प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन

सातैवटा प्रादेशिक संसद्को पहिलो बैठकसँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ । नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास हो । प्रदेश संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रादेशिक सांसदहरू प्रायः अन्योलमा देखिएको प्रदेश संसद्को आरम्भिक बैठकहरूमा गरिएका सम्बोधनबाटै देखिन्थ्यो । नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका प्रारूपबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने प्रादेशिक तथा संघीय संसदहरूको भूमिका र कार्यबारे पनि प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ, जुन तरिकाले कामचलाउ ढंगले कुनै कार्यालयका सभा हलमा गैरसरकारी संस्थाका कार्यशाला गोष्ठीजस्तो ढंगले प्रादेशिक संसद्का पहिलो बैठकहरू सम्पन्न गरिए, त्यो भने अवश्य व्यंग्यको विषय बन्यो । छोटो अवधिमा योभन्दा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन । प्रदेशसभा आफैंले प्रदेशको नाम र मुकाम तोक्न सक्ने भएकाले हालसम्म उत्पन्न भएका विवादहरू अब आउँदा दिनमा साम्य भएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरूको नाम राख्दा कुनै जाति वा व्यक्ति विशेषबाट भएर होइन, प्रदेशमा रहेका सम्पदा, ऐतिहासिक स्थल, नदीनाला, हिमाल–पहाड वा नदीनालाका नामबाट सर्वसम्मत ढंगले राख्न सकियो भने त्यसले प्रदेशकै गरिमा उच्च बनाउने कुरामा प्रादेशिक सांसदहरूले ध्यान दिनैपर्छ । यसैगरी प्रादेशिक मुकामहरू तोक्दा प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि सम्पर्क र सामीप्यताका आधारमा केन्द्र पर्ने वा सहज हुन सक्ने तथा भविष्यमा गएर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनका लागि सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने स्थानको चयन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
संघीयताका तीन तहमध्ये स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेको अवस्था छ भने प्रदेश तह सक्रिय हुँदैछ । सम्भवतः पहिलो संघीय वा केन्द्रीय सरकार बन्नुभन्दा अगावै प्रादेशिक सरकार पनि गठन भइसक्नेछ । प्रादेशिक सरकारहरू सञ्चालनका लागि तत्कालिक रूपमा अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएअनुसारको रकम निकासी पनि पठाउने तयारी गरिसकेको छ । हालसम्म प्रादेशिक तहमा खटाइएका कर्मचारीहरू नै जान नचाहिरहेको र स्थानीय संरचनादेखि माथि प्रशासनिक संरचना नै गठन हुन समय लाग्ने भएकाले निकासा गरिएको बजेटको खर्च कुन रूपमा कुन निकायमार्फत गरिने हो भन्ने अन्योल कायम छ । यद्यपि, प्रादेशिक रूपमा गठन हुने अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले काम नगरिन्जेल केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहेको अर्थमन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रक, त्यसका जिल्लास्थित निकाय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै बजेट निकासासम्बन्धी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले घोषणा गरिएका वा प्रदेश संसद्का बैठकहरू बसेका स्थानहरू स्थायी प्रदेश मुकाम होइनन् । प्रदेश संसद्को बहुमतबाट प्रदेश मुकाम तय भइनसकिन्जेल अस्थायी रूपमा चयन गरिएका मुकामहरूमा भौतिक पूर्वाधार र अन्य संरचनाहरू निर्माणका नाममा अहिले गरिरहिएको खर्च भोलि गएर काम नलाग्ने हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता संरचना बनाउँदा ध्यान दिनैपर्छ । चाहे प्रादेशिक होस् अथवा स्थानीय सरकारले गर्ने प्रत्येक रुपैयाँको खर्चमा फजुली खर्ची नहोस् भनेर अहिले नै ध्यान दिन सकिएन भने भोलि गएर आर्थिक अराजकता बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।