अब सहकारीको गुणात्मक विकास हुन्छ

संघीय व्यवस्थामा सहकारी दर्ता, नियमनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास नहुँदा हस्तान्तरणको काम ढिला भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । सरकारले हालै मात्र सहकारी ऐन–२०७४ जारी गरेको र यसका व्यवस्थाले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्ने उनको भनाइ छ । थोरै सहकारीको बदमासीका कारण धेरै सहकारी बदनाम भएको भन्दै उनले आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि सहकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण औजार भएको बताए । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा मात्र राम्रो सहकारी संस्था हुने हो भने त्यो स्थानीय तहको विकास हुने उनको तर्क छ । नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भएको र अब एकीकरणमार्फत गुणात्मक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनले औंल्याए । विकास र योजनामा लामो समय बिताएका उनी विगत पाँच महिनायता सहकारी सचिवका रूपमा आएपछि सहकारीप्रति आधारण बदलिएको वताउँछन् । प्रस्तुत छ, सहकारीका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार:

संघीय व्यवस्थामा सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ, तर सहकारी काम हस्तान्तरण गर्न ढिला हुनुको कारण के हो ?
संविधानको धारा ५७ र यसको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा राखिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको धेरै अधिकार त स्थानीय तहमा पर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले सहकारीको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि कानुनी व्यवस्था र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यसैका लागि केही समय लागेकाले सहकारीको हस्तान्तरण ढिला भएको हो कि जस्तो लागेको हो । तर, छिटोभन्दा छिटो सहकारी हस्तान्तरण गर्न हामी आतुर छौं । यसका लागि गत साताबाट कार्य थालनीसमेत भइसकेको छ ।
सहकारीको संघीय कानुन सहकारी ऐन–२०७४ हालै लागू भएको छ । त्यसका नियमावलीहरू बन्ने क्रममा छन् । नियमावली नबनेसम्म केही अपष्टताहरू छन् । यही अस्पष्टतालाई हटाउन र स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन पनि जारी गरेका छौं, जसमा स्थानीय तहले सहकारी कसरी दर्ता र नियमन गर्ने भन्ने विषयहरूलाई समेटेका छौैं । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत यो सबै स्थानीय तहलाई पठाएका छौं । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागिसमेत काम गरिरहेका छौं । मास्टर प्रशिक्षक बनाएर कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ । संरचना हस्तान्तरण गर्नका लागि डिभिजन कार्यालयहरूलाई सबै अभिलेख तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिइसकेका छौं ।
अहिलेकै अवस्थामा सहकारीको अभिलेख स्थानीय तहलाई दिँदा उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने अन्योल भने छ । अन्योल हुँदाहँुदै पनि हामीले प्रक्रिया त सुरु गरेका छौं । यसैगरी स्थानीय तहमा दिनुपर्ने सहकारीको ३८ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम अख्तियारी पठाइसकेका छौं । स्थानीय तहलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न सहकारी मन्त्रालय अरूभन्दा अगाडि छ । प्रत्येक तहले छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन बनाउँदा अन्योल नहोस् भनेर मोडल ऐन पनि पठाएका छौं ।
स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण नहुँदा अहिले नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा हामीले सहकारी दर्ता गर्न मिलेन, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा दर्ता गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । यसबारेमा हामी पनि चिन्तित छौं । छिटोभन्दा छिटो सहकारी हस्तान्तरण गर्छौं ।

सहकारीको कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीय तहको पनि चासो कम दखिएको हो ?
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साह भए पनि काम गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी, नीति, कानुनलगायतका व्यवस्था नहुँदा काम सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । एक प्रकारले उत्साह कुण्ठामा परिणत हुने डर पनि छ । यसैगरी ठूला नगरपालिका जहाँ पहिले नै साधनसम्पन्न छ, उनीहरूमा पनि सहकारीभन्दा पनि अरू नै विषयहरूले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि जनताको चासो हुने खानेपानी, सडक, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधारललगायतका विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
त्यसैले हामीले ओरेन्टेसन गर्ने क्रममा सहकारीको मूल्य–मान्यता, सहकारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा सचेत गराएर यसको महत्व बोध गराएका छौं । सहकारी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एउटा मुख्य औजार पनि हो । सहकारी आन्दोलन अहिले पनि संघीय ढाँचामा चलिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक समता निर्माण गर्न सहकारीको झनै ठूलो महŒव छ । यो कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । यो कुरा हामीले जति छिटो बुझाउन सक्यौं, त्यति नै छिटो सहकारी उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।

सहकारीमार्फत धेरै वित्तीय कारोबार पनि भइरहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन, सहकारीको कारोबार अझ असुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि आशंका छ नि ?
केही हदमा बजारमा उठेको आशंका मान्न सकिएला । तर, हामीले सहकारी ऐन–२०७४ जारी गरेका छौं । नयाँ ऐनमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित गर्नका लागि धेरै व्यवस्था गरिएको छ ।
धेरै सहकारीले सदस्य र समुदायको हितमा राम्रो काम गरेका छन् । ३४ हजार सहकारीमा १ सयवटा जतिले राम्रो काम गरेका छैनन् । त्यही कारणले पनि सहकारीप्रति आशंका पैदा भएको हो । तर, वास्तविकता त्यो होइन । संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम मानिसकेपछि हामीले यसमा अविश्वास गर्न मिल्दैन । त्योभन्दा पर गएर सोच्नु हँुदैन । सहकारी भनेको समुदायको ऊर्जा हो । समुदायको हितअनुकूल काम गर्नु नै सहकारीको आधारभूत मान्यता नै हो । सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा बसेका हुन्छन् । यसबाहेक पनि सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर केही सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । सहकारीमा लेखापरीक्षण समिति हुन्छ । ऐनमै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने, स्प्रेडदर तोक्नेलगायतका व्यवस्था छन् । वित्तीय सूचना एकाइमा जानकारी दिने निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ ।
यसैले अब सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ । १९ प्रतिशत कारोबार सहकारीमार्फत भइरहेकाले सहकारीमा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्रमै अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले शिक्षा प्रवद्र्धन र नियमनको कार्यक्रम लैजान्छौं । कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ, नियमावली पनि जारी हुँदैछ, जसले सहकारीको सिद्धान्त र नियम कानुनविपरीत कम्पनीको ढाँचामा सञ्चालन गर्छ उसलाई कारबाही हुन्छ । सहकारीले सदस्यको हितअनुकूल काम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा मात्र विकू, विन्धवासिनी, एनएमसी, महारानीझोडाजस्तो राम्रो काम गर्ने सहकारी भएमा त्यो स्थानीय तहको विकासका लागि सहकारीको योगदान धेरै राम्रो देखिन्छ ।

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिला हुनुको कारण के हो ?
गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन आयोगले सुझावहरू दिएको हो । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था अभावमा ढिला भएको हो । अब नियमावली बनेपछि सहकारीको बचत तथा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण तथा प्रवद्र्धन कोष कार्यान्वयनमा आउँछ ।

निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन त ?
म मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अघिको विषय हो यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पनि अस्पष्टता थियो । निजी क्षेत्रलाई सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न दिँदा झन् ठूलो समस्या आउने हो कि भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेछ । अब यी विषय ऐनमै आएकाले छिटो कार्यान्वयन गराउनका लागि म लागिरहेको छु ।

धेरैको स्वार्थ भएकाले ऐन आउनै लामो समय लाग्यो, नियमावली ल्याउन पनि सजिलो त छैन नि ?
ऐनमा धेरै सरोकारवाला पक्षको चासो हुने भएकाले केही समय लाग्यो । यसको प्रक्रिया पनि लामै लाग्छ । नियमावली ऐनको विस्तृतीकरण हो । ऐनमा तोकिएबमोजिम भनिएका बुँदाहरूमा नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हो । हामी नियमावलीको ड्राफ्ट सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यसमा सहकारी संघहरूका सुझावहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं । ड्राफ्ट तयार पारेपछि सबै पक्षलाई सल्लाह–सुझाव लिन्छौं । त्यो सबै काम एक महिनाभित्र सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रालयका धेरै कर्मचारी सरुवा भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको हो । ढिलो गर्न मन्त्रालयले चाहेको छैन ।

कोषहरू सञ्चालनका लागि त छुट्टै कार्यविधि आवश्यक भएकाले कहिले कार्यान्वयनमा आउला ?
बचत, कर्जा सुरक्षणलगायतका कोष सञ्चालनका विषयमा ऐनले संकेत मात्र गरेको छ । यसबारेमा कार्याविधि निर्माण गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षभित्रमा सबै कोष कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही कोषको काम सुरु गर्न सक्छौं कि भन्ने अपेक्षा छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूले अनुगमन गर्न छाडेका छन् । फेरि सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेर भाग्न थालेको सुनिन्छ नि ?
सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको बारे केही गुनासो आएको छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या आएपछि सम्बोधन गर्ने पाटो त छँदै छ । त्यसका लागि हामीसँग अब बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, सहकारीहरू समस्यामा नपरून् भनेर यो बेला सहकारीका संघको सहयोग र सहकार्य मैले चाहेको छु । सहकारीमा न्यून मध्यमवर्गका मानिस धेरै हुने, उहाँहरूले संस्थाको गतिविधिमा निगरानी राख्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि समस्या भएको हो । सदस्यले संस्थाको गतिविधिमा चासो दिएमा हामीले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर, एकाध सहकारीले यो समस्या आउँदा वा आएमा मन्त्रालय र विभागले सधैं अनुगमन गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा पनि सचेतना कार्यक्रम लगेका छौं । प्रदेशमा सहकारीका लागि छुट्टै डेक्स आवश्यक छ भनिरहेका छौं ।

भर्खरै ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । अरू समस्याग्रस्त सहकारीहरू धेरै छन् । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले कहिले न्याय पाउलान् ?
सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको हो । अहिले समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ६ अर्ब दायित्व भएको ओरेन्टल सहकारीबाट काम सुरु गरौं भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।
व्यवस्थापन समितिलाई पनि ओरेन्टलपछि अरू सहकारीको पनि काम गर्ने गरी काम दिएका हौं । अहिले दिएको दुई वर्षको समयले पुगेन भने थप्छौं । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ता ओरेन्टलमा भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका हौं । छिट्टै अरू सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्छौं । प्रत्येक सहकारीका लागि छुट्टा–छुट्टै समिति बनाउन सकिँदैन । अहिले बनेको व्यवस्थापन समितिले नै सबै सहकारीका लागि काम गर्ने हो ।

सहकारी ऐनमा करको दर घटाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ?
सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने तथा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको हकमा भने आधा घटाएको छ । तर, कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । यो कानुनी द्वन्द्व पनि हो ।
यो विषयमा म, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहकारी महासंघको अध्यक्ष बसेर जेठ १५ मा बजेट आउँदा त्यसमार्फत सम्बोधन गरी मिलाउने र अहिले तिरेको करलाई प्रथम किस्ताका रूपमा समायोजन गर्ने छलफल भएको छ । त्यही छलफलमा सहकारीले अर्थतन्त्रमा भएको योगदानलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उठाएका छौं । सहकारीको योगदान अध्ययन गर्न पनि तथ्यांक विभागमार्फत काम अघि बढाएका छौं । अरू सहुलियतको विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।

संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको आधार मानिएको छ । राजनीतिक दलले पनि सहकारीलाई महत्व दिएका छन् । तर, सरकारी कार्यक्रम सहकारीमार्फत सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण के हो ?
सामाजिक सुरक्षाका सहकारीमार्फत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । अन्य सरकारका कार्यक्रमहरू अघि सहकारीमार्फत लैजानका लागि छलफल भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुनी समस्या छन् भने कतिपय पक्ष सहकारीको क्षमताका कारण पनि प्रभाव पारेको हो । सरकारको गरिबी निवारण तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सहकारीमार्फत हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो भने सहकारी आफैं परिचालित पनि हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम पनि सहकारीमा आएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैंक वा सहकारी हुनुपर्ने भनेको छ । यसमा बैंकको शाखाभन्दा सहकारी जनताका लागि प्रिय हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक भए पनि कर्मचारीतन्त्र सहकारीप्रति नकारात्मक हुँदा समस्या भएको गुनासो छ नि ?
राजनीतिक नेतृत्व सहकारीप्रति उदार छ । उनीहरूले सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् भन्ने विषय संविधानमै देखिएको छ । कर्मचारीमा आएपछि सहकारी अन्तरमन्त्रालय सम्बन्धित विषय भएकाले प्रभावकारी नभएको हो । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, कृषि, शिक्षा, पशु सबैतिर सहकारी जोडिए पनि उनीहरूले यो सहकारी मन्त्रालयको मात्र विषय हो भन्ने ढंगले सोच्दा समस्या भएको हो । आफ्नो मात्र विषय हेर्दा अरू विषयहरू ओझेलमा परेका हुन सक्छन् । यो विषयमा स्पष्ट पार्न हामी लागिरहेका छौं । सचिवस्तरीय बैठकका साथै र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएर यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

संघमा सहकारी मन्त्रालय अझै आवश्यक छ भनेर तपाईंले लबिङ गरिरहनुभएको छ नि ?
अब दुई दशकसम्म नेपालको गरिबी न्यूनीकरण प्रमुख एजेन्डा हो । हामीले सन् २०३० सम्म गरिबीको दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने भनेको छौं । त्यसैले अबको १५ वर्षसम्म पनि गरिबी निवारणको एजेन्डा त आवश्यक छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत गरिब छन् । हामीले २५ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्दा ४० प्रतिशत गरिब देखियो । गरिबीको अवस्था जातीय, लैंगिक, स्थानविशेष फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले अझै गरिब न्यूनीकरणका लागि लिड गर्न सहकारी, गरिबी निवारण र स्वरोजगार आवश्यक छ । गरिबलाई सधैं भत्ता बाँडेर मात्र हुँदैन उनीहरूको क्षमता विकास गरेर बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि विषेशज्ञ निकाय मन्त्रालय आवश्यक छ ।

सहकारी मन्त्रालयमा पाँच महिना बिताइसक्नुभयो । सहकारीको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
म सहकारी मन्त्रालयमा आउनुअघि र सहकारी मन्त्रालयमा आएपछि सहकारीप्रतिको सोचाइ फरक भएको छ । मैले अहिले तीन प्रकारका सहकारी पाएको छु । एक पुराना साझा सहकारीहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरी सक्रिय गराउनुपर्ने अवस्था छ । केही सहकारी सामूहिक उद्यमशीलताभन्दा पनि व्यापारिक कम्पनीका रूपमा नाफामूलक ढंगले बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्ता सहकारीहरू एकदमै कम छन् । केही सहकारीले नराम्रो काम गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएका हुन् ।
हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास भएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भयो । अब गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ । यसका लागि ऐनमा एकीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाउँमा सहकारीको सम्भावना छ, तर सहरमा बढी छन् । कृषि सहकारीको आवश्यकता छ, तर बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् । त्यसैले अब सहकारी बढी भएको ठाउँमा एकीकरण गरी आवश्यकता भएका क्षेत्र र विषयमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानले चाहेको आर्थिक समाजवाद प्राप्त गर्ने औजार सहकारी हो । सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण पनि दिगो हुन्छ । मन्त्रालयमार्फत गरिब पहिचाहन गरी २५ जिल्लामा परिचयपत्र बाँड्ने क्रममा छौं । अब ५० जिल्लामा फेरि गरिब घरपरिवार पहिचान पनि सुरु गर्दै छौं । गरिबी निवारण र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई सहकारीसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।