सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य

निजी क्षेत्रलाई सरकारले र सरकारलाई निजी क्षेत्रले दोषारोपण गरेर गएमा समस्या झनै बढेर जानेछ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मिलेर यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

अहिले निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा छ । उद्यम–व्यवसाय गरेर प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छैन । अप्ठेरो परिस्थितिलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रले सरोकारवाला मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई वर्तमान अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अहिलेको कठिन परिस्थितिबाट माथि उठ्न निजी क्षेत्रले केही सुझाव दिएका छौँ ।

पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक–वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने देखिएको छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप बढाउने बढाउँछ । एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको ‘कन्ट्री रेट्रिङ’ तत्काल गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिनका लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तरलता अभाव र ब्याजदरको मुद्दालाई धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । पछिल्लो सात–आठ महिना हाम्रो व्यावसायिक यात्रा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ, जुन कुरा व्यावसायिक जगत् तथा सरकार सबैले बुझेकै कुरा हो ।

कोभिड–१९ बाट भर्खरै तंग्रिन लागेको बेलामा तरलताको चरम अभाव र ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि एवं तीव्र उतारचढावले व्यवसाय गर्न निकै कठिन भएको छ । कोभिडको जटिल अवस्थाबाट हामी गुज्रिएको अवस्थामा बैंकमा तरलता धेरै थियो । त्यतिबेला व्यावसायिक क्रियाकलाप भने निकै सुस्ताएको थियो । तरलता बढेको बेलामा पनि केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको रूपमा बैंकिङ सिस्टममा पठाएको थियो । जतिबेला बैंककै तरलता बढी भएको अवस्था थियो, त्यति नै बेला केन्द्रीय बैंकले पनि पुनर्कर्जा बजारमा पठाउँदा तरलता व्यापक भयो ।

तरलता बढेका बेला ब्याजदर घट्न थाल्यो । ब्याजदर त्यतिबेला झन्डै ३ प्रतिशतले घटेर ६/७ प्रतिशतमा पनि कतिपयले लिन नसकेको अवस्था थियो । नेपालको हकमा जब हामीसँग ब्याजदर एकदमै कम थियो त्यतिबेला पुँजीबजार अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो र घरजग्गा व्यापारको लागत पनि अत्यधिक भयो । त्यसैबेला हाम्रो काबुबाहिरको स्थिति भनौं, रसिया–युक्रेन युद्ध पनि भयो । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य संसारभर एकदमै बढ्यो । एकातिर आर्थिक गतिविधि घट्नु र अर्कातर्फ कमोडिटी प्राइस बढ्नु दुईवटा कारणले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट धरापमा पर्‍यो ।

कुल रिजर्भ घट्दै गएपछि हामी एकैचोटि अत्तालियौं कि अब यसरी नै घट्ने हो भने अत्यावश्यकीय सामान किन्न पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा हुँदैन भनेर त्रसित भयौँ । त्यसैबेला श्रीलंकामा पनि आर्थिक दुर्घटना नै भयो, जसले हामीलाई सचेत गरायो । अवस्था झनै खराब नहोस् भनेर केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयले एक्कासि दूरगामी कदम चाल्न पुगे, जसको असर अहिले देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले आयातको क्षेत्रमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था लागू गर्‍यो, त्यसले पनि ठूलो समस्या भयो ।

अर्काे सिडी रेसियोको नयाँ कन्सेप्ट पनि राष्ट्र बैंकले ल्यायो, जसले गर्दा बैंकमा कर्जायोग्य तरलता रकम घटेर गयो । त्यसबाहेक पुँजीबजारलाई नियन्त्रण गर्न ४÷१२ को नीति ल्याइयो र घरजग्गालाई पनि विभिन्न नीति ल्याएर बाँध्न खोजियो । यी सबै कुरा एकैपटक आउँदा तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्‍यो र ब्याजदर एकैपटक माथि गएको हो । एक हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्रलाई स्लो डाउन गर्न जरुरी पनि थियो, किनभने कम ब्याजदरमा हामीले धान्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र बढेको थियो । कम गर्दै जाँदा जुन असर देखिएको थियो, त्यो धान्न नसक्ने गरी आएका छन् ।

उदाहरणका लागि अहिले बजारमा अधिकांश वस्तुको बिक्री घेटेको छ । हाम्रो लघुवित्त र सहकारीमा पनि क्यास फ्लोको ठूलो समस्या देखिएको छ । सेयर बजार कमजोर हुँदा ४० लाख डिम्याट एकाउन्ट मध्यम वर्गको छ, उनीहरू बढी समस्यामा छन् भने घरजग्गा व्यापार ठप्प छ । उद्योगमा लगानी गर्नका लागि कुनै बैंकसँग तरलता छैन । तरलताको अभाव पहिलो नम्बरमा समस्या भएको छ । योभन्दा पनि अर्को ठूलो समस्या राजस्वमा उच्च दरले कमी भएको छ । अब सरकारलाई सार्वजनिक खर्च धान्न पनि निकै कठिन हुने देखिएको छ । सर्वसाधारणलाई पनि अहिलेको समय निकै कठिन छ, किनकि मुद्रास्फीति नै १० प्रतिशतभन्दा पनि माथि गइसकेको छ ।

तरलता अभावको दूरगामी असर

तरलताको चरम अभाव हुँदा दूरगामी असर हुन्छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउँछ । तरलता अभाव हुँदा नयाँ परियोजना आउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो बेलामा जोसँग तरलता कम्फर्टेबल पोजिसनमा छ, उनीहरूका लागि गोल्डेन अवधि हो । यो अवसरलाई उच्चतम उपयोग गरेर लगानी गरेमा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सक्छन् ।

तरलता अभाव भएको जटिल अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा पनि धेरै व्यापार–व्यवसाय हुँदैनन् । जोसँग तरलता छ उहाँहरूले लगानी गर्नुस् र प्रतिफल लिनुहोस् भन्न चाहन्छु । उद्योगी–व्यवसायीहरू ब्याजदरकै कारण आन्दोलित समेत हुनुपरेको छ, किनभने एकैपटक ब्याजदर बढ्दा, तरलता नहुँदा र सोही समयमै रिफर्मसम्बन्धी नीतिहरू पनि ल्याउँदा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आन्दोलनहरू भएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले वार्ताबाट समस्या समाधानमा जानुपर्छ भनेको छ । हामी निरन्तर रूपमा केन्द्रीय बैंक, अर्थमन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग निरन्तर वार्तामा छौँ । अहिले भर्खरै चुनाव भएको र नयाँ सरकार नआइसकेको अवस्थामा चुनौती पनि धेरै बढेको छ । साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यसमा गम्भीरताका साथ लागेका छौँ, संयमित भएर गएमा समस्या समाधान हुन्छ । यदि भएन भने दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नका लागि बाध्य हुनुपर्छ ।

लाभका क्षेत्र पहिचान गरौँ

विदेशी लगानी हामीलाई चाहिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउन लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यो गर्न सकिएमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गरेको छ । साथै, साना लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न थ्रेसहोल्ड पनि कम गरिएको छ । प्रतिपर्धी लाभका क्षेत्रहरू हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, त्यो लाभ हाम्रो जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था पनि हुन सक्छ भने हाम्रो देशमा रहेका अन्य लाभका क्षेत्र पनि हुन सक्छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व भएमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर उच्चतम लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि लगानीको प्रतिफल राम्रो हुन कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्नुपर्छ । एउटा–एउटा कारक तत्त्वहरूलाई केलाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसमेत अवलम्बन गर्दै कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशमा केके सम्भावना छन् ? जस्तो पर्यटन, जहाँ धेरै लगानी आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी केही खानीहरू पनि छन् ।

भौगोलिक विविधताले दिएको सुविधालाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । कनेक्टिभिटीका हिसाबले भारत र चीनसँग राम्रो सम्भावना छ । यी दुई देशले धेरै वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री एक्सेस’ पनि दिएको छ । यसका साथै नयाँ आयामहरूलाई समेटेर जान सकियो भने अवश्य राम्रो हुन्छ । हामो प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ, आउने समयमा अझै राम्रो हुनेछ । यस्तो समयमा कसरी अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई एउटा व्यावसायिक संस्थाका रूपमा मैले देखेको छु । राष्ट्र बैंकसँग मेरो एउटा मात्रै गुनासो के हो भने जब कोभिड बेला ब्याजदर एकदमै कम हुँदा त्यतिबेला ब्याजदर बढाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो । तर, राहत मात्रै हेरियो, जसले गर्दा विकृति बढायो । अहिले त्यसको समस्या हामीले भोगेका छौँ । बैंकहरूले पनि जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ । धितोमा आधारित बैंकिङभन्दा पनि व्यवसायमा आधारित बैंकिङ हुनुपर्छ । व्यवसायमा जोखिम लिने क्षमता बैंकमा हुनुपर्छ । हरेक परियोजनामा बैंक पनि लगानीकर्ताको रूपमा रहेको हुन्छ ।

अबको बाटो

अहिलेको संकट राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट सिर्जित पनि हुन् । यसैले नेपालको एकल प्रयासले मात्र हामी तत्काल पहिलेकै अवस्थामा फर्किहाल्न सक्दैनौं । तर, कठिन समयबाट बाहिर निस्कने हो भने एकअर्कासँग सहकार्य गरेर मात्रै सम्भव छ । अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंक र केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्राललाई दोष देखाएर पन्छिन मिल्दैन । अर्कातर्फ निजी क्षेत्रलाई सरकारले र सरकारलाई निजी क्षेत्रले दोषारोपण गरेर गएमा समस्या झनै बढेर जानेछ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मिलेर यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)