Logo

सवारीमा युरो-६ र वातावरणको सन्दर्भ

नेपालमा पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको समस्या बढ्दै गएको छ । फोहोर, धूवाँ, धूलो आदिका कारण वायु प्रदूषण वृद्धि हँुदै गएको सन्दर्भमा सवारीमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा राखेको छ । वायु प्रदूषणको जोखिम उच्च बन्दै गएको र विश्वको प्रदूषित सहरमध्ये पाँचौंभित्र पर्ने नेपालमा पनि वायु प्रदूषण कम गर्ने सन्दर्भमा अनेकौं प्रयासहरू गरिँदै आएको छ ।

नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमध्ये युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सवारी साधनहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको योगदान रहेको र त्यो दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब आयात हुने सवारीमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

हाम्रो छिमेकी देशहरू भारत र भुटानमा समेत सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा कायम गराउन मन्त्रालय गम्भीर रूपले कार्यमा जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका प्रस्ताव विश्वका धेरैजसो मुलुकमा लागू भइसकेका छन् । नेपालमा पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, ०६९ को बदला समयसापेक्ष र स्तरीय हुने गरी सवारी प्रदूषण मापदण्ड, ०७९ लागू गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्ताव पठाउनुअघि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तथा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समेत राय लिएको थियो । अब दुवै मन्त्रालयको सुझावलाई समेटेर मापदण्ड तयार गरिएको छ । यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले युरो–६ लागू गर्दा अघिल्लो मापदण्डको तुलनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रण एवम् हरितगृह प्रभाव न्यूनीकरणका दृष्टिबाट प्रगतिशील हुने र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन यातायात कार्यालयहरूलाई कुनै प्रभाव नपर्ने रायसमेत दिएको अवस्था छ ।

बढ्दो वायु प्रदूषणलाई कम गरी स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा जानुपर्छ । वायु प्रदूषण जटिल समस्या बन्दै गएको सन्दर्भमा युरो–६ लागू गर्नुको विकल्प देखिँदैन । युरो–६ मा जाँदा हालको भन्दा लगभग २ लाख मात्र महँगो पर्न जाने सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन् । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढ्नुमा सवारी साधनको समेत धेरै भूमिका हुने भएकाले युरो–६ मापदण्डमा जाँदा प्रदूषण घटाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

युरो–६ को मापदण्ड हाम्रो वातावरण जोगाउन तथा समग्र पक्षको हितमा रहेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार तीनै पक्ष गम्भीर भएर यस विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

वातावरण सुधारका लागि भारतमा हाल बीएस–६ (युरो–६ सरह) का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । भारतले नेपाल निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन उत्पादन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारी साधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बन मनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धूवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्योभन्दा युरो–६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने विज्ञहरूको मत छ । युरो–६ को मापदण्डले प्रदूषण कम गर्ने र छिमेकी देशलगायतका विकसित देशहरूले युरो–६ को मापदण्ड लागू गरिसकेको हुनाले हामीले पनि अब सोही मापदण्ड प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

वातावरण विभागले एक वर्षअगाडि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०७८ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा १ को अधिकार प्रयोग गरी विभागले आयात, उत्पादन तथा एसेम्बल गरिने ट्याक्टर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्साभेटरजस्ता निर्माण उपकरणबाहेकका सवारी साधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तोक्न खोजेको हो । नेपालका व्यापारी भने एकैपटक युरो–६ मा जान तयार देखिएका छैनन् ।

यसले व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या आउने उनीहरू बताउँछन् । युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारी साधनको मर्मत प्राविधिक हिसाबले एड्भान्स हुने र सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले त्यस किसिमको जनशक्ति तयार भइनसकेको नाडाका वर्तमान अध्यक्ष बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा त समस्या नहोला, तर अन्य क्षेत्रमा सर्भिसिङको समस्या हुने जानकारहरू बताउने गर्छन् । दुई वर्षपछि मात्र त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्न सकिने भएकाले तत्कालै युरो–६ को मापदण्डमा जान तयार नदेखिएका हुन् ।

अर्को समस्या भनेको मूल्यवृद्धि पनि हो । व्यापारिक सवारी साधनमा ३० देखि ४० प्रतिशत मूल्य बढ्ने भएकाले पनि व्यापारी तत्कालै युरो–६ को मापदण्डअनुसार अगाडि बढ्न तयार छैनन् । तर, नेपालमा हाल आउने गरेका मोटरबाइक भने युरो–६ मापदण्डका नै हुन् । युरो–६ को मापदण्ड हाम्रो वातावरण जोगाउन तथा समग्र पक्षको हितमा रहेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार तीनै पक्ष गम्भीर भएर यस विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ । वातावरण नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो–१ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएपछि देशमा युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन भित्रिन थालेका हुन् । सवारी साधनको बढ्दो उपयोग, कार्बन उत्सर्जनमा पनि वृद्धिजस्ता कारणले प्रदूषण बढेको छ ।

प्रकृतिअनुसार वातावरण भिन्न–भिन्न हुन्छन् । प्रकृति आफ्नै प्रकारको छ । यसमा कसैले हेरफेर र फेरबदल गर्न सकिँदैन । यो आफ्नै चाल र ढाँचामा नीति र नियममा चलिरहन्छ । धर्ती, आकाश, माटो, पानी, जीवजन्तु, वनस्पति, नदीनाला, पहाड, ताल, पोखरी, समुद्र सबै प्रकृति हुन् । आज जलवायु परिवर्तनका कारण अनेकौं समस्या सिर्जना भइरहेका छन् ।

मानवीय गतिविधिका कारण नै यी सबै समस्या आएका हुन् । हाम्रा क्रियाकलाप वातावरणमैत्री नहुँदा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । अनेकौं रोगको प्रकोप, तापक्रम वृद्धि, बाढी, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, हिमाली भेगमा पनि लामखुट्टेजस्ता जीव रहनु जलवायु परिवर्तनका परिणाम हुन् । समयमा नै हामी सजग भएनौं भने समस्या थप जटिल बन्दै जानेछ ।

वनविनाश हुन नदिने, वृक्षारोपण गरी त्यसको संरक्षण गर्ने, इन्धनको प्रयोग कम गर्ने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा हामी एक भएर लाग्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ भने जथाभावी विषादीको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ । हामी रहने यस धर्तीलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउनुपर्छ । प्रकृतिको दोहन गर्नु हुँदैन । पृथ्वीको वहन गर्ने क्षमताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

मानव जीवनको मुख्य कर्तव्य भनेको वातावरणको संरक्षण गर्नु पनि हो । अहिलेको अवस्थामा जलवायुमा देखिएको प्रत्यक्ष असर मानव तथा जीवजन्तुमा परिरहेको छ । प्रकृतिको विनाश र क्षयले गर्दा विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु र वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मानव जीवनमा अनेकौं समस्याहरू देखा परिरहेका छन् ।

वातावरण विनाश भएकै कारणले भोकमरी, अनिकाल, नयाँ रोगको सक्रमणजस्ता समस्याहरू प्रबल भएर रहेको अवस्था छ । वातावरण जोगाउनका लागि प्रकृतिको विनाश र बढ्दो मरुभूमीकरण, सहरीकरण, आणविक भट्टीहरू सबैको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । यदि हामीले समयमा नै यो समस्यालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्