Logo

नेपालमा मुद्रास्फीति : बढ्दो चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० (सन् २०२२/२३) को प्रथम त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यस सर्वेक्षण २०७९ असोज २३ देखि असोज २९ (अक्टोबर ०९ देखि १५ अक्टोबर, २०२२) सम्म ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्तामार्फत सम्पन्न गरिएको सार्वजनिक भएको छ । प्रस्तुत परिणामहरू २ हजार ४० जना व्यक्तिको प्रतिक्रियामा आधारित छन् । अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यस सर्वेक्षणमा ८ सय ९९ थप व्यक्ति थपिएका छन् ।

प्रमुख झलकहरू

८६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी ९५.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको छ र अर्को एक वर्षमा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै बढेको छ ।

खाद्य र खाद्यवस्तुको सबै उपसमूह; गैरखाद्यवस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको देखिन्छ । खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसला र गैरखाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहमा एक वर्षअगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा केही घटेको छ ।

तीन महिनापछिको मध्य र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति प्रक्षेपण २०७९ असारको तुलनामा घटेको छ । तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गरेपश्चात् अपेक्षित मूद्रास्फीतिमा कमी आउन थालेको देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया एक वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको एकाइ कति महँगो भएको मापन गर्छ । यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दहरूमध्ये एक हो । मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको छ । राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्, त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता गुमाउने गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र कित्ताकाटको समस्याले किनबेच घटिरहेका बेला सर्वसाधारणले घरजग्गा तथा हाउजिङको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको पीडा सम्बोधन गर्न गम्भीर छैनन्, न त कुनै प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । छन् त केवल कागजमा ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक मुद्रास्फीति (महँगी) सर्वेक्षणमा आगामी एक वर्षभित्र घरजग्गा तथा हाउजिङको मूल्य घट्ने अनुमान गर्ने सर्वसाधारणको संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । साथै बैंक, वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका साथै भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट हुन नसकी घरजग्गा कारोबार घटिरहेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले आगामी दिनमा मूल्य घट्ने अनुमान गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वर्तमान सर्वेक्षणले उपभोक्ताको अपेक्षालाई संकेत गर्ने र यसबाट मूल्य प्रभावित हुने जानकारी दिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा २०७९ असोजमा मूल्य वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत छ । उपभोक्ताले भने यस अवधिमा मूल्य वृद्धिदर १४ प्रतिशत रहेको महसुस गरेको बताएका छन् । देश आयातित वस्तुमा निर्भर हुँदा मुद्रास्फीति पनि आयात हुने विज्ञहरू बताउँछन्, जसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

र, विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी चिन्ता गर्ने मुद्दाहरू बेरोजगारी र मुद्रास्फीति हुन्, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले गम्भीर रूपमा उठाएका छैनन् । यो स्पष्ट छ कि सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन जनताको पीडाप्रति चासो नदेखाउँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको पीडा सम्बोधन गर्न गम्भीर छैनन्, न त कुनै प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । छन् त केवल कागजमा ।

यो जनता र देशका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सन् २०२३ मा बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह र बढ्दो पर्यटक संख्याले नेपाललाई इन्धनको उच्च मूल्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गरेको ब्याजदर वृद्धिका कारण हुने विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको सामना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको एक उद्योग विज्ञले बताएका छन् । नेपालको केन्द्रीय बैंकले २०२३ मा पर्यटक आगमन सन् २०१९ को स्तरमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मानिसहरूमा फेरि यात्रा गर्ने इच्छा छ र नेपालमा केही अद्वितीय आकर्षणहरू छन् । पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ भने नेपाल राम्रोसँग चलेको अर्थतन्त्र हो र आर्थिक नीतिमा एकरूपता छ । जबसम्म सरकारले राम्रो समष्टिगत, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू कायम राख्न सक्छ, तबसम्म त्यो प्रकारको आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भारत र चीन रहेकाले भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो रहेकाले नेपालका लागि राम्रो भएको मत राख्नेहरू छन् ।

नेपाल पनि भाग्यमानी छ, किनभने रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने विदेशी कामदारहरूको ठूलो संख्या छ । नेपालसँग कतारमा लगभग ६ लाख र संयुक्त अरब इमिरेट्समा लगभग ४ लाख कामदार छन् र ती अर्थतन्त्र तेलसँग जोडिएको अर्थतन्त्र हुन् र तिनीहरू बलिया छन् । तेलको उच्च मूल्यको मुद्रास्फीतिको असर नेपाललगायत सबै तेल आयातकर्ता मुलुकमा महसुस हुने भएकाले धेरै अर्थतन्त्र र उपभोक्ताका लागि सन् २०२३ चुनौतीपूर्ण वर्ष निश्चित छ ।

तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा छ र अमेरिकी डलरले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । तेलको मूल्य पनि समग्रमा बढ्दै गएको छ । आईएमएफले आगामी केही वर्ष मूल्यवृद्धि र अनिश्चितता रहने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने र आर्थिक नीतिले जीवनयापनको लागत घटाउने गरी लक्षित हुनुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि यी नीतिहरू धेरै लचिलो हुन नहुनेसमेत औंल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’का अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत र त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने पनि प्रक्षेपण छ । नेपाली बजारमा महँगीको मार थेगिनसक्नु तवरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको महँगी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै प्रक्षेपित सीमाभन्दा उकालो लागेको तथ्यांक छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण चाडपर्वहरूको समाप्तिपछि पनि बजार थप अराजक बन्ने र आमनागरिकले मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपर्ने निश्चित छ । नेपालमा एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन ।

महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आमनागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।

रूस तथा युक्रेनको युद्धका कारण विश्वभर सिर्जना भएको आपूर्ति प्रणालीको समस्या तथा नेपालमै पनि उत्पादनमा कमी आएका कारण आयातित अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा महँगी बढेको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ र समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउनेछ र क्रयशक्ति घटाउँछ, जसले गरिब जनतालाई आफ्नो खानाको लागि अझ गाह्रो बनाउँछ ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०४६ सालयता र हालैका सरकारहरूबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणभित्र राख्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा ती कुरा लागू हुन सकेको देखिँदैन । अर्थशास्त्रीहरूद्वारा भनिने उच्च दरको मूल्यवृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामहरूको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी यो मूल्यस्फीतिको दर विगतका वर्षहरूमा तीव्रतर हुँदै जाने क्रम देखा परेको छ ।

सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फीतिबीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखकहरू बताउँछन् । यी दुईबीचमा खास भिन्नता के छ भने लुटेराहरू दृश्यवान् हुन्छन्, मुद्रास्फीति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट हुने एक जना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फीतिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ तर मूल्यस्फीति कानुनतः मान्य हुन्छ ।

विकास भनेको गरिब जनताको संलग्नताबिना सम्भव हुँदैन । विकास प्रयास अगाडि बढाउनका लागि गरिब जनताको उत्पादनशील क्षमताको अनुकूलतम प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । गरिबीको दुष्चक्रबाट सबैबाट प्रताडित हुने महिला वर्ग हो । किनकि महिला नै सबैभन्दा गरिब हुन्छन् । जब-जब आर्थिक अवस्था बिग्रँदै जान्छ तबतब बढी संख्यामा पुरुषहरू कामको सिलसिलामा देश छोडी बिदेसिनुपर्छ ।

महिलाहरू जो महत्त्वपूर्ण खाद्य उत्पादक हुन् र जो आयआर्जन गर्ने व्यक्ति हुन्, उनीहरूले आफ्नो परिवार र समाजको उन्नतिको गहनतम जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । तसर्थ गरिबीको समस्यालाई लैंगिक समस्याबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत यसअघि नै डाउन ट्रेन्डिङ हुने डर थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि पछिल्ला तीन महिनामा अर्थतन्त्रले सुधारका केही सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा मात्र नभएर संकुचन हुँदै गएको देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ । गत वर्षको सुरुमा बाह्य क्षेत्रमा ठूलो दबाब थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो संकुचन हुनुका साथै रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि ठूलो घाटामा थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति बढेको र गत महिनाको तुलनामा भने घटेको भए पनि समग्रमा मुद्रास्फीति बढ्ने प्रक्षेपण गरिनु मुलुक र मुलुकवासीका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्