जडिबुटीबाट कर्णालीको समृद्धि

कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत हो । कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब १८ हजार मेगावट रहेको छ ।

‘कर्णालीमा रोग भोग र अशिक्षाले ग्रस्त मात्र छैन, त्यसभन्दा ठूलो सम्भावनाले भरिएको छ’ मुलुक संघीयतामा गएपछि फेरिएको कर्णालीको भाष्य हो यो । विशेषगरी प्रदेशसभा र सरकारमा विगत पाँच वर्षदेखि यस्तो भाष्य गुञ्जिन थालेको हो । तर संघीयतापछिका पाँच वर्षमा नेतृत्वको स्पष्ट योजना र काममा प्रभावकारिता नहुँदा कर्णालीको मुहार फेरिन सकेको छैन । पाँच वर्षमा प्रदेशसभाका ४० जना सदस्यमध्ये आधा जतिले सत्ताको स्वाद चाखे । तर जनताले विकासको स्वाद चाख्न पाएनन् ।

अहिले भर्खरै आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । विगतदेखि विकासमा पिछडिएका कर्णालीका जनता विकासको तिर्खाले काकाकुल छन् । विकास र जनताको आयस्तरमा सुधार गर्न अबको नेतृत्वले गर्भावस्थामै रहेको कर्णालीका सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न जरुरी छ । सम्भावनाका हिसाबले हेर्दा कर्णालीमा जलविद्युत, जडिबुटी, पर्यटन, खानी तथा खनिज र कृषिमा प्रचुर सम्भावना छ ।

अधिकांश भू-भाग पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रले ओगटेको हुँदा यो प्रदेश बहमूल्य जडिबुटी, खनिज तेल, खानी र रत्नहरुको भण्डारको रूपमा रहेको छ । यस प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको हुँदा अर्गानिक कृषिको समेत सम्भावना रहेको छ । प्रदेश सरकारले उचित नीति तथा योजना ल्यान नसक्दा यी सम्भावना गर्भावस्थामै छन् । अर्थात् यहाँको नेतृत्वले कर्णालीको घुम्टो अझै उघार्न सकेको छैन् ।

सम्भावना १८ हजारको, उत्पादन १० मेगावाट

कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सक्ने सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत हो । कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट रहेको छ । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १०.७० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ८.५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन दैलेख जिल्लाबाट भएको छ भने सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्ला जिल्लाबाट समान ०.२० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । दैलेख जिल्लामा रहेका पदम खोला भेरी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः ४.८ मेगावाट र ३.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी, हुम्ला जिल्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालिकोट जिल्लाबाट समान ०.४० मेगावाट र रुकुम पश्चिम जिल्लाबाट ०.३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । हुम्लाको सिमिकोट र मुगुको गमगढीबाट समान ५० किलोवाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ ।

त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा रहेको ३४५ किलोवाट क्षमताको झुप्रा विद्युतगृह हाल बन्द छ । प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । तर आफैंले आयोजना निर्माण गर्ने तथा लगानीकर्ता भित्र्याउने कुरामा प्रदेश सरकारले उचित कदम लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका पूर्व ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह कार्यकाल सकिएर बाहिरिँदै गर्दा संघीय सरकारका नीति तथा कानुनी अड्चनका कारण प्रदेशले जलविद्युत क्षेत्रमा उचित काम गर्न नसकेको बताएका थिए । दैलेख जिल्लामा हाल २.१५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पराजुली खोला, ४.२ मेगावाट क्षमताको लोहोरे खोला र ४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो लोहोरे खोला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कालिकोट जिल्लामा १२ मेगावाट क्षमताको रुरुबन्चु खोला–२ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

यीबाहेक कर्णाली प्रदेशमा ८२.३ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए, १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, १३५ मेगावाट क्षमताको चेरा–१, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीलगायतका अन्य जलविद्युत परियोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनसके यसबाटै प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने हाइड्रो यस क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

लगानीको पर्खाइमा पर्यटन क्षेत्र

कर्णाली पर्यापर्यटनका हिसाबले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ का रूपमा रहेको छ । नेपालकै ठूलो ताल मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, सल्यानको कुपिण्डे दह, सुर्खेतको बुलबुले ताल, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक काँक्रेविहार लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र यहाँका मुख्य गन्तव्य हुन् । यस्तै रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, काञ्जिरोवा हिमाल, विश्वकै उच्च स्थानमा रहेको धो ताराप वस्ती, दुर्लभ रेडपाण्डा, र्‍याफ्टिङको मज्जा लिन सकिने भेरी कर्णाली नदी, मानव सभ्यताको ऐतिहासिक थलो हुम्लाको लिमी बस्ती युगौँदेखि पर्यटकको पर्खाइमा छन् ।

मानसरोबर कैलाश पर्वत जाने छोटो दूरीको मार्ग हुम्ला, खस भाषा र सिंजा सभ्यता अध्ययन र उजागरका लागि राज्यको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । साहसिक पर्यटकका लागि फ्याफ्टिङ गर्न भेरी कर्णाली र तिला नदीहरूले जसको बारेमा प्रचारप्रसार मात्र गर्नसके अप्ठेरो बाटोमै भए पनि पर्यटकको मन तानेर यहाँसम्म घुम्न आउन बाध्य बनाउनेछन् । वितेका पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले सामान्य प्रचार प्रसार गर्नेबाहेक पर्यटनका लागि खासै योजना बनाउन सकेनन् ।

पर्यटक पुग्नका लागि आधाभूत पूर्वाधारको रुपमा सडक नहुनु, स्तरीय होटेल, होमस्टेलगायत पर्यटकका लागि उचित गास वासको व्यवस्था गर्नतर्फ पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट काम हुन सकेको छैन । पर्यटन व्यवसाय गरिरहेका देवराज जैसी अथाह सम्भावना भएर पनि प्रदेश सरकारको स्पष्ट योजना नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका लागि समेत प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । लगानीकर्तालाई सहुलियत, सुर्खेत विमानस्थलमा नियमित काठमाडौंबाट हवाइ उडान, रारा र से फोक्सुण्डोसम्मको सडक मार्गको स्तरोन्नति, तथा डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला तथा रुकुम पश्चिममा यात्रुवाहक हवाई सेवा नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुने जैसीको भनाइ छ ।

अमूल्य जडिबुटी मूल्यहीन लगानी

कर्णालीमा अमूल्य जडिबुटीहरू प्रकृतिले उपहार स्वरुप दिएको छ । जीवन बुटीका नामले चिनिने यार्सागुम्बालगायत बहुमूल्य जडिबुटी कर्णालीका वन जंगल भीरपाखामा निःशुल्क पाइन्छन् । एक हिसाबले भन्दा यहाँ पाइने हरेक बोट विरुवामा औषधिको गुण छ तर तिनको अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । अहिले कच्चा पदार्थको रुपमा सिधै भारत र चीनमा बिक्री हुँदै आएको छ । लिन सकिनेजति यसबाट न त राज्यले राजस्व लिन सकेको न त जनताले आम्दानी नै लिन सकेका छन् । जडिबुटीबाट नै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रदेश आर्युेवेद औषधालयका प्रमुख डा. शंकर रिजला बताउँछन् ।

जडिबुटीको अध्ययन अनुसन्धान र त्यसबाट औषधि उत्पादन गरी बिक्रीबाट प्रदेशले राम्रो लाभ लिन सक्ने रिजालको भनाइ छ । “कर्णालीलाई जडिबुटीको भण्डार भन्ने कथा जस्तो भयो कहाँ कुन जडिबुटी पाइन्छ त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ,” उनले थपे, “यसको अध्ययन अनुसन्धान संरक्षण र प्रयोगका लागि प्रदेशले छुट्टै जडिबुटी बोर्ड बनाउनुपर्छ ।” जडिबुटीको अनुसन्धान, प्रशोधन र उत्पादनका क्षेत्रमा उचित लगानी हुन सकेको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतको छिञ्चुमा जडिबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने लगायतका प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कर्णालीमा अहिले अधिकांस बहुमूल्य जडिबुटीको चोरी निकासी भैरहेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संकलन हुने जडिबुटीलाई वैधानिक तरिकाले संकलन गर्ने र सामान्य प्रशोधन गर्ने मात्रै व्यवस्था मिलाउने हो भने राम्रो आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना छ । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन् । अर्काे हिसाबले भन्दा प्राकृतिको अमूल्य उपहारका रुपमा रहेको जडिबुटीमा लगानीको अवस्था मूल्यहीन छ ।

लगानीको भित्र्याउने स्पष्ट योजना

निजी क्षेत्रको लगानीबीना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा कसैको विमती नहोला । उत्पादन, निर्माण र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुन्छ । तर कर्णालीमा हालसम्म निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था कम्जोर छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ हजार १ सय ९ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सवैभन्दा कम अर्थात् कुल दर्ता भएका कम्पनीको ५ प्रतिशत मात्र हो ।

यस प्रदेशमा संचालनमा आएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या २३ हजार २ सय ५४ छन् भने यी उद्योगबाट जम्मा १ लाख २८ हजार ६ सय ५८ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ । उद्योग विभागद्वारा प्रकाशित औद्योगिक तथ्यांक २०७६/०७७ अनुसार यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी जम्मा ४० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा निकै कम करिब ०.५ प्रतिशत उद्योगमात्र दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ गर्ने योजना ल्याए पनि विगत पाँच वर्षमा यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले कर्णालीमा लगानी गर्न आउनेलाई कर छुटदेखि सहुलियत दिने भाषणा गरे तर पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उधोगा वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम शाहीको भनाइ छ । प्रदेशले उचित नीति समेत निर्माण गर्न नसकेको उनी बताउछन् ।

आन्तरिक आम्दानी र बजेट खर्चमा सुधारको खाँचो

कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । जुन सबै अनुदानकै भरमा छ । प्रदेश सरकारको आम्दानी र अनुदानबीच ठूलो भिन्नता छ । संघले जनसंख्यालाई बढी आधार मानेर वितरण गर्ने बजेटले कर्णालीका आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ । भौगोलिक वनावटका कारण विकासका निर्माणमा तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च लाग्ने अवस्था छ । त्यसका लागि प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

वितेका पाँच वर्षमा हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्पष्ट योजना बनाउन सकेको देखिँदैन । यस्तै प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन अवस्था पनि कम्जोर छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये जम्मा २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ अर्थात् ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको मध्ये ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट मध्ये जम्मा ७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले जम्मा ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले जनशक्ति र संरचनाको अभावमा लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

अबको नेतृत्वले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश मानव विकासका सूचकांकका हिसाबले अन्य प्रदेशका तुलनामा पछाडि परेको देखिन्छ । यस्तै आर्थिक परिसूचकमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेको छ । जस्तै, कृषि उपजले ढाकेको भू–क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. १ मा १९.२३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.९५ प्रतिशत रहेको छ (तालिका १.२) ।

त्यसैगरी, कृषि बालीको उत्पादन सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं. २ मा २६.७० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश नं. २ ले कुल नेपालको सिंचित क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा धेरै २६.७० प्रतिशत ओगटेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ३.४० प्रतिशत ओगटेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम कृषि तथा पशुपन्छिजन्य उत्पादन भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन प्रदेश नं. १ मा १९.६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.७० प्रतिशत रहेको छ । माछामासु र अण्डा उत्पादमा प्रदेश नं. २ को हिस्सा सवैभन्दा बढी १९.३१ प्रतिशत र ३९.६० प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम हिस्सा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको क्रमश ६.२५ प्रतिशत र ०.१० प्रतिशत रहेको छ । साथै, कर्णाली प्रदेशले जम्मा दूध उत्पादनको १०.३० प्रतिशत र माछामासुजन्य उत्पादनको ८.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

आर्थिक सूचकको वृद्धि नगरी मानव विकासका सूचकांकको अवस्था नफेरिने लगभग पक्का हो । विगत पाँच वर्षमा कर्णाको सरकार र सदनले राजनीतिक खेलमा बढी समय खर्च गर्‍यो । जसले गर्दा कर्णालीवासीको अवस्था फेरिन सकेन । विगतबाट पाठ सिकेर अब आउने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिन सकेमात्रै कर्णाली समृद्धिको घुम्टो उघ्रिनेछ ।