फेरी एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रम

सरकारले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने भएको छ । डेढ दशकअघि लागू भएर पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो कार्यक्रम पुनः नयाँ स्वरुप र नयाँ नारासहित सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उद्योग वाािज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र यो कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएसँगै अलपत्र परेको यो कार्यक्रम थप परिष्कृत र परिमार्जित रुपमा लागू हुँदैछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’को कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री बडूका अनुसार यो कार्यक्रम उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनवटै तहको साझा कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाइने छ । “एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भनेर हामीले बजेटमा पनि उल्लेख गरेका छौं र अब यो चाँडै कार्यान्वयनमा आउनेछ,” मन्त्री बडूले भने, “हामीले उत्पादन वृद्धि विशेष अभियान दशकसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेका कारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन झनै महत्वपूर्ण छ र यसले उत्पादनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने ठानेका छौं ।”

सरकारले सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारीमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय स्तरका मौलिक पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्न लागू गरिएको यो कार्यक्रमको पहिलो चरण (२०६३/०६८) मा समाप्त भई दोश्रो चरणको कार्यक्रम (२०६८/०७३) सम्म सञ्चालन गरिए पनि संघीयता लागू भएसँगै यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।

यद्यपि, सरकारले आव २०६९/९७० देखि ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विभिन्न जिल्लाहरुमा उद्योग स्थापनाको कार्य गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका साथै राष्ट्रिय सहकारी संघसमेतको सहकार्य रहेको थियो ।

खासगरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, कृषिजन्य उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा दर्जनौं कार्यक्रम अलपत्र परेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम निरन्तरताका लागि विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले आग्रह गरिरहे पनि सरकारले संघीयता लागू भएसँगै निरन्तरता दिएको थिएन ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सन् १९७९ मा जापानबाट लागू भएको हो । निजी क्षेत्रको पहलमा नेपालमा आव २०५९/०६० मा लागू भएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले चार वर्षपछि अपनत्व लिएको थियो । नेपालका ४२ जिल्लामा लागू भइसकेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङमा अलैंची, बर्दियामा बेल, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, इलाम र नवलपरासीमा किबी खेती सुरु गरिएको थियो ।

यस्तै, कैलालीमा चामल प्रशोधन, झापामा सुपारी, बागलुङमा हाते झोला, नवलपरासीमा प्याज, सुनसरीमा बेसार, धनकुटा, उदयपुर र दाङमा बाख्रा पालन तथा बाजुरामा जैतुनको खेती गरिएको थियो । खोटाङ र महोत्तरीमा आलु, कञ्चनपुरमा केरा, भक्तपुरमा लप्सी, कास्की, इलाम र गोरखामा कृषि पर्यटन तथा स्याङ्जामा अर्गानिक कफी उत्पादन गरिएको थियो ।

नुवाकोटमा माछाको दाना, धनुषामा माछा पालन, पाँचथरमा अकबरे खुर्सानी लगायतका उत्पादनले गति लिन लागे पनि अचानक कार्यक्रम बन्द हुँदा अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् । यो कार्यक्रम पुनः सुरु हुँदा ती बन्द भएका कार्यक्रम सञ्चालन हुने र गाउँमै स-सानो रोजागरी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

महासंघमा लामो समय कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व गरेकी पूर्वअध्यक्ष राणा सन्तुलित आर्थिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्न एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएको र समग्रमा यो सफल अभ्यास रहेको दाबी गर्छिन् । यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको भए कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम समेत लागू भए पनि यसमा अन्योल बढेको र दुवै कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता तथा एकरुपता ल्याउन दुवै निर्देशिकालाई समाहित र संशोधन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले जनाएको छ ।