Logo

जलविद्युत विकासमा भारतको साथ

केही वर्षपछि व्यापारका लागि बिजुली नहुन पनि सक्छ अनि अर्बौंको बिजुली खेर गएर प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ भन्ने छुट्टै सोचभित्र प्राधिकरण रुमलिएको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको यस्तो उतारचढावबाट मुक्त भएर अब ऊर्जालाई समृृद्धिको मुख्य द्योतक मानेर अघि बढ्नैपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावताका उद्योगी-व्यवसायी कि त विदेश घुम्न गएका थिए, कि त मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका थिए । यसको एउटै कारण थियो-चन्दा आतंक । राजनीतिक पार्टीले उद्योगीसँग चन्दामा मात्र हैरानी गर्दैनन्, पार्टीका युनियनमार्फत आन्दोलन गरेर समेत दुःख दिन्छन्, उद्योग अस्तव्यस्त बनाउँछन् ।

अझ तिनै राजनीतिज्ञले नेतृत्व गर्ने सरकारी निकायका प्रकृया यति झन्झटिलो छ कि उद्योग स्थापनाका लागि तम्सिएका धेरैले निराशाको अनुभव मात्र सुनाउँछन् । जेटभन्दा बढी अर्थात सवा १९ खर्बको आयात भइरहेको देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को हिस्सा भने घट्दो क्रममा छ । दुई दशक अघि १० प्रतिशत नाघेको जीडीपीको हिस्सा अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसको अर्थ के छ भने हाम्रो उद्योग स्थापनाको दर घटिरहेको छ र जलविद्युतसँग यसलाई जोडेर हेर्दा उद्योगमा विद्युत खपत साह्रै बढ्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु वर्षको माग १९७७ मेगावाट छ तर १७ सय मेगावाट नाघेको छैन । अझ विद्युत प्राधिकरणको पहिलाको प्रक्षेपणको आधारलाई हेर्ने हो भने अहिलेको माग २५ सय मेगावाट हुनुपर्ने थियो ।

के नेपालले पाँच वर्षभित्र अहिलेको बिजुलीको मागलाई दोब्बर बढाउन सक्ने अवस्था छ त ? के यसका लागि नेपालमा धेरै बिजुली खपत गर्ने ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापनाको सम्भावना छ त ? नयाँ सरकार आएर पूरै छलाङ मार्ने नीति ल्याइएमा बाहेक यो सम्भावना देखिँदैन ।

एकातिर विद्युत माग बढिरहेको छैन तर अर्कोतिर विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । हाल २३ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । चालु वर्षभित्र मात्र यो क्षमता तीन हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु वर्षकै बर्षामा ६१३ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण थियो तर चार सय मेगावाट मात्र निर्यात गर्न सक्यो । अझ आगामी वर्ष त १२९६ मेगावाट बिजुली भारतले नकिने खेर जाने अवस्था छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र मात्र नेपालमा निर्यातयोग्य बिजुलीको क्षमता ३३ सय २ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । के नेपालले पाँच वर्षभित्र अहिलेको बिजुलीको मागलाई दोब्बर बढाउन सक्ने अवस्था छ त ? के यसका लागि नेपालमा धेरै बिजुली खपत गर्ने ठूला ठूला उद्योगहरुको स्थापनाको सम्भावना छ त ? नयाँ सरकार आएर पूरै छलाङ मार्ने नीति ल्याइएमा बाहेक यो सम्भावना देखिदैन । बरु उद्योगीहरु पलायन र सेवा क्षेत्रमा आकर्षित हुने क्रम बढेको छ ।

हुन पनि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्ने र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगीहरुलाई नेपालमा दलाल, पुँजीपति, नाफाखोरीको उपमा दिएर आलोचना गर्नेहरु बढी छन् । यसले उद्योगीहरुलाई झन दुरुत्साहन गरिरहेको छ । यसकारण नेपालमा ठूला ठूला उद्योगहरु तत्काल स्थापनाको लागि एकदम भरपर्दो र विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन । विद्युत उत्पादन र विद्युत खपत वृद्धिको सम्भावना भने अझै पनि छ ।

अहिले पनि नेपालमा ६७ प्रतिशत जनताले दाउरा, १९ प्रतिशतले इन्धन र ७ प्रतिशतले कोलमार्फत ऊर्जाको माग पूरा गर्छन । स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा केबल ७ प्रतिशत मात्र छ, अझ जलविद्युत ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र तर विद्युत खपत वृद्धिको नारा जति लगाएपनि यसका लागि सार्थक पहलका साथै कार्यान्वयनयोग्य नीति, योजना र कार्यक्रम आएको छैन । सरकारको उच्च प्राथमिकता पनि दिएको छैन तर सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सजन शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाउनेमा विश्वकै अग्रसर देश नेपालमा ग्याँसमा अझै पनि ५ सयभन्दा बढी अनुदान छ ।

दाउरा, इन्धन र कोललाई बिजुलीमा रुपान्तरण गर्ने अवसर हुँदा हुँदै यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन । सबै सरकारी निकायको साझा प्रयासमा मात्र सबै फोहोर (डर्टी) ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरणको सम्भावना छ तर अधिकांशले यसको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयको हो भनेर पन्छाईन्छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले पनि विद्युत प्राधिकरणतिर देखाईदिन्छ अनि प्राधिकरणले पनि ऊर्जा मन्त्रालय वा सरकारतिरै देखाईरहेको छ ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणलाई भने नाफा घट्लाकि भन्ने चिन्ता मात्र बढी देखिन्छ । विद्युत खपत वृद्धिका लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरण आक्रमक बन्न सकेको छैन भने सरकारले पनि विद्युत खपत वृद्धिका लागि सामान्यबाहेक परिवर्तनकारी पहल अघि बढाउन सकेको छैन । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना भएको देशमा पानी भण्डारण तत्कालका लागि सम्भव छैन तर उत्पादन मागको तुलनामा बढी छ ।

एक अध्ययन अनुसार, एक हजार मेगावाट पूर्ण रुपमा नेपालले विद्युत व्यापार गर्न सकेमा वर्षको एक खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ भने एक युनिट बिजुलीले ८४ रुपैयाँ आर्थिक योगदान गर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति धेरै योगदान दिने बिजुली के गर्ने त ? कि खपत वृद्धि कि व्यापार, दुवैबाहेकको अर्को विकल्प हामीसँग छैन । तत्काल खपत वृद्धि असम्भव देखिएकोले व्यापार एउटा राम्रो विकल्प हो । तत्कालका लागि चीनसँग विद्युत व्यापारको सम्भावना छैन तर भारतसँगको व्यापार पनि सहज बनेको छैन ।

हुन त गत बर्षामा चार सय मेगावाट बराबर बिजुली भारतमा निर्यात भएको थियो तर भारतले बनाएको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता भएका मुलुकको लगानी र सहभागिता भएका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली मात्र किन्ने उल्लेख गरेपछि भारतसँगको विद्युत व्यापार कठिन बन्दै गएको छ । विशेष गरी भारतले बिजुलीलाई व्यापारिक वस्तुभन्दा पनि रणनीति वस्तुको रुपमा लिएको छ । रणनीति वस्तुको रुपमा लिँदा यसमाथि राजनीति रंग दिन थालिएको छ ।

नेपालमा अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा चीनीयाँ ठेकेदार कम्पनीदेखि उपकरणहरुको प्रयोग हुन्छ तर भारतले घुमाउरो पाराले कुनै पनि प्रकारले चीन सहभागी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । ४५६ मेगावाटको बिजुली निर्यातका लागि अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणले स्वीकृति नपाउनुलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । तत्कालका लागि भारतलाई बिजुली बेच्नुबाहेकको अर्को विकल्प भने नेपालसँग छैन तर यसका लागि दुई देशबीचको राजनीति सम्बन्ध बढी प्रगाढ हुनु जरुरी छ ।

विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरुमा दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो देखिदैन । भारतले नेपालको बिजुली व्यापारमा त्यो प्रकट गरिरहेको छ । जति बिजुली निर्यातका लागि दिएको छ, त्यो भारतीय खुल्ला बजारमा दिएको छ । आजसम्म एक मेगावाट बिजुली पनि दीर्घकालीन (लङटम) सम्झौताको रुपमा निर्यात भएको छैन । प्रत्येक वर्ष खुल्ला बजारमा जाने विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि नेपालमा ३३ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोनजा निर्माणाधीन छन्, २ हजार मेगावाट निर्माणको तयारीमा छन्, साढे ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन दिईरहेका छन र २२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यीमध्ये ८० प्रतिशत जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता छ । यसको अर्थ जलविद्युत आयोजनाहरुमा धेरै नेपाली सर्वसाधारणदेखि सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बैक र जनताकै करबाट संकलित गरेको रकम परिचालन हुँदैछ ।

निजी क्षेत्रको दाबी अनुसार गत बर्षामा मात्र विद्युत प्राधिकरणले सवा अर्ब बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रबाट आकस्मिकता (कन्टेजेन्सी) को कारण देखाउँदै बिजुली काटेको थियो । बिजुली बेच्न नसके अर्को वर्ष यो रुपैयाँ तेब्बर चौब्बर हुँदै जान्छ । यसले सर्वसाधारण र विकासकर्तालाई मात्र डुबाउँदैन, बैकहरु पनि डुब्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रनै डुब्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसबाट छुटकाराका लागि तत्काल भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर बढी भएको बिजुली बेच्नुको विकल्प छैन ।

तत्काल खपत वृद्धि हुने सम्भावना नरहेकोले भारतको साथ लिएर बिजुली विक्री गर्नुबाहेक अर्को सम्भावनानै छैन । अर्थात भारतको साथ विना नेपालको जलविद्युत संकटको समाधान पनि हुँदैन । भारतले साथ नदिएमा जलविद्युत क्षेत्र संकटतर्फ जाने खतराको घण्टी बज्न थालिसकेको छ । यो सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकता राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । तर अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संकट नजिकिँदै गएको स्पष्ट चित्रहरु देखिन थालेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा नेपाल सरकारले विभिन्न भारतीय कम्पनीलाई नेपालका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र दिन थालेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । हामीले विदेशीलाई जलविद्युत आयोजना दिनु हुँदैन भनेर साढे दुई दशकदेखि चर्का कुरा गरिररह्यौ तर देशभित्र रहेको खर्बौको पानी र वालुवा बगेर भारत, वंगलादेश गईरह्यो । सायद अरुण तेस्रो अनि अरु विदेशी लगानी नफर्किएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र आजको दिनमा ५० खर्बभन्दा तल हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो ।

अझै हामी कम विकसित राष्ट्रको रुपमा रहनुपर्ने अवस्था हुन्थेन तर विगत हेरेर होइन, अब भविष्य हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । ठूलो आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ र बनाउन दिनुपर्छ । २५/३० वर्षपछि अर्बौ लगानी गरेको त्यो परियोजना नेपालकै हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विर्सनु हुँदैन । तर भारत वा अरु देशलाई आयोजना दिईरहँदा नेपालको बिजुली ती देशले किन्नुपर्ने सर्तसहितको सौदावाजी (नेगोशेसन) मा भने अझै नेपाल कमजोर देखिएको छ ।

प्रत्येक आयोजना भारतलाई दिँदा थप विद्युत किन्नका लागि तयार बनाउन सके मात्र नेपालको बिजुली थप विक्रीको सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन पीपीएका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर लाग्नैपछ । विद्युत व्यापारको विषय एउटा प्राधिकरणले सल्टाउने विषय होइन । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई देखाउने प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई देखाएर विद्युत व्यापारका लागि एक अर्कालाई पन्छाउने काम गरिरहेका छन् ।

यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च व्यक्तिहरुकै पहलकदमी आवश्यक छ, साच्चीकै नेपालाई धनी बनाउने हो भने विद्युत व्यापारलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्नैपर्छ अनि ठूला आयोजनाहरु दिईरहँदा दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । एक थोपा (युनिट) बिजुली खेर जाँदा देशले ८० रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउँछ भन्ने यथार्थतलाई हृदयगम गर्नैपर्छ । तर बिडम्बना बिजुली बेच्न नसके देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने स्पष्ट देखिँदा देखिदै अझै पनि नेपालमा बिजुली बेच्नु हुन्छकि हुँदैन भनेर बहश र विवाद जारी छन् ।

नेपालको सम्वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो विक्रीयोग्य वस्तु विद्युत हो भन्नेमा कुनै द्धिविधा नरहेकोले विद्युत व्यापार गर्नुहुन्छकि हुन्न अर्थात व्यापार गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ भन्नु महामुर्खताबाहेक केही होइन । बरु यस्ता अनावश्यक विवाद र बहश छोडेर कसरी नेपालको विद्युतलाई भारत, वंगलादेश, चीन लगायतका देशमा बेच्न सकिन्छ भनेर साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ । यसमा ढिलाई भैसकेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र होइन, नेपालका लागि लगानीकर्ताहरुलाई पनि बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत आयोजना बनाउनुजस्तो नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा अरु केही हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ तर यति धेरै क्षमता भएको देशको सबै बिजुली स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिदैन र यसका लागि नेपालसँग पर्याप्त पुँजी छैन भन्ने यथार्थतालाई पनि भुल्नु हुँदैन । नेपालको अधिकत्तम पानी उपयोग गर्दा दुई लाख मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण भएकोले स्वदेशी, विदेशी सबै लगानीकर्ताका लागि लगानीको ठूलो अवसर भने छ ।

विदेशीलाई दिँदैमा आयोजना सिद्धिने अवस्था छैन भन्ने यथार्थतालाई पनि बुझ्नुपर्छ तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच सुविधा र सहजीकरणमा भेदभाव भने सरकारले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । स्वदेशीलाई अझ प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ तर उल्टो अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लामो समयदेखि पीपीए नगरेर दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।

सरकार नै निम्ताउँदैछ जलविद्युतमा संकट

बिजुली खपत बढाउन र व्यापार गर्न नसके ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने स्पष्ट प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरिसकेको छ र संकट पनि सूरु भैसकेको छ तर यसमा संवेदनशिल कोही छैन छैन । ऊर्जा खपत बढाउनका लागि अहिलेसम्म विशेष योजना र कार्यक्रम आएकै छैन । व्यापार बढाउनका लागि सार्थक पहल पनि भएको छैन ।

अर्बो लगानीकर्ता अहिले सरकारलाई तिमी खपत बढाउन सक्दैनौ र व्यापार गर्न सक्दैनौ भने हामीलाई देशभित्र र बाहिर व्यापार गर्न दिऔ भनेर मागिरहेका छन् तर सरकार त्यो दिन तयार छैन । झण्डै ११ हजार मेगावाटको पीपीए गर भनेर माग गर्दा त्यो पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । विद्युत व्यापारको व्यवस्था समेत रहेको विद्युत विद्येयक दुई दशक संसदभित्रै रुमलिरह्यो । न सरकारले यसलाई तीव्रता दिन चासो देखायो, न सांसदहरुले पनि यसको संवेदनशिलता बुझे ।

एकातिर विद्युत प्राधिकरणभित्र विद्युत खेर जाने भयो भनेर ठूलो टाउको दुखाई छ, अर्कोतिर मलाई देऊन त भन्दा ऊ दिन पनि चाहादैन । यतिसम्मकै ऊर्जा मन्त्रीनै व्यापार गर्न चाहानेहरुलाई तिमीसँग एक युनिट बिजुली पनि छैन र तिमीहरुको क्षमता पनि छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । ती ऊर्जा मन्त्रीले के बुझिनन् भने दुई दशक अघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रले पनि बिजुली उत्पादन र लगानी गर्न सक्छ र भनेर पीपीए दर नतोकेको भए आज दुई तिहाई बिजुली उत्पादन गर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्र पुग्थ्यो र ? प्राधिकरण पनि उस्तै छ ।

ऊ उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमाथि एकाधिकार गरेर आफूलाई सुपर पावर बनाईरहन चाहान्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सात/सात पटक पीपीए खुलाउन छलफल भैसक्यो तर खुल्ने छाँटकाँट छैन । यसमा त निजी क्षेत्रको पहिलाको गलत बुझाईले पनि काम गरेको छ । सरकारले सुविधा नदिएको र प्रक्रियागत झन्झट भईरहेको बेला निजी क्षेत्रले २०७२ सालमा ल्याएको ९९ बुँदेलाई संजीवनी बुटीको रुपमा व्याख्या गर्‍यो तर १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको त्यो लक्ष्यसहितको एक बुँदामा रहेको कोटा प्रणालीले अहिले निजी क्षेत्रलाई रुने बनाईदिएको छ ।

यसले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) को पीपीए रोकिदियो । आजको दिनमा सरकारले व्यापार गर्ने होइन तर व्यापारमा सरकार रमाउन थालेको छ । आयोजना सकेसम्म सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भईरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना गर्ने भनेको पनि एक दशक नाघिसक्यो तर ऊ निरीह जस्तै बनेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना नगरेको कारण, प्राधिकरणको एकाधिकारको कारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको कारण देशमा जलविद्युत खतरातर्फ उन्मुख भएको हो । अहिलेको संकट मोचनको एउटा मात्र उपाय हो–एउटै निकायको एकाधिकार अन्त्य ।

खपत वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै विशेष कार्यक्रम अनि तत्कालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली निर्वाद रुपमा निर्यातको व्यवस्था । नत्र २०५६ सालमा कालीगण्डकी बनाएपछि पात पातमा बिजुली हुन्छ भनिएको थियो तर २०६० सालपछि लोडसेडिङ सुरु भयो । त्यसपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले तीव्रता पायो, अहिले उत्पादन बढेको छ तर सरकारले पीपीए बन्द अघोषित रुपमा उत्पाद वृद्धिमा आफै तगारो बनिरहेको छ ।

केही वर्षपछि बिजुली व्यापारका लागि बिजुली नहुन पनि सक्छ अनि अर्बौको बिजुली खेर गएर प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ भन्ने छुट्टै सोचभित्र प्राधिकरण रुमलिएको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको यस्तो उतारचढावबाट मुक्त भएर अब ऊर्जालाई सम्वृद्धिको मुख्य धोतक मानेर अघि बढ्नैपर्छ । अहिलेकै अवस्था रहने हो भने ऊर्जा क्षेत्रले मात्र होइन, देशले नै ठूलो ऊर्जा संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावनाका तरंगहरु देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र नागरिकहरुनै समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्