दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढदा त्यसको सकारात्मक पक्ष रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भइरहे पनि अन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका विकल्प कम हुँदै गएको र श्रमशक्ति पलायन पनि सँगसँगै बढेको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स बन्दै गएको छ । विश्वको एक कुनाको मानिस अर्को कुनामा पुगेर काम गर्छ । कोही रोजीरोटीका लागि विदेश पुग्छ भने कोही थप आकर्षक कमाइ गर्ने लालसाले जान्छ । यसलाई हेर्दा विश्व एउटै भिलेज बनेको छ । सबै मुलुकका लागि राजनीतिक, सुरक्षालगायतका कारण बाउन्ड्री त कोरिएको छ । तर, व्यापारिक र आर्थिक हिसावले विश्वमा कतै सीमा छैन ।

रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जसको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सको रहेको छ र दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्था छ । नेपाली युवा थप आकर्षक कमाइका लागि भन्दा पनि रोजीरोटीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत जनसंख्या कामको खोजीमा विदेश गइरहेको छ र यो बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उल्लेख्य बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढदा त्यसको सकारात्मक पक्ष रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भइरहे पनि अन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका विकल्प कम हुँदै गएको र श्रमशक्ति पलायन पनि सँगसँगै बढेको छ । सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भएपनि सोचेअनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यसको फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमबाट वार्षिक ५ लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएपनि २ लाख जनाले मात्र रोजगारी पाइरहेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणपछि नेपालको आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या वार्षिक ६ लाख २८ हजारभन्दा बढी भएको छ । यो विगत वर्षहरूको औसतभन्दा लगभग २ लाख बढी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवार र सामाजिक विकृतिसमेत निम्त्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी श्रमिकको गन्तव्यमा मृत्यु भइसकेको छ । हाल सरकारका लागि हरेक वर्ष करिब ५ लाखको संख्यामा श्रमबजार प्रवेश गर्ने युवा जनशक्तिहरूको लागि रोजगारीको सिर्जना गरी बाध्यतात्मक मानिएको वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्नु हो । स्वैच्छिक वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको पहिचान र गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि गर्नु पर्ने देखिएको छ । सरकारले हाल ११० देशलाई सस्थगत र १७२ देशलाई व्याक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारी जान खुला गरेको भए पनि ११ देशसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता र एमओयू गरेको छ ।

अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नाकरिकलाई रोजगार विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान तयार रहेका युवालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिएर विदेशीका लागि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणलाई रोक्न स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाब बढाउन रोजगारी नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न स्थानीय तहलाई पनि बाध्य पार्नुपर्ने देखिएको छ । समाजशस्त्री एवम श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ स्थानीय स्तरका बाटाघाटा, पुल र साना पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।

उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । “स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र बाध्कारी वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने हो ।” गुरुङले भने, “स्वदेशमा रहेका परियोजना, कृषि र अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सम्भावना भएकाले सो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।”

वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजानिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालमा वार्षिक ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउँदा हजारौंको मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीबाट ९ खर्ब ८६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा १ हजार ४ सय ७९ नेपालीले विदेशी भूमिमा काम गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूले ज्यान त गुमाए तर उनीहरूको पछि बाचेका परिवारको समय नै बन्द भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ४७ महिलासहित १ हजार ४ सय ७९ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको देखाउँछ । यो तथ्यांक श्रम स्वीकृति लिएर गएर आर्थिक सहायताका निवेदन दिनेको संख्या मात्र हो । अनौपचारिक माध्यमबाट गएर मृत्यु हुनेको संख्या जोडने हो विदेशमा हुने मृत्युको आकडा डर लाग्दो रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक पाटो

वैदेशिक रोजगारीले एउटा परिवारदेखी लिएर देशकै आर्थिक गर्जाे टार्ने काम गरेको दशकौं भइरहेका बेला यसका अँध्यारा पाटोको चर्चा कम हुने गरेको छ । पछिल्लो समय परिवार पाल्न कै लागि बाध्य भएर विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु र अंगभंगले कतिपय परिवारलाई खुसीको सट्टा शोकमा डुवाएको छ । वैदेशिक रोजगारीले गाँउ बदलिएको मात्र छैन जाने परिवारको सामाजिक हैसियत बढाएको छ । तर, यसभित्र लुकेको सामाजिक समस्या र मृत्युलाई भने खर्बौं रेमिट्यान्सले खुसी दिन सकेको छैन ।

तथ्यांक राख्न थालपछि हालसम्म ११ हजार युवा कफनमा फर्किंदा शोक मात्र नभएर परिवारका लागि बिर्सन नसक्ने पीडा दिएको छ । स्वदेशमा हुने मृत्यूको तुलनामा विदेशी भूमिमा हुने मृत्यु अझ पिडादायी हुने गरेको छ । सरकारले रोजगारीका कर्ममा विदेशमा हुने मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने भएपनि परिवार पाल्ने क्रियाशिल जनशक्तिको मृत्युले एउटा परिवार नै आम्दानी नै सुन्य हुन्छ । उर्जाशिल नागरिकको मृत्यु घटाउने योजनामा सरकार असफल हुँदै आएको छ । सरकार स्वदेशमा हुने दैनिक मृत्युजस्तै वैदेशिक रोजगारीको मृत्युलाई पनि साधारण दैनिकी सम्झेर बसेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको विकल्प

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा श्रमको मूल्य र रोजगारीको अवसर दुवै न्यून हुने गरेका कारण विदेश जाने युवाको ताँती रोकिहाल्ने आँट सरकारसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म जनतालाई राम्रो खाने र राम्रो घरमा बस्ने हैसियत दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले देशलाई पुर्‍याएको नाफा–घाटाको कुरा गर्ने बेला अझै आएको छैन । बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन वैकल्पिक रोजगारीका रुपमा लिएर स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्र विविधीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विकसित एवं उच्च आय भएका मुलुकहरूमा श्रमको मूल्य र रोजगारीको अवसर दुवै उच्च रहने हुँदा रोजगारीका लागि विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकहरूमा विदेशीने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

यूएन आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार विश्वका २४ करोड ४० लाख मानिसहरू बसाइँसराइ, रोजगारीलगायत अन्य कारणले आफ्नो देश बाहिर रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या २ लाख थियो भने यो संख्या बढेर आव २०७८/०७९ मा साढे ६ लाख नाघ्यो । सुरुमा पुरुष कामदारहरू मात्रै जाने गरेकोमा महिला कामदारको संख्यासमेत उल्लेखनीय रुपमा बढ्न थालेको देखिन्छ ।

आव २०६३–०६४ मा श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदार संख्या ३९० जनामात्र रहेकोमा हाल यो संख्या बढेर गत आव सम्ममा ४९ हजार लाख १ सय २८ पुगेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आवसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या ४५ लाख नाघिसकेको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको तथ्यांक अध्यावधिक हुन सकेको छैन ।

रेमिट्यान्सको भरमा देश

तेस्रो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्ने गरेको देखिन्छ भने मुलुकका करिब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत ८० हजार ४०० रुपैयाँका दरले नियमित रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अर्को फाइदा भनेको सीपयुक्त जनशक्ति हो ।

विदेशमा सिकेको सीप खासगरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरी स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नेहरूको संख्या पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको उल्लेख गरिएको छ । यसरी गरिबी घट्नुमा विप्रेषण एउटा महत्वपूर्ण कारक बन्न पुगेको उल्लेख छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालजस्तो आर्थिक रुपमा विपन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगार धेरैका लागि बाध्यता र थोरैका लागि रहरको विषय भए तापनि नेपाली कामदारहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ । देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रकै प्रमुख आधार हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने गत वर्ष केही बढेर ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैया भित्रिएको थियो ।

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता

स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य ८ लाई प्राप्त गर्न नेपालसहित एसियाली क्षेत्रीय देशहरू बहस अगाडि बढाएका छन् । यसमा प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने र विशेषगरेर अति कम विकसित मुलुकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिलाई कम्तीमा प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बजेट लक्ष्य निर्धारण गरेर विनियोजन गरेको छ ।

लक्ष्य प्राप्त गरी विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने गरी योजना अघि सारिएका छन । दिगो विकास लक्ष्यमा सबै महिला र पुरुषहरूलाई पूर्ण एवम् उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम उपलब्ध गराउने प्रतिब्धता जनाइएको छ ।

स्रोतहरूको दक्षतामा सुधार गर्ने, निकृष्ट स्वरूपको बालश्रमको अन्त्य गर्ने र वित्तीय सेवाहरूमा खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि गर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

विदेशीएका युवालाई गाउँ फर्काउ

२ दशक यताको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण अधिकांश परिवारमा युवा सदस्यको संख्या भेटनै मुस्किल हुने गरी गाँउ नै युवाविहीन भएका छन् । यसको असर कृर्षि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन भने कतिपय निर्माण क्षेत्रमा महगो मूल्यमा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सिद्धान्तत देशको विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा रोजगारीलाई लिने गरिन्छ ।

रोजगारीले देश र जनताको आर्थिक क्रियाकलबलाई सक्रिय बनाउने गर्छ । तर, अहिले लाखौको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नाकरिकलाई रोजगार विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान तयार रहेका युवालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिएर विदेशीका लागि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।