नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नजिकबाट नियाल्दा

देशको आर्थिक विकास र अर्थ-राजनीतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख हात रहन्छ । यो एकाधिकार प्राप्त संस्था नै हो । निजी क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महँगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र होइन, भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन ।

लोडसेडिङ मुक्त भनियो तर आपूर्तिको असहजताले उपकरणहरू बिग्रने रोग छ । लकडाउनमा भाडावाल र घरभेटीलाई नराम्ररी झुक्यायो, छुटको हल्ला गरेर । पछि ८ लाख गरिबलाई निःशुल्क वितरण गर्ने नाममा लकडाउनमै भाउ बढायो, गरिबको पहिचान नै भएन, उद्योगधन्दा बन्द भए, त्यता खर्च हुँदाको उसले नाफा घरेलुतिर च्याप्न पुग्यो । सर्वसाधारण घरायसी प्रयोगकर्तालाई मर्का पारियो र त रु. ११ अर्ब नाफा जम्मा पनि गरिहाल्यो, त्यतिबेलै, परल मोलभन्दा तेब्बरमा बेचेर अर्को एकाधिकार संस्था आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड भाँचेजस्तै यसले पनि तमाम ग्राहकहरूको ढाड सेक्दै छ ।

विगतमा खर्बौं रकमको बिजुली आयात गर्ने देशले अहिले केही मात्रामा भए पनि निर्यात गरेको देख्दा खुसी लाग्छ, तर जुन गतिमा उत्पादन र वितरण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भएको छैन । विगत वर्षमा मात्रै डेढ अर्ब युनिट बिजुली आयात भएको तथ्यांक हेर्दा यसमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन ।

विगतलाई हेर्दा
वि.सं. १९११, जहानियाँ राणाशासनको कुरूप अवस्था, कल्पना गरौँ, देश कति अँध्यारो हुँदो हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले एउटा गतिलै साहस गरे, राजधानी काठमाडौँलाई उज्यालो बनाउने नियतले, भलै पहिले राणाहरूले आफ्नै लागि गरे होलान् प्रयोग, तर विकास आयोजनाको सुरुवाती चरण त्यो पनि उज्यालो देश बनाउने महाअभियान, अहिले त यो इतिहास भइसक्यो र शताब्दी होइन प्लस बाइस वर्ष पनि बितेछ ।

यस बेला फर्पिङमा जलविद्युत् योजना, विद्युत्को उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाटको रहेछ । कतै पनि संस्थागत निरन्तरता यो देशमा छैन, सायद त्यो योजनाका यन्त्र उपकरणहरू कतै यतै म्युजियमतिर होलान्, देशले काफी फड्को मारेको छ तर रष्ट्रिय उत्पादन छ, अहिलेसम्म २ हजार २ सय मे.वाटको मात्रै । अनगिन्ती निजी क्षेत्रहरू आए, खर्बौंको लगानी गरे अहिले तिनले उत्पादन गर्दाको परिणाम, गएको २२ वर्षको इतिहासमा १ हजार ५ सय ४७ मे.वाटको मात्र छ ।

हो, ०७ सालमा देशले कोल्टो फेर्‍यो, ०१७ सालमा पनि र ०४६ साल हुँदै ०६२, ०६३ सालपछि त देशले कोल्टो मात्रै फेरेन, लमतन्न हुने गरी घोप्टो परेर सुतेको पनि छ र ढाडमाथि व्यापारघाटा, विदेशी ऋण अनि विप्रेषणले थिचिएको छ, ब्राजिलपछिको दोस्रो जल सम्भावनाको देश राजनीतिभित्र रुमल्लिएको छ र कहिल्यै पनि समयभित्र पूर्वाधारका परियोजनाहरू पूरा भएका छैनन् र दिन–परदिन लागत वृद्धि छ, र त उत्पादनका मात्रै नभएर तमाम परियोजनाभित्र राजनीति कुरूप ढंगले घुसेको छ ।

वर्तमानलाई हेर्दा
देशमा बिजुलीका ग्राहक ५५ लाख बढी छन् तर उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढेन वा आपूर्ति पर्याप्त छैन । प्राधिकरणको शब्दमा देशको ९० प्रतिशत भागमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । यो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा ८ सय मे.वाट थपिन्छ र बर्सेनि यसको माग १० प्रतिशतका दरले बढेको छ । पछिल्लो एनइएको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सन् २०२२ भनौं यसै वर्षभित्र बिजुलीको माग २४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ र यो माग औसतमा ११ सय मे.वाट हो, अधिक माग भएका बेला १ हजार ७ सय १३ मे.वाट हुन्छ र उपल्लो माग भनेको अबको, २ हजार ३ सय मे.वाट हो । वि.सं. २०७५ मा आइपुग्दा सरकारले १० वर्षको अन्तराल भनौँ २०८५ सालसम्म देशमा बिजुलीको उत्पादन १५ हजार मे.वाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

निजी क्षेत्रको अग्रसरता
देशले उदारीकरणको नीति लिएसँगै यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रहरू आएका हुन्, खासगरी वि.सं. २०४९ पछि । खिम्ती जलविद्युत् योजना निजी क्षेत्रको पहिलो योजना हो र यससँग वि.सं. २०५२ मा पीपीए गरेपछि २०५७ सालदेखि उत्पादन सुरु भएको हो । विगतमा खर्बौं रकमको बिजुली आयात गर्ने देशले अहिले केही मात्रामा भए पनि निर्यात गरेको देख्दा खुसी लाग्छ, तर जुन गतिमा उत्पादन र वितरण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भएको छैन ।

विगत वर्षमा मात्रै डेढ अर्ब युनिट बिजुली आयात भएको तथ्यांक हेर्दा यसमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । चालू वर्ष पुसदेखि २०८० वैशाखसम्ममा बिजुली आयात नै गर्नुपर्ने भनेको छ प्राधिकरणले । यसै फागुन महिनासम्म निजी क्षेत्रबाट ५ सय मे.वाट उत्पादन थपिने हुँदा आयातमा केही राहत हुने र चालू मंसिरसम्ममा भने २ अर्ब युनिट निर्यात हुने भन्छ प्राधिकरण र करिब आधा भनौँ ९० करोड युनिटसम्म आयात गर्नुपर्ने भन्छ ।

समग्रमा हेर्दा हाल १ हजार ६ सय १ मे.वाटका परियोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन रहेका र २सय ७४ मे.वाटका परियोजना प्रारम्भिक चरणमा रहेका, ११ हजार ५ सय मे.वाटका परियोजना भने पीपीएको पर्खाइमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । नदी प्रवाहमा आधारित निजी क्षेत्रका परियाजनाहरूले वर्षायाममा ७० प्रतिशत, हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन दिने सो विभागको भनाइ छ ।

सरकारी स्तरमा बन्ने १६ परियोजनामा १ हजार ४सय ९४ मे.वाट क्षमताको अध्ययन पूरा भइसकेको, १० हजार ६ सय १ मे.वाट क्षमताका ४९ आयोजना अध्ययनको तयारीमा रहेका र विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा हालको मूल्यमा ६ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

आयात निर्यातका केही झलक
गत वर्ष ०७८ देखि देशको उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्न लागिएको हो । हालसम्म ४ सय मे.वाट भारत निर्यात भइसकेको र चालू आव ०७९/८० को पहिलो चार महिनामा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख ३८ हजार युनिटबराबरको निकासी गर्दा १० अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रकम हात परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भारतसँगको बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता हालसम्म भइनसकेको सन्दर्भमा ७ सय मे.वाटको निर्यातको पर्खाइमा रहेको बुझिन्छ भने नजिकको अर्को देश बंगलादेश नेपालको बिजुली किन्न इच्छुक छ र पूर्वाधारको तयारी भारतीय भूमिमा हुनुपर्ने, उसको स्वीकृति भएमा हाल भारतीय पूर्वाधार प्रसारणलाइन हेर्दा करिब ६० मे.वाटसम्म मात्रै बंगलादेशलाई बेच्न सकिने अवस्था छ ।

नाफा-नोक्सानतिर हेर्दा
विद्युत् प्राधिकरण आव ०७२/७३ सम्म रु. ८ अर्ब ८९ करोड घाटामै थियो । आव ०७३/७४ देखि ऊ उक्सिन लाग्योे । सो आवमा ऊ रु. १ अर्ब ४७ करोड नाफामा आयो भने दोस्रो वर्ष ०७४/७५ मा उसले रु. २ अर्ब ८५ करोड, तेस्रो वर्ष आव ०७५/७६ मा रु. ९ अर्ब ८१ करोडले नाफामा अगाडि बढ्दै चौथो वर्ष आव ०७६/७७ मा पुग्दा रु. ११ अर्ब ६ करोडको नाफा देखाउन सफल भयो । ०७७/७८ मा त ओरालो लागेको रे, खुद नाफा ६ अर्ब १० करोड मात्र, उसकै भनाइमा पनि आव ०७७/७८ भन्दा आव ०७८/७९ मा ऊ १ सय ६४ प्रतिशतको खुद नाफामा रहेछ र १६ अर्बको नाफा देखाउन सकेछ ।

आयल निगम, दूरसञ्चारभन्दा पनि माथि उठेर विद्युत् प्राधिकरण नाफा गर्दै छ, तर यो नाफा उपभोक्ताको गाँस खोसिएको हो, मूल्य भुटानभन्दा महँगो छ, संसारमै धेरै पानी हुने हामी, चर्को भाउ बेहोर्ने पनि हामी, धन्न ढाडै सेक्ने आयल निगमजस्तो घाटामा गएनछ । हालका कार्यकारीले पहिले आउनासाथ न्यूनतम महसुल भन्दै अतिरिक्त महसुल लिए, धेरै कराइयो सुनुवाइ भएन, सात दिनभित्र महसुल तिर्दा पाइने ३ प्रतिशतको रिबेट २ प्रतिशतमा झार्ने पनि हालकै कार्यकारी हुन् । सरकार आफैले बोलेको विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट गर्छु भनेको, भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिए, सन् २०२० भित्रै नेपालमा चल्ने कुल सवारी साधनमध्ये विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेर । तर, सरकारी प्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाइएको छ । दिल्लीमा अहिले प्रदूषण ज्यादा छ, संसारमै । भारतमा आउने सन् २०२४ भित्र त्यहाँ दर्ता हुने सवारी साधनमध्ये घटीमा एक चौथाइ विद्युतीय सवारी साधन हुने लक्ष्य लिइएको छ । दिल्लीले सन् २०२४ सम्म २ सय वटा विद्युतीय चार्र्जिङ स्टेसन थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्म विद्युतीय गाडीमा अगाडि रही प्रदूषण नहुने अब्बल दर्जा बोकेको अर्को छिमेकी देश चीनपछि केही वर्षमै भारत हुने आकलन गर्न थालिएको छ, हामीकहाँ थोत्रा गाडीले गर्ने प्रदूषणको हिसाब छैन । विद्युत्को खपत दोब्बरले बढको हो, आव ०७२/७३ मा कुल खपत ३ अर्ब ७१ करोड युनिट भएकोमा अर्को वर्ष ७ अर्ब ७४ करोड युनिट खपत हुन पुग्यो, यो क्रम बढ्ने नै सम्भावना छ । उद्योग, कलकारखानामा अझैं विद्युत् पुर्‍याउन सकिएको छैन मागअनुसार ।

३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न करिब रु. ६ खर्ब खर्च हुने र निजी क्षेत्रबाट हालसम्म रु. २ खर्ब बढी लगानी भइसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । हाल उत्पादन अनुमति पाएका २ सयभन्दा बढी जल विद्युत् आयोजनामध्ये थोरै मात्र सरकारी छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रको भएको विद्युत् विकास विभागको भनाइ छ । उसको भनाइमा ०७३ सम्म चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५ मा आइपुग्दा २०.४५ प्रतिशत र ०७६ मा आइपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ, क्रमशः घट्दैछ यो अनुपात ।

निष्कर्ष
बिजुलीको प्रयोग भान्सामा बढाइनुको सट्टा निर्यात र उद्योग-व्यवसायतिरै बढाइनुपर्छ । गत २०७६/०७७ को बजेटमा आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको आधारलाई जोड दिइएको थियो । यसका लागि सबै प्रदेशमा घटीमा दुई ठूला जलविद्युत् एवं सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्ने र सबै नेपालीका घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याई उज्यालो नेपालको परिकल्पना थियो । खासगरी प्रदेश २, कर्णाली एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा अँध्यारोमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको हो ।

यसका लागि जलविद्युत्, जैविक, वायु र सौर्य ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने, गत वर्ष माथिल्लो तामाकोसी र रसुवागढीलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र घटीमा पनि १ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य थियो । देशमा सञ्चालित दर्जनौँ संस्थानमध्ये खुबै नाफा गर्ने संस्था हो यो, ऊर्जाको विकल्पै छैन, जति भने पनि तिर्नैपर्छ ।

यसले आम उपभोक्तामा ऊर्जाको खपत २७ प्रतिशतले बढाएछ, केही निर्यात पनि गरेछ, भारततिर । १ सय २२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उत्पादनको दर वृद्धि हुन सकेन । विगतमा त २२ घण्टासम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका नेपालीहरू फाटफुटबाहेक लोडसेडिङमा पर्नु नपर्दा खुसी त छन् अहिले, तर उद्योगमा विद्युत् खपत नभई देश आत्मनिर्भर हुन्न । भान्छा र घरेलु, अन्यमा खपत बढाउन पनि समस्या छ मूल्यको, ऊर्जा चुलो किनेर दिने होइन, भाउ घटाउने हो ।