करको दायरा बढाउन सुझाव «

करको दायरा बढाउन सुझाव

वीरगन्जका उद्योग व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिएका छन् । गतवर्ष निजी क्षेत्रसँगको छलफल विनै वीरगन्ज महानगरपालिकाले ल्याएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएपछि यसपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि नै सुझाव संकलन गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यापारीले गत वर्ष व्यावसायिक कर र एकीकृत सम्पति करमा गरिएको वृद्धिले नगरवासीमा सेवा सुविधाभन्दा करको भार मात्रै बढेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा करको दर निर्धारण गर्दा व्यवसाय कर एकदमै न्यून निर्धारण गरी दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । औद्योगिक तथा आर्थिक नगरी वीरगन्जको उद्योग व्यापार अहिले खस्किएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उद्योगी व्यपारीले अब थप कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको र पहिले वृद्धि गरिएको व्यवसाय करमा पनि महानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले महानगरपालिकाले व्यवसाय करमा गरेको वृद्धिकै कारण महंगी बढ्न गई नेपाली ग्राहक सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सोलमा जाने अवस्था आएको बताए । यसले वीरगन्जको व्यापार व्यवसायको अवस्था दयनीय भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष केडियाले उद्योगी व्यापारीले थप कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आगामी बजेटमा महानगरपालिकाले व्यवसाय करको दर न्यूनतम निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले करको दर थोरै तोकेर धेरै राजस्व उठाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र करको दर नभइ दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगी हरि गौतमले महानगरपालिकाले गत वर्षमा निर्धारण गरेको कर उठान असफल भएको, उठाइएको करको पनि मूल्यांकन र सदुपयोग नभएकाले समीक्षा गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विकास निर्माण र तलव सुविधाका लागि संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरूले कर लगाउने र सवारी खरिद गर्ने प्रतिपस्र्धा मात्रै गरेको भन्दै उनले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा आउँदा पटक–पटक कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले राज्यसँग विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नगर्न सचेत गराए । कर उठाउने नाममा जथाभावी जबरजस्ती असुल गर्ने प्रवृत्ति बढेको र भ्रष्टाचार पनि बढेकाले यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल पारवहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले महानगरपालिकाले कर संकलन नीति स्पष्ट नभएकाले कर संकलन नीतिलाई वृहत छलफलको माध्यमबाट स्पष्ट पार्न सुझाए । व्यापार, पारवहन र ढुवानीको केन्द्र वीरगन्जको उद्योग व्यपार फस्टाउने खालको नीति महानगरपालिकाले बनाउनुपर्ने, त्यसका वडालाई भूगोल र विकासको अवस्थाका आधारमा वर्गिकरण गरेर करको दर र दायरा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले वीरगन्जमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि महानगरपालिकाले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडियाले दातृ निकायको सहयोगमा आयोजनाहरू ल्याउन महानगरपालिकाको ध्यान नगएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरेर सहयोग लिन सुझाव दिए
कार्यक्रममा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक भएकाले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रयास गरिने बताए । विगतमा त्रुटी भएको महसुस गर्दै उनले सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव लिन नसकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, साना खुद्रा व्यपारी, अर्थशास्त्रका जानकार, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक समाजलगायतसँग निरन्तर छलफल गरिने बताए ।

कर वृद्धि नगर्न कांग्रेसको दबाव
वीरगन्ज महानगरपालिकामा विगतमा जस्तै कर वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस पर्साले कर वृद्धि नगर्न दवाव दिन प्रदर्शनसहित मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । करका दर र मूल्यांकन नागरिकको क्षमता र आयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा ध्यान दिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख सरावगीले करको दर निर्धारण गर्न उपप्रमुख शान्ति कार्कीकै संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति बनेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज भइसकेको भन्दै आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधिप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

नीरज पिठाकोटे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्