मूल्य नियन्त्रणको नकारात्मक असर «

मूल्य नियन्त्रणको नकारात्मक असर

सरकारको कार्य मूल्य निर्धारण गर्ने होइन, सबै उत्पादकलाई आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिदिने हो ।

मूल्य नियन्त्रणले वस्तु वा सेवाको वितरणमा ६ वटा खराब असर गर्छ । अभाव, गुणस्तर ह्रास, लाइन र खोजी लागत, व्यापारको आर्जनमा नोक्सान, कालोबजारी र स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ । बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिंदा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन् । यो तथ्य सैद्धान्तिक मात्र होइन, पटक–पटकको प्रयोगबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । तर, नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा सरकारले अझै परीक्षण गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय योजना प्रणालीले नागरिकको आवश्यकता र वितरणको समस्या समाधान गर्दैन । उपभोक्ताको आवश्यकता, क्रयशक्ति र प्राथमिकता सरकारलाई पर्याप्त थाहा हुन सक्दैन । सही तथ्य न कर्मचारीतन्त्रले थाहा पाउँछ, न उपभोक्ताले सरकारलाई सही बताउँछन् । उपभोक्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सके उत्पादकलाई बढी नाफा हुन्छ, त्यसैले उपभोक्ताको विषयमा उत्पादकलाई बढी थाहा हुन्छ ।
अमेरिकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भन्दै १९७१ को अगस्टमा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले मूल्य वृद्धि गर्नु गैरकानुनी घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपतिको घोषणाको छोटो समयमै बजारको सन्तुलित मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी कायम हुन गयो । बजारको मागअनुसार आपूर्तिकर्ताले सामान आपूर्ति गर्न सकेनन् । अभाव बढ्दै बढ्दै गयो । पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल छैन भन्ने ट्याग झुन्ड्याइयो ।
उपभोक्ता पम्पहरूमा लामो लाइन बस्नुप¥यो । उपभोक्ताले तिरेको तेलको मूल्य विक्रेताले प्राप्त गरे तर लाइन बसेको लागतबापत कसैले पनि फाइदा पाएन । निर्माण कार्य, कलकारखाना, कार्यालय सबैको कार्य ढिलो हुन गयो र समग्रमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आयो । मूल्य नियन्त्रणपछि इतिहासमा सबैभन्दा बढी इन्धन संकट देखा प¥यो ।
त्यो बेला अमेरिकामा सामान्य तापक्रम हुने पश्चिम भागमा सस्तो पेट्रोलियम विलासी खेलौना बनाउन प्रयोग भयो भने पूर्वी भागमा विक्रेताले सोही मूल्यमा इन्धन बेच्न नसक्दा मानिसहरू जाडोमा कठ्यांग्रिएर बाँच्न बाध्य भए । यसरी स्रोतको दुरुपयोग हुन गयो । यदि मूल्यको प्रोत्साहन पाउने भए विक्रेताले पश्चिमको सस्तो तेल खरिद गरेर पूर्वमा आपूर्ति गर्न सक्थे ।
वस्तु र सेवाको अभाव मूलतः गरिब र निमुखा जनतामा पर्छ । अभाव भएपछि विश्वभरि नै पहिलो चरणमा राजनीतिकर्मी, दोस्रोमा उच्च कर्मचारी र तेस्रो चरणमा पहुँचवालाले मात्र गोप्य रूपमा सामानहरू पाउँछन् । सर्वसाधारण जनता नेताको चाकडी र चाप्लुसीमार्फत वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसबाट अस्वाभाविक रूपमा नेता तथा एलिटहरूको मूल्य बढ्न जान्छ भने सर्वसाधारण थप निरीह हुन्छन् ।
मूल्य सिलिङले गुणस्तर पनि खस्काउँछ । जति गुणस्तरीय भए पनि बढी मूल्य लिन नपाइने भएपछि उत्पादकले गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन् । नेपालमा यात्रीले थोत्रा ट्याक्सीको गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य हुनुको कारण भाडामा सरकारको सिलिङ हो । स्वतन्त्र रूपमा नयाँ ट्याक्सी बजारमा आउन र आपूmले निर्धारण गरेको भाडा असुल गर्न सरकारले छुट दिएको छैन । त्यस्तै, बसहरूको भाडामा सरकारले सीमा तोकेका कारण आमयात्रीले गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य छन् ।
निजी स्कुलको शुल्क सरकारले निर्धारण गर्ने गर्छ । यसले गर्दा घुमाउरो बाटोबाट अवैध शुल्क लिन स्कुलहरू बाध्य भएका छन् । समग्र उद्योगलाई सरकारले दबाबमा पारेपछि लगानीकर्तालाई संगठित भएर अप्रत्यक्ष रूपमा सिन्डिकेट गर्न समेत प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिकर्मीले जहिले पनि धेरै संख्यामा रहने वर्गको पक्षमा देखिने गरी निर्णय गर्छन्, किनकि यसबाट धेरै भोट प्राप्त हुन सक्छ ।
मूल्य नियन्त्रणले कालो बजारीलाई प्रोत्साहन गर्छ । बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम भएपछि मानिसहरू बढी मूल्य तिरेर पनि सामान किन्न चाहन्छन् । बजारले स्वतन्त्र रूपले मूल्य निर्धारण गर्न नपाएपछि वास्तवमा उचित मूल्य कति हो भन्ने उपभोक्तालाई जानकारी हुँदैन र सोझासीधा उपभोक्ता अस्वभाविक बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । ट्याक्सीको भाडा मिटरभन्दा तेब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता यसैको कारण हो ।
सरकारले अधिकतम सीमा मात्र होइन, न्यूनतम सीमा पनि तोक्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्दा श्रमिकको मागभन्दा आपूर्ति धेरै हुन जान्छ । धेरै उत्पादकत्व दिएर बढी आम्दानी गर्न सक्ने कामदारलाई यसले उल्टो प्रभाव पर्छ । न्यूनतम ज्याला दिन नसकेर उद्योग बन्द पनि हुन सक्छन्, जसले अझ बेरोजगारी बढाउँछ । राज्य वा देशपिच्छे फरक न्यूनतम ज्याला हुँदा बजार झनै नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ ।
अमेरिकामा १९३८ देखि १९७८ सम्म सिभिल एरोनटिक्स बोर्डले केही उडानमा न्यूनतम भाडा तोकेको थियो । अचम्मको कुरा, त्यहाँको न्यूनतम भाडा अन्य रुटको स्वतन्त्र भाडाभन्दा दुई गुणा बढी कायम भएको थियो । त्यसैले एयरलाइन्सलाई सीएबीले नियमन गर्नुपर्नेमा सीएबीलाई एयरलाइन्सले नियमन गरे जस्तो देखियो । अमेरिकामा १९३८ मा १६ प्रमुख एयरलाइन्स थिए भने १९७४ मा १० मा झरेका थिए । प्mलोर प्राइस खारेज गरेर खुला हवाइ नीति लिएपछि ७९ नयाँ कम्पनी प्रवेश गरे ।
मूल्य घटाउन नपाएपछि यात्री आकर्षण गर्न एयरलाइन्सले गुणस्तर बढाउन थाले । जस्तो कि राम्रो खाना दिने, उपहार दिने गर्न थाले । कर्मचारीहरूले नाफा किन ग्राहकलाई बाँडेको भन्दै आप्mनो तलब बढाउन दबाब दिए । बिना उत्पादन कम्पनीको खर्च मात्र बढ्न गयो । यसलाई अर्थशास्त्रमा व्यापारको डेडवेट लस भनिन्छ । खुला गरिएपछि समग्रमा एयरलाइन्सको गुणस्तर वृद्धि भयो भने भाडा अझ ह्रास भयो ।
छिमेकी भारतको मुम्बई र बनारसलगायत सहरहरूमा कोठा र फ्ल्याट भाडामा सीमा तोकिएको थियो । जुन दरमा भाडामा बस्यो, त्यो दरमा भाडा बढाउन नपाइने र निश्चित भाडाभन्दा बढी भाडा लिन नपाइने नियम थिए, जसले गर्दा घरहरूको मर्मत–सम्भार गरिएको छैन । नयाँ भाडावाल घर पनि कम मात्र निर्माण गरिएका छन्, जसले गर्दा मागअनुसार डेराको आपूर्ति हुन सकेन ।
अहिले अमेरिकाका सडकमा कुनै ग्यास स्टेसनमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ डलर पर्छ भने कहीं २.५ डलर पर्छ । त्यस्तै, कम्पनीअनुसार बस भाडा फरक हुन्छ । नेपालमा सरकारले पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारण गर्छ । सरकारले मात्र पेट्रोलियम आयात गर्ने भएकाले कुनै हप्ता लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा प¥यो भने पम्पमा लाइन लाग्नुपर्छ । चाडपर्व र पिक आवरमा बस अभाव हुन्छ भने गुणस्तरको त सधैं अभाव महसुस हुन्छ ।
गरिबी बढी र सचेत नागरिक कम भएको समाजमा शासक अर्थात् राजनीतिकर्मीहरूले जनतालाई भ्रममा पारेर आप्mनो निजी र वर्गीय स्वार्थ पूरा गरिरहेका हुन्छन् । मूल्यको सिलिङ तोकेर जनतालाई सस्तोमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध हुने प्रत्याभूति गरिएको उनीहरूको भनाइ हुन्छ । अन्ततः मूल्य सीमाले जनतामा गुणस्तरहीन, अभाव र कालो बजारमा महँगोमा खरिदको सामना गर्नुपर्छ ।
सरकारको कार्य मूल्य निर्धारण गर्ने होइन, सबै उत्पादकलाई आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छोडिदिने हो । उत्पादकलाई मूल्य सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक गरेको मूल्यभन्दा बढी असुल नगर्न बाध्य पार्ने कार्य सरकारको हो । गरिबका लागि सरकारले मूल्य कम गर्ने होइन, अन्य विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्छ । मूल्य त जहिले पनि बजारले तय गर्ने हो । सूचना र मूल्यले बजारलाई आफैं सन्तुलित गर्छ र सञ्चालन गर्छ । मूल्य वा ज्याला जोसुकैलाई कार्य गर्न प्रोत्साहन हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्