Logo

प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी

नीति कठिन होइन तर कुन क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर किटान नगरिएका कारण हामीले लगानी ल्याउन नसकेका हौँ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी खुला गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा असर पुर्‍यायो, जसका कारण कैयौँ उद्योग–व्यवसाय सधैंका लागि बन्द भए भने अधिकांश उद्योगलाई आर्थिक अवस्थामा जटिल बन्यो । नेपालमा ठूला, मझौला, साना तथा घरेलु सबै खालका उद्योगले यसको असर भोगे । जब कोभिडको असर देखिन थाल्यो तब सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा निजी क्षेत्र सबै एकैपटक के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा अन्योल भएको देखियो ।

त्यति बेला एक हदसम्म निजी क्षेत्रमा पनि अन्योलता भएकै हो । यसको असर के–कस्तो हुने, कति लामो समयसम्म प्रभाव रहने, अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्नेमा सबैमा अनभिज्ञता रहेको थियो । कोभिडको समयमा आर्थिक गतिविधि पनि शून्यतामै झर्‍यो । व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो । जति बेला आर्थिक गतिविधि शून्य भयो बैंकमा ‘एक्सेस लिक्विडिटी’का कारण ब्याजदर एकाएक तल झर्‍यो । झन्डै ६/७ प्रतिशतमा बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरे । परिस्थिति के हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन ।

आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्कन कति समय लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा सबैतिरबाट अन्योलता देखियो । जब अधिक ‘एक्सेस लिक्विडिटी’ लाई बैंकहरूले ल्यान्डिङ गरे, बजारमा तरलता कम भयो । यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू लियो, जसको असर बजारमा देखिन सुरु भयो अर्थात् माग खुम्चियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघबाट हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, जसमा तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण ५० प्रतिशत माग घटेको छ । अहिलेको अवस्थामा घरेलु साना–मझौला मात्रै होइन, ठूला लगानीकर्ता पनि एकदमै आत्तिएको अवस्था छ । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर जरिवाना र कालोसूचीमा जान सक्ने जोखिम व्यवसायीलाई यतिबेला छ ।

मुख्य समस्या लिक्विडिटी क्रन्च

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई नै धितो मानेर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको छ । कोभिड महामारीको कारण संकटमा परेका उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको थियो । तर, कोभिडको बेलामा दिइएको पुनर्कर्जा सुविधाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आउने, पुस मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा नै जाने भएकाले बजारमा तरलता अभाव अझ बढ्ने देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ तर आर्थिक गतिविधिहरू पछिल्लो समयमा बढेका पनि छन् ।

केन्द्रीय बैंक वा अर्थमन्त्रालयसँग जुन फन्ड छ त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त होइन । अहिलेको मुख्य समस्या नै लिक्विडिटी क्रन्चको हो । लगानीका लागि वित्तीय क्षेत्रले कर्जा दिन सक्दैन, उद्योगीले ब्याज समयमा तिर्न सक्दैन, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगीले कसरी व्यवसाय बढाउन सक्छ ? लिक्विडिटी क्रन्चको समस्या तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने सम्भावनाका धेरै अवसरहरू छन् ।

तरलताको अर्काे विकल्प विदेशी लगानी

हामीलाई समस्या भएको धेरै भइसक्यो तर समाधानको पहल खासै केही पाइँदैन । सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूबाट कुरा धेरै ठूलो गरेको पाइन्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने विदेशी लगानी उपयुक्त विकल्प हो । तर, हालसम्म नेपालमा त्यस्तो सम्झनलायक ठूलो लगानी कहाँ आयो त ?

कुनै उद्योगमा खर्बाैं लगानी आयो, जसका कारण हजारौँ रोजगारी सिर्जना भयो भनेर त हामीले अनुभव गर्न पाएको छैन । नेपालमा जति सम्भावना छ नि, त्यसको अनुपातमा हामीले विदेशी लगानी ल्याउन सकेकै छैन ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न स्टक मार्केटको एक्सेस दिन सकिन्छ । अपार्टमेन्टहरूमा पनि निश्चित समयका लागि विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैरआवासीय नेपालीलाई ‘कन्भर्टिबल एकाउन्ट’मा निक्षेप राख्न दिनुपर्छ ।

अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ऋण बढाउँदै गएका छौँ । ऋण बढ्दै जाने तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा भविष्य कस्तो होला ? ऋणमाथि ऋणको भार बढ्दै जाने उच्च जोखिन देखिन्छ ।

ऋण लिनु नराम्रो भने होइन, यद्यपि त्यसलाई चुक्ता गर्नका लागि हामीले आफ्नो धरातल बनायौँ कि बनाएनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । हामीले पनि अहिले भारतीय कम्पनीसँग विदेशी लगानीका लागि एउटा परियोजना घोषणा गरेका छौँ । झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ इक्वेटीमा विदेशी लगानी ल्याउन खोजेका छौँ । यसका साथै ऋणको विषयमा पहल गरेका छौँ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न स्टक मार्केटको एक्सेस दिन सकिन्छ । अपार्टमेन्टहरूमा पनि निश्चित समयका लागि विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैरआवासीय नेपालीलाई ‘कन्भर्टिबल एकाउन्ट’मा निक्षेप राख्न दिनुपर्छ । यसले विदेशी मुद्राको पर्याप्तता बढाउँछ । हामीसँग डलर अभाव छ, बजारीकरण गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा खाता खोलेर राख्न दिने सुविधा दिएमा पनि अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँछ ।

विदेशी लगानी नीति कठिन होइन, तर सही तरिकाले बजारीकरण गर्न सकिएन । आजको दिनमा कोही विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आउँछ भने उसले ‘डुइङ बिजनेस’, ‘रिपार्टिएसन’ का सम्बन्धमा चासो राख्छ जुन हामीकहाँ सहज छ तर हामीले यो कुरा लगानीकर्तासम्म पु¥याउन सकेनौँ । अहिले पनि केही मुख्य क्षेत्रहरूलाई आउने ५ वा १० वर्षका लागि प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाउनुपर्छ । हाइड्रो, पर्यटन, हस्पिटालिटी, आईटीलगायतका अन्य क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्न क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनमा मात्रै रणनीतिक रूपमा बजारीकरण गर्ने हो धेरै लगानी आउन सक्ने सम्भावना छ । नीति कठिन होइन तर कुन क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर किटान नगरिएका कारण हामीले लगानी ल्याउन नसकेका हौँ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी खुला गर्नुपर्छ ।

डरलाग्दो युवाशक्ति पलायन

अहिले देशमा युवा पलायन साँच्चिकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । हामीले कम्तीमा एक वा दुईवटा क्षेत्र समातेर त्यसलाई नै जोड गरेर विकासमा टेवा दिनुपर्ने थियो । अहिले हामीसन्ग ‘ब्रेनड्रेन’ को समस्या बढ्दो छ । विदेशमा ‘लो स्किल’का कामका लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश गएका छन् ।

जति पनि युवा ग्रेजुएट छन्, जो विद्यार्थी भिसामा विदेश जान्छन् पछि नेपाल आउँदैनन्, उनीहरूलाई कसरी नेपाल फर्काउन सकिन्छ त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यदि स्वदेशमै औद्योगीकरण गर्न सकिएमा, साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा यसले पनि धेरैलाई रोजगारीका अवसर बढ्न सक्छन् । रोजगारीको विकल्प नेदेखेर धेरै युवा विदेशमै बस्न चाहेको देखिन्छ । यदि देशमा रोजगारी हुने हो भने मलाई लाग्छ, धेरै युवा देशमै बस्न मन पराउँछन् ।

देशमै रोजगारी बढाउन सकिएमा मेक इन नेपालमा पनि योगदान हुन्छ । त्यसलगत्तै ठूला उद्योग पनि खोल्न सकिन्छ । जो केही शिक्षित छ, उनीहरूका लागि नयाँ क्षेत्रहरू जस्तै आईटी, केपीओ, बीपीओका क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो पुस्ता अंग्रेजीमा दक्खल छ । अरू देशका तुलनामा नेपालमा युनिट कस्ट पनि कम छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै आउने दिनमै देशमै रोजगारी दिने प्रण देशको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।

परिवर्तनका लागि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति

तुलनात्मक रूपमा नेपालमा जुनसुकै काम गर्न पनि सकिने अवस्था छ । यहाँको हावापानीदेखि हस्पिटालिटी, सस्तो श्रमबजार, भाषागत रूपमा दक्खल नयाँ पुस्ता आदिका कारण नेपालमा सम्भावना धेरै छन् । आउने पाँच–सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र हालको तुलनामा दोब्बर हुनेछ । अर्थतन्त्र आगामी दिनमा अझ राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

देश बनाउनका लागि पहिलो कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । देशको मुख्य नीति भनेको राजनीति हो अर्थात् नेतृत्वले लिने नीति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले मात्रै चाहेर उद्यम व्यवसाय बढाउन सकिँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दल होस् हामीलाई चासोको विषय होइन, तर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । देशको अर्थतन्त्र सबल हुनु भनेको जुनसुकै दललाई पनि खुसीकै कुरा हो ।

अब आउने सरकारले हाइड्रोको सम्भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ । भारत, चीन, बंगलादेश विद्युत्मा उनीहरूलाई चाहिएको छ । व्यापार गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् । छिमेकी मुलुकसँग सामाजिक पार्टनर मात्रै नभएर व्यावसायिक पार्टनर बन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । द्विपक्षीय व्यापार गर्दा ल्याउने मात्रै होइन, केही पठाउन पनि सक्नुपर्छ अर्थात् निर्यात पनि गर्नुपर्छ । देश समृद्ध बनाउन राजनीतिक क्षेत्रले पनि व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहारा दिनुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले कुनै कुरा उठायो कि आफ्नो फाइदाका लागि गर्‍यो भन्ने गलत बुझाइ छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही मान्छेले आफ्नो फाइदा हेर्छन् होला तर वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ । बिजनेस कम्युनिटीलाई बाहिर राखेर देशको विकास हुन सक्दैन । आउने सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य–मुख्य मन्त्रालयहरू जस्तो ऊर्जा, अर्थ, उद्योगजस्ता मन्त्रालयहरू लिड गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्र बुझेको व्यक्ति भएमा काम गर्न सहज हुन्छ ।

(लेखक रमेश कर्पका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्