्जन र अनुशासनजस्ता पक्षमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ ।

तर, पछिल्ला दिनमा चाडपर्वका नाममा दिइने बिदाको संख्या बढ्दै गएको र कुनै–कुनै चाडपर्व चाहिनेभन्दा बढी तामझाम र तडकभडकसाथ महिनौंसम्म मनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको हो कि भन्ने अनुभव हुन थालेको छ ।

प्रस्तुत लेखमा हाम्रो सन्दर्भमा चाडपर्व र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावको सामान्य विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगत केही समयदेखि राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिका कारण सार्वजनिक सेवामा विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ र सार्वजनिक क्षेत्र समावेशी हुँदै गएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई विभिन्न चाडपर्वका समयमा दिइने सार्वजनिक बिदाका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । चाडपर्व मनाउन दिइने बिदाका दिनभन्दा पनि त्यसको निकै अगाडिदेखि र पछाडिसम्म त्यसैमा रुमल्लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

जस्तो कि हिन्दू महिलाहरूको ठूलो चाड मानिने हरितालिका तीज मनाउन सरकारले दिने बिदाभन्दा महिनौं अगाडिदेखि कार्यालय समयमै विभिन्न पार्टी प्यालेस, होटल र कार्यालय परिसरमा समेत गरिने भोजभतेर शैलीको खानपिन, नाचगान र जमघटको तयारीदेखि सञ्चालनसम्म सम्पूर्ण महिला कर्मचारी र अधिकांश पुरुष कर्मचारीसमेत संलग्न हुने हुँदा निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा सुस्तता आउने गरेको अनुभूति सरोकारवालाहरूको रहने गरेको छ ।

त्यसमा अझ कर्मचारीका पेसागत संगठनहरूले पालैपालो गर्ने खानपिन र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सबैजसो कर्मचारी संलग्न भइदिँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको देखिन्छ । त्यस्तै करिब हप्ता दिनजति दिइने दसैं र तिहारको बिदा सुरु हुने कैयौं दिन पहिलेदेखि नै कर्मचारी घर जाने ध्याउन्नमा बन्दोबस्त मिलाउनतिर लाग्ने, कार्यालयहरू करिब–करिब खालीजस्तै देखिने र सो समयमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य ‘अब दसैंपछि वा तिहार र छठपछि गरौंला’ भन्ने मानसिकतामा रहने हुँदा यो बीचको एक महिनाभन्दा बढी समय पनि कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका दृष्टले खेर नै गइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अर्कातिर तीज, दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वहरू पर्ने साउनदेखि कात्तिकसम्मको समय नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि हो । यस समयमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना र खरिद योजना निर्माण गर्ने, चालू खर्चतर्फका पहिलो चौमासिक अवधिका (हाल त्रैमासिक रूपमा गर्ने गरिएको) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र पुँजीगततर्फका खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समय हो । तर, हरेक वर्ष यो चार महिनाको समयमा तोकिएका कार्यक्रम कहिल्यै समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन् र क्रमशः पछि धकेलिँदै जान्छन् ।

फलस्वरूप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यचाप बढ्दै जाने, हतारहतारमा गरिने कामको गुणस्तर र प्रतिफल अपेक्षित नहुने सम्भावना रहन्छ भने पुँजीगततर्फका कतिपय कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु नै नहुने तथा भएका विशेष गरी निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, साधनस्रोतको अपव्यय र लागतमा वृद्धि हुनेजस्ता जोखिम बढ्दै जान्छन् । हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, उत्पादकत्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरेको देखिन्छ ।

सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धिमा बाधा पर्ने गरी संस्कृति र परम्पराको अभ्यास गर्नु हुँदैन । यसैले सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सरकारका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी चाडपर्व मनाउने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम त चाडपर्वलाई बढी तडकभडक र भड्किलो बनाउने गरी मनाउने वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तिमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सामाजिक जागरण आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाज, सञ्चारजगत् र सामुदायिक संघसंस्थाहरूबाट यसको प्रभावकारी पैरवी हुन आवश्यक छ ।

सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनजस्ता संस्कृति र परम्परालाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रबन्धहरूलाई सामयिक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिपालनाको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा र कार्यालय समयमा चाडपर्वका समयमा गरिने भोजभतेर, खानपिन वा नाचगान, भेला, समारोह अनावश्यक जमघट वा ओहोरदोहोरलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।

चाडपर्व मनाउनकै लागि सार्वजनिक बिदा दिइने हुँदा चाडपर्वका समयमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू उक्त बिदाको दिनमा मात्र सम्पन्न गर्ने, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा कैयौं दिन पहिलेदेखि नै प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पन्छाउने वर्तमान प्रवृत्तिमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, चाडपर्वको अगाडि र पछाडिको समयमा कर्मचारीलाई बिदा छाड्दा बिदाको अघिल्लो दिनको अन्तिम समयसम्म र बिदापछिको पहिलो दिनको सबेरैदेखि सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन सुचारु हुने सुनिश्चित गरेर मात्र छोड्ने व्यवस्था मिलाउने र माथिल्लो तहबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यस्तो समयमा कार्यसम्पादनमा खटिने कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ । यस कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि सार्वजनिक जवाफदेही पद धारण गरिसकेपछि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका केही पक्ष त्याग्नुपर्ने सार्वजनिक सेवाको विश्वव्यापी स्थापित मान्यताको मनन र पालना गर्नुपर्छ र सरकारले लिने यससम्बन्धी नीति र निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ तथा कर्मचारीका पेसागत संगठनहरूको पनि यस विषयमा सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै आचारसंहिता निर्माण गरेर लागू गर्न सकिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले ठोस कार्ययोजना बनाई आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण, सुधार र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कार्यक्रमको प्रगतिलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुविधासँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाई चाडपर्व वा अन्य कुनै सांस्कृतिक कार्यहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र व्यवधान हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, संस्कृति र परम्पराको अभ्यासलाई स्वस्थ, व्यवस्थित, मितव्ययी र समयानुकूल बनाउँदै सुशासन र समृद्धिको अनुकूल बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसमा सबै सांस्कृतिक समूह, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिक दलको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्