खाँचो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको

आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र इन्जिन हो र सरकार ड्राइभर । इन्जिन र ड्राइभर दुवै ठीक नभएसम्म विकासको गति अगाडि बढ्न सम्भव छैन ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनको सन्देश स्पष्ट छ-राजनीतिको केन्द्रमा आर्थिक विकास हुनुपर्छ । निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धिको नारा दिने तर निर्वाचनपछि विकास निर्माणमा ध्यान नदिने ठूला दलहरूप्रति नागरिकको असन्तोष राम्रैसँग व्यक्त भएको छ-उनीहरूले सुन्ने गरी घण्टी बजाएर ।

निर्वाचन हाम्रा लागि आशा लिएर आउँछ, तर निराशामा पुगेर टुंगिन्छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा सबै ठूला राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक विकास थियो । चीनबाट रेल र विश्वसँग पानीजहाजले जोड्नेसम्मका नारा दिइएको थियो । तर, पाँच वर्षपछि २०७९ को चुनावमा जाँदा यी नारा मतदाताले नसम्झिदिऊन् भन्ने अवस्था भयो । जे पनि बोल्ने तर केही पूरा नगर्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिका विरुद्ध नयाँ मतदाताहरूले पुराना दलहरूलाई सबक सिकाइदिएका छन् ।

हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू व्यवस्थापन भएका छन् । र, हाम्रो राजनीतिको मुख्य एजेन्डा अब आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक विकासको एजेन्डालाई सही तरिकाले नेतृत्व गर्न नसक्दा हामी फेरि राजनीतिक समस्यामा फर्किने खतरा उत्तिकै छ । आर्थिक, सामाजिक र समावेशी विकासका लागि संघीयता आवश्यक छ भनेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रदेश संरचनाले लक्ष्यअनुसार नतिजा दिन नसक्दा अब प्रदेश संरचना खारेजी राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अगाडि आउन थालेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा यस आलेखमा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने र निजी क्षेत्रको अपेक्षा के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन चाहन्छु । नेपालको राजनीतिमा द्वैध चरित्र सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हाम्रा राजनीतिज्ञहरू उद्यमी–व्यवसायीसँग अपारदर्शी सम्बन्धमा रमाइरहेका छन् । उद्यमी-व्यवसायीसँग अपारदर्शी रूपमा चन्दा लिएर छापिएका नेताहरूका चुनावी प्रचार सामग्रीमा उनीहरूलाई नै दलाल पुँजीपति भनेर गाली गरिएको हुन्छ ।

भोलि आफ्नो लगानीले मुनाफा दिन्छ वा डुब्छ, दुवै सम्भावना उत्तिकै हुन्छन् । लगानी जुटाउन उत्तिकै सास्ती भोगेको हुन्छ । मुनाफा आर्जन गर्न नसके बैंकले आफ्नो अहिले भएको जायजेथा पनि लिलामी गर्ने जोखिम रहन्छ । यो अवस्थामा एउटा लगानीकर्ताले केही गर्छु भनेर आँटेको काममा अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्री, सचिव वा अन्य कर्मचारी वा उनीहरूका एजेन्टलाई पैसा बुझाउनुपर्छ ।

उद्यमी व्यवसायीको पैसामा कक्टेल डिनर गरेर बाहिर निस्किँदा हाम्रा नेताहरूले उनीहरूलाई गालीले डकार्नसमेत तयार हुन्छन् । हो, हामीकहाँ अलिकति पैसा कमाएको मानिसप्रति राजनीति गर्नेहरूले नै घृणा फैलाएका हुन् । पैसा भएका मानिस नभइनहुने तर त्यो सम्बन्ध लुकेर मात्रै राख्नुपर्ने मान्यतालाई उनीहरूले नै मलजल गरेका हुन् । निजी क्षेत्र राजनीतिको यो अछुत व्यवहारबाट मुक्ति चाहन्छ । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बुझाउनुपर्ने चन्दाको पनि कर आफैंले तिर्नुपर्ने यो अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ ।

उद्यम–व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु कुनै अपराध होइन, यो उच्च सम्मानजनक काम हो भनेर समाजमा स्थापित गर्ने वातावरण राजनीतिले तयार गरोस् भन्ने चाहन्छ । वास्तवमा राजनीतिकर्मीहरूसँगको अवैध सम्बन्धबाट निजी क्षेत्रले छुट्कारा चाहेको छ । राजनीतिमाथि विकासको गति बढाउनुपर्ने दबाब छ । निजी क्षेत्र देशमा काम गर्ने वातावरण तयार होस् भन्ने चाहिरहेको छ । तर, व्यवहारमा यो परिणत भइरहेको छैन ।

किन यस्तो भइरहेको छ ? किनभने आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्नका लागि सरकारमा रहने राजनीतिक नेताहरूले विकास, लगानी अभिवृद्धि, वैदेशिक लगानी आदि भनिरहेका छन् । जब यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने समय आउँछ, त्यहाँ एक जना लगानीकर्ता हुन्छ, जसले लगानी गरेर भोलि मुनाफा आर्जन गर्दै गरेको चित्र देखिन्छ । यो मुनाफा आर्जन गर्नका लागि व्यवसायको अनुमति दिन कुनै सचिव, मन्त्रीको हस्ताक्षर चल्छ ।

त्यतिबेला उनीहरूले सोच्छन्-जब मैले अनुमति दिएर उसले मुनाफा आर्जन गर्छ भने मलाई के त ? अनि सुरु हुन्छ लेनदेनको मामिला । यो मामिला नसुल्टिँदासम्म लगानीकर्ताको फाइल सिंहदरबारका घर्राहरूमा बन्द हुन्छन् । लगानी गर्नेले ठूलो जोखिम उठाएको हुन्छ । भोलि आफ्नो लगानीले मुनाफा दिन्छ वा डुब्छ, दुवै सम्भावना उत्तिकै हुन्छन् । लगानी जुटाउन उत्तिकै सास्ती भोगेको हुन्छ ।

मुनाफा आर्जन गर्न नसके बैंकले आफ्नो अहिले भएको जायजेथा पनि लिलामी गर्ने जोखिम रहन्छ । यो अवस्थामा एउटा लगानीकर्ताले केही गर्छु भनेर आँटेको काममा अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्री, सचिव वा अन्य कर्मचारी वा उनीहरूका एजेन्टलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूको खुट्टामा यहीँनेर नराम्रोसँग ठेस लाग्छ । कतिपय लगानीकर्ता यही बिन्दुबाट पछाडि हट्छन् ।

कतिपय उनीहरूलाई चित्त बुझाएर अगाडि पनि बढ्छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै सुस्त गतिमा रहनु र उनीहरूमा उत्साह नदेखिनुका कारण यस्तै हुन् । सरकारमा रहनेहरूले विकासको गीत गाइरहन्छन् । तर, जब खास कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ उनीहरूले गर्ने यही नै हो । हामीकहाँ नीतिगत रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्र त छ । तर, त्यो खुला बजार अर्थतन्त्रको चाबी सत्ताधारी शक्तिकेन्द्रको खल्तीमा राखिएको छ ।

व्यवहारमा निजी क्षेत्र अमुक-अमुक शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिगत तजबिजीको अधीनमा रहनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई नरिझाएसम्म कुनै पनि लगानीकर्ताले एक पाइला सार्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनमार्फत आउने नयाँ सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गरोस् भन्ने चाहन्छ, निजी क्षेत्र । सरकार साँच्चिकै उदार अर्थतन्त्रको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्नेमा प्रतिबद्ध रहोस् भन्ने चाहना लगानीकर्ताको छ ।

कानुनप्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग निर्वाध रूपमा गर्न पाइयोस् र यी अधिकार कुनै नेताको निगाहमा मात्रै प्राप्त हुने व्यवहारको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र इन्जिन हो र सरकार ड्राइभर । इन्जिन र ड्राइभर दुवै ठीक नभएसम्म विकासको गति अगाडि बढ्न सम्भव छैन । इन्जिनलाई ठीक हालतमा राख्ने र यसको सही प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि ड्राइभरकै हो । त्यसैले ड्राइभर अर्थात् सरकारको सोच र नियत ठीक नभएसम्म आर्थिक विकासको यात्रा अगाडि बढ्न गाह्रो छ ।

नयाँ सरकार यस्तो बेलामा गठन हुँदै छ, जुन समयमा देशको अर्थतन्त्रको हालत वास्तवमै खराब अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । मंसिर तेस्रो हप्तामा सरकारको ट्रेजरी कम्तिमा ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । सरकारी चेकहरू सहज रूपमा साटिने अवस्था छैन, यद्यपि सरकारले स्थानीय निकायका लागि गत वर्ष निकासा गरेको तर खर्च नभएको रकमलाई यस प्रयोजनका निम्ति उपयोग गरिरहेकाले समस्या सार्वजनिक रूपमा चर्किएको छैन ।

राजस्व संकलन कम्तीमा २० प्रतिशतले नकारात्मक छ । निर्यात ३५ प्रतिशतले र आयात १३ प्रतिशतले घटेको छ । चुनावमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि केही सहज हुने अपेक्षा पनि अब टरेको देखिन्छ । चुनावपछि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आएको छ, जुन लामो समयदेखि खुक्खा रहेको तरलता संकटका अगाडि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ साबित भएको छ ।

लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था त छैन नै, ऋण स्वीकृत भएर निर्माण सम्पन्नको अवस्थातर्फ पुगेका परियोजनाहरू समेत पैसाको अभावमा पछाडि धकेलिएका छन् । सानोतिनो कारोबारका लागिसमेत बैंकबाट सपोर्ट पाउने अवस्था छैन भन्ने सन्देशले केही गर्न चाहेको युवापंक्तिसमेत निराश र पलायनको बाटोमा छ । निजी क्षेत्रले बढ्दो ब्याजदर र खस्कँदो व्यापारिक कारोबारका बीच बैंकको नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने संकेतहरू प्रस्ट देखिँदै छन् ।

बजारमा स्पष्ट रूपमा आर्थिक मन्दीको अनुभव गर्न सकिन्छ । बजार माग कम्तीमा २८ प्रतिशतले घटेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । व्यापारिक कारोबारहरू निकै कम भइरहेका छन्, जसको सीधा असर राजस्व संकलनको तथ्यले पुष्टि गर्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू मौद्रिक नीति र करका मामिलाहरूमा सरकार लचक बन्न नसके आर्थिक संकट झनै गहिरिने चिन्तासहित अर्थमन्त्री र गभर्नरको चेम्बरमा धाइरहेका छन् ।

वैदेशिक मुद्राको बचतमा सुधार आए पनि यसका लागि सरकारले लिएको नीतिका प्रशस्त साइड इफेक्टहरू देखिएका छन् । लगानीको वातावरण निकै नराम्रोसँग खस्किएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको हालैको एक अध्ययनले नेपालमा लगानीको तयारीमा रहेका अटोमोबाइल्स, फुटवेयर, औषधि, कृषि, एफएमसिजी, सिमेन्ट, स्टिल, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका लगानीहरू होल्ड गरिएका छन् । बजारमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष असर यी लगानीमा परेको छ ।

अर्कातर्फ बैंकिङ सपोर्ट पाउने अवस्था नरहेपछि लगानी होल्ड गर्नुको विकल्प देखिएको छैन । करिब ७० प्रतिशतसम्म यस्ता लगानीहरू रोकिएको तथ्य अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । यो असर ठूला लगानीहरूमा मात्रै होइन, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पनि देखिएको छ । घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको मागमा पनि ३३ प्रतिशतले ओह्रालो लागेको तथ्य छ । लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको अवस्था पनि निकै कमजोर बनेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रका यी चुनौतीहरू प्रमुख समस्याका रूपमा ग्रहण गर्नेछ । र, सरकारको पहिलो काम नै अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । तरलता प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विकास बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । दिगो रूपमा देशलाई फाइदा हुने विकास परियोजनाहरूमा वैदेशिक ऋण लिन सक्नुपर्छ, साथै वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्नुका साथै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले तत्काल फेस गरिरहेका समस्याहरूमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि नयाँ सरकारमा अर्थतन्त्रको मर्मलाई भित्रैदेखि बुझेको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री छनोट गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । सामान्य अवस्थामा अर्थमन्त्रालय सञ्चालन गरेका नेताहरूबाट लगभग आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन कठिन पर्नेछ । नयाँ सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक गठजोडको विषय भए पनि अर्थमन्त्रीको नियुक्तिलाई भने विशेष समझदारीका साथ काम गरेर देखाउन सक्ने व्यक्तिको छनोट अनिवार्य देखिएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि लगानी प्रवर्द्धन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो । लगानी प्रवर्द्धनबाट आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक विकासका कदमहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षालगायतका कामहरूमा नतिजा हासिल गर्न लगानी प्रवर्द्धन नै मुख्य बाटो हो । देशमा विकास हुँदै छ भनेर सन्देश दिने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि लगानी प्रवर्द्धन गर्नु नै हो । यसको मुख्य जिम्मेवार निजी क्षेत्र हो । देशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने निजी क्षेत्रप्रतिको संकुचित दृष्टिकोण नत्यागेसम्म यो उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव हुँदैन ।

(पौडेल चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक हुन्)