उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर, त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन भएसँगै राजनीतिक रूपमा एक खाले स्थिरताको संकेत देखिएको छ । दलहरू नयाँ सरकार गठनको कसरतमा छन् । मुलुकमा हुने आमनिर्वाचनले विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा नयाँ आशा जगाउँछ ।

जनप्रतिनिधिले जनताको मतभन्दा पनि उनीहरूको आशा र भरोसा लिएर आएका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनावमा गरेका वाचा निर्वाचित भएर आएपछि भुल्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो झन्डै एक वर्ष अर्थतन्त्र कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममुक्त हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्रमा केही गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा परिणत हुन सकेको छैन । आगामी सरकार कस्तो बन्ने र त्यो सरकारले संकटउन्मुख अर्थतन्त्र एवं अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने आमचासो छ ।

केही वस्तुको आयातमा लामो समयदेखिको प्रतिबन्धले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक भए पनि दिगो हुने संकेत अझै देखिएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र अहिले पनि जोखिमकै अवस्थामा छ । लगानीयोग्य रकम तरलताको अभाव कायमै छ । बैंकको ब्याज अकासिएको छ । यसले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बिगारिदिएको छ भने ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशत नाघिसकेको छ । नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् ।

आन्तरिक बजार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्रको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखेर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्दै आएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस रणनीतिक योजना बन्न सकेको छैन ।

निर्वाचन भएर मुलुकले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार पाउँछ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरे पनि दिगो आर्थिक विकास र नीतिगत स्थायित्व अबको गन्तव्य हुनुपर्छ । मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग, सरकारको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संरचनागत सुधार आगामी सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुन जरुरी छ । समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर गरिरहेको छ । राज्यसंयन्त्रबाट हुने बिचौलिया राज एवं पोलिसी ह्याकको अन्त्य नभएसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर, त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधैं गिजोलिरह्यो । तर अब राजनीतिक अस्थिरता अथवा व्यवस्था परिवर्तनको नाममा मुलुकलाई अस्थिर बनाइरहने छुट छैन । स्थिर सरकारसँगै दिगो र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जा

कृषिप्रधान मुलुकमा अहिले पनि वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउनका लागि बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति सरकारले बनाए पनि त्यो कागजमै सीमित भएको अवस्था छ ।

बाँझो जमिनको उपयोग, परम्परागत खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरण आगामी सरकारको प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । मुलुकलाई पुग्ने खाद्यान्न मात्रै उत्पादन गर्न सकियो भने पछिल्लो समय विकराल बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुलुकमा पर्यटनको अपार सम्भावना भएर पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अहिले पनि विदेशी पर्यटकबाट भएको आम्दानीभन्दा नेपालीहरूले विदेशमा घुम्दा हुने खर्चको अंश धेरै हुने गरेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रर्वद्धन गरेर वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने दिगो योजना बनाउन आवश्यक छ । विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनबाट वार्षिक ०.२५ प्रतिशत पर्यटकमात्रै भित्र्याउन सकियो भने पनि राष्ट्रले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको भारतीय पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा ल्याउन पाउने २५ हजारको सीमालाई कम्तीमा साढे २ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन आवश्यक छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय भारतमा विद्युत् निर्यातबाट साढे १० अर्बको विद्युत् निर्यात गरेको तथ्याङ्क आइरहेको छ । विद्युत् निर्यातमार्फत व्यापारघाटा कम गर्ने विकल्प आगामी दिनमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।

लामो अथक प्रयासपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि कालो बादल हटेको छैन । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ ।

अँध्यारो लामो कालखण्डपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिएको छ । विद्युत्मा मुुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । विद्युतीकरणबाट पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिने वातावरण बनिसकेको छ । मुलुक जलस्रोतका दृष्टिकोणले यति धेरै सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको समयमा सदुपयोग गर्न सकेनौं । उत्पादित विद्युत् सकेसम्म स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्ने हो भने व्यापारघाटा धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

विद्युतीय उपकरणहरूको खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालनका लागि सहज व्यवस्था गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बिदेसिने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को अधिकतम सदुपयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित विद्युत्को अधिकतम सदुपयोगपछि निर्यात सहजताका लागि बाटो प्रशस्त बनाउनुपर्छ । छिमेकी भारत र बंगलादेश नेपालका लागि राम्रो बजार हुन सक्छन् ।

यसका लागि त्रिदेशीय समझदारी भए पनि कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालले पहिलो पटक भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ । तर, यसको बजार सुनिश्चित भइसकेको छैन । यसका लागि राजनीतिक तवरमा उच्चस्तरीय पहल आवश्यक छ । सिमेन्टमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुने क्रममा छ । लामो अथक प्रयासपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधारका केही संकेत देखिए पनि कालो बादल हटेको छैन ।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना समयमा निर्माण नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा पारेको अतिरिक्त व्यवहारको क्षति अर्बौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट आउने गरे पनि त्यससँग सम्बन्धित कार्ययोजना आउन नसक्दा दोस्रो त्रैमासिकसम्म १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी छ । निश्चित समय तोकेर आयोजना सुरु गर्ने र पूरा हुन नसके जरिवाना हर्जाना तिराउने खालको नीतिगत व्यवस्था छैन । समयमै बन्ने योजनाहरू पनि नीतिगत अन्योलले ढिलाइ भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र एक रथका दुई पाङ्ग्रा

विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी नबनाएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि टाढै रहन्छ । आयोजनाको नेतृत्व गरेका उच्च तहका कर्मचारी कतिखेर कहाँ सरुवा हुन्छन् पत्तो हुँदैन । महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण, त्यससँग सम्बन्धित नीति नियमहरू देशको हितमा छन् कि छैनन् भनेर नेतृत्वले साझा धारणा बनाएर अघि बढेको पाइएको छैन ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई रथको दुई पाङ्ग्रा भनिए पनि नीतिगत कुरा आउँदा सधैं बेमेलकै अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐन–कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी छ । विकासका लागि मुख्य सर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र वित्तिय पारदर्शिता नै हो । उद्योग–व्यवसायमा लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ ।

जीडीपी अहिले ४२ खर्ब हाराहारीमा छ, यसलाई दोहोरो अंकले कसरी वृद्धि गर्ने, छिमेकी भारत र चीनले कसरी तिव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्, यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने ? यतातर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । मुलुक सुहाउँदो विकासको नीति लिने, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता भइसकेको छ । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

नीतिगत सुधार

आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झट छ । लगानीको एकद्वार नीति भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगै आन्तरिक लगानी वृद्धि खासगरी साना उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ । यतातर्फ सरकारी नीति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको अभ्यासको चरणमा छ । आर्थिक समृद्धिको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन मार्गचित्र तय गर्न सबै पक्षलाई समेटेर थिङ्क ट्याङ्क निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रविधिको क्षेत्रमा थुप्रै युवा इन्जिनियरहरू उत्पादन भइसकेका छन् । सूचना प्रविधि विकासको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउन सकिन्छ । प्रदेशको कुनै पकेट क्षेत्रमा आईटी ग्राम बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले बजारीकरण गरेर आईटी हव बनाउन सकिन्छ ।

मुलुकले अंगीकार गरिरहेको उदार अर्थनीति सकारात्मक छ । तर, यसको गन्तव्य स्पष्ट हुन सकेको छैन । विश्वले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको सूचना प्रविधिलाई अंगिकार गर्दै नवीनतम सोच तथा नीति आजको मुख्य सर्त हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउनुर्‍यो । ६ महिना, वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल पटक–पटक गिराएको छ ।

अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनमुखी हुनुभन्दा पनि व्यापारतर्फ ढल्किरहेको छ । सन १९९० मा मुलुकमा उदारीकरणको सुरुवात भएपछि ठूलो औद्योगिक परिवर्तन पनि सुरु भयो । तर, यसले गति लिन भने सकेन । सन् १९९४ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि भयो । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूला–ठूला बैंकहरू खुल्न थाले । स्वास्थ्य, शैक्षिक एवं हवाई क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भयो । यो खुला अर्थनीतिकै कारण सम्भव भएको हो । राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थायित्वसँगै सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने हो भने मुलुकको समृद्धि अब धेरै टाढा छैन ।

(लेखक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।)