स्वास्थ्य-शिक्षाको गुणस्तर

सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरे पनि यसको गुणस्तरमा भने अझैं सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको तुलनामा सरकारी स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा आधुनिक उपकरण र अनुभवि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अझैं पनि कायम नै छ । जटिल प्रकार रोगको उपचारका लागि विपन्न नागरिक अझैं पनि काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा धाउनुपर्ने अवस्था कायम नै छ ।

देशको पुरोनो ठूलो अस्पतालका रूपमा रहेको वीर अस्पतालमा जटिल किसिमका रोगको उपचार पाउन ३ महिनासम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी प्रतिवेदनमा जनताको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा सुधार हुँदै आएको दाबी गरिए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र सरकारी अस्पातलको सेवा भने सरकारले दाबी गरेको जस्तो भने छैन ।

दुई दशकयता शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामुलक सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर सञ्चालन गर्न थालेपछि यसमा गुणात्मक सुधार त भए तर विपन्न जनताको पहुँचमा परेनन् । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवामा बेथिती मौलाएको छ । सरकारले चालू आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ९६ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको १ अर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । ३ दशकअघिसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र पूर्णरूपमा सरकारको नियन्त्रण थिए ।

हाल स्वास्थ्य तथा शिक्षामा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउदै गएका छन । सरकारी प्रतिवेदनमा जनताको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रका परिसूचकमा सुधार हुँदै आएको दाबी गरिए पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र सरकारी अस्पातलको सेवा झनै खच्कँदै गएको छ । मातृमृत्युदर, शिशुमृत्युदर र बालमृत्युदरमा कमी आएको सरकारी दाबी छ । यसैगरी साक्षरता दर र विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि भएको र विद्यालय शिक्षामा लैंगिक समानता हासिल भएको जनाइएको छ ।

सेवा बढेन, मानव विकास सूचांक बढ्यो

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचांक ०.६०२ रहेको छ । मानव विकास सूचांकका आधारमा नेपाल संसारका १८९ मुलुकहरूमध्ये १४२ औं स्थानमा रहेको छ, जुन मध्यम मानव विकास समूहको औसत ०.६३१ र सार्क मुलुकको औसत ०.६४१ भन्दा कम रहेको छ । सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचांक ०.३८७ रहेकामा पछिल्लो समय यस्तो सूचांक ०.६०२ पुगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल स्वरूप नेपालको मानव विकासको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको सरकारी दाबी छ । द्रुर्त गतिमा सुधार गर्न आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पुर्व निर्देशक बाबुराम मरासिनी सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाए पनि सहज स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न नसकेको बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको ८.१ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा ३ मा विद्यार्थीको पठन सक्षमता ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको पठन सक्षमता १४.६ प्रतिशत रहेको थियो । शिक्षा विद् विद्यानाथ कोइराला स्थानीय तहको जिम्मामा गएको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सस्थानिय तहलाई जवाफदेही बनाएर अघि बढनु पर्ने बताउँछन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल शिक्षकमा महिला शिक्षकको अनुपात बढ्दै गएको भए पनि माध्यमिक तहमा यस्तो अनुपात तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । आधारभूत तहमा कुल शिक्षकमध्ये महिला शिक्षकको अनुपात शैक्षिक सत्र २०७७ मा ४६.६ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक सत्र २०७८ मा ०.१ प्रतिशतले कमी आई ४६.५ प्रतिशत रहेको छ । माध्यमिक तहमा यस्तोअनुपात शैक्षिक सत्र २०७७ मा २०.७ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक सत्र २०७८ मा ०.३ प्रतिशतले कमी आई २०.४ प्रतिशत रहेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७७ को कुल विद्यालय संख्या ३५ हजार ६ सय ७४ रहेकोमा १ हजार ३ सय ६ विद्यालय घट्न गई शैक्षिक सत्र २०७८ मा कुल विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ पुगेको छ । विद्यालय बन्द तथा समायोजन भई यो संख्या घट्न गएको हो । जसमध्ये आधारभूत (१-५) सञ्चालित विद्यालय ३४ हजार १ सय ३८, आधारभूत (६-८) सञ्चालित विद्यालय १७ हजार २ सय २८ र आधारभूत (१-८) सञ्चालित विद्यालय ३४ हजार ३ सय ६ रहेका छन् । यसैगरी माध्यमिक तह (९-१२) सञ्चालित १० हजार ९ सय ६२ विद्यालयमध्ये ४ हजार ३ सय १० विद्यालयमा कक्षा ११-१२ सञ्चालन भएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यमान ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय २६ हजार ४ सय ५४, संस्थागत विद्यालय ६ हजार ७ सय ६० र धार्मिक विद्यालय १ हजार १ सय ५४ रहेका छन् । शैक्षिक सत्र २०७८ को फागुनसम्म विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट ६ हजार ९ सय ७६ नयाँ कक्षाकोठा निर्माण भएको छ । त्यसैगरी, ४ सय २२ नमुना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रमबाट ६२ हजार ५ सय ६२ रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने उद्देश्यका साथ प्राविधिक शिक्षालयहरूको साझेदारीमा ३८ शिक्षालयसँग सम्झौता भई ९८८ विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सोही कार्यक्रममा ८० प्राविधिक शिक्षालयहरू सहभागी भई २ हजार ८० विद्यार्थी कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए । हालसम्म परियोजनाअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा ११८ प्रविधिक शिक्षालयहरू सहभागी भई ३ हजार ६८ विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म कुल प्रजनन् दर २.१ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा हाल २ रहेको छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यु दर पनि दिगो विकास लक्ष्यअनुसार घटाउन सफल भएको देखिन्छ ।

मुलुकभर सञ्चालित २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार ५ सय ५९ अर्थात ५१.३ प्रतिशत विद्यालयहरूमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ । उक्त विद्यालयमध्ये ८ हजार ६७६ विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार १ सय ९३ माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशालास्थापना तथा स्तरोन्नति गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको योगदान १.७९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा चालू वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा ६.९१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १.७८ प्रतिशत र कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर ६.६० प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकको स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको बृद्धीदर र योगदान स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको सरकारले जनाएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म कुल प्रजनन् दर २.१ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा हाल २ रहेको छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यु दर पनि दिगो विकास लक्ष्यअनुसार घटाउन सफल भएको देखिन्छ । मातृ स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य सूचकहरूको चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको उपलब्धिको अनुपातले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको लक्ष्य पूरा हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।