Logo

वित्तीय स्थायित्वमा उच्च ब्याजदरको चुनौती

छरिएर रहेको बचतलाई कर्जा प्रवाहमार्फत पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरूलाई वित्तीय बजारको महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा लिइन्छ ।

सन् २००७/२००८ मा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत फैलिएको आर्थिक मन्दी र हालै मात्र कोभिड-१९ को असरले ब्याजदर वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि र आर्थिक सुस्तीको फैलँदो प्रभावले सिकाएको पाठका कारण मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणसहित दिगो वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिकाबारे थप चासो बढ्दै गएको छ ।

हाल कोभिड–१९ को परिणामले एकातिर उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्दै गएको छ भने अर्कातिर केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरूमा वृद्धि गरेका कारण र बजारमा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा ब्याजदर वृद्धिले उद्यमी/व्यवसायीहरूको लागत बढाउँदै गएको छ, जसको परिणामस्वरूप मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिको क्षयीकरण गर्दै लगेको छ । रूस-युक्रेन युद्धले पनि मुद्रास्फीतिमा थप चाप सिर्जना गराएको हो । त्यसैले बजार माग घट्दो छ भने उद्योग–व्यवसायको उत्पादन र बिक्री पनि घट्दै गएको छ ।

एकातिर बैंकको ब्याज बढ्दै जाने र अर्कातिर उद्योगी–व्यवसायीको आम्दानी घट्दै जाने हुँदा बैंकको साँवा, ब्याज र किस्ता तिर्न मुस्किल हुँदै गएबाट बैंकको खराब कर्जाको अंश बढ्न जाने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, बैंकको लिलाम प्रक्रियामा समेत मानिसहरूको अनिच्छा र असमर्थता बढ्दै गएबाट बैंकको जोखिम वृद्धि भएको छ भने अर्थतन्त्रमा थप सुस्तीको त्रास बढाउँदै लगेको छ । छरिएर रहेको बचतलाई कर्जा प्रवाहमार्फत पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरूलाई वित्तीय बजारको महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा लिइन्छ ।

हाल बचतमा उच्च ब्याजदर दिनुपरेकाले आधारदर बढ्दै गएको र यसैको परिणामस्वरूप कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउँदै लैजानुपरेको तर्क गर्ने बैंकहरूको प्रवृत्तिलाई समग्र अर्थतन्त्रको हितका दृष्टिले राम्रो मान्न नसकिने गुनासो आइरहेका बेला अर्थतन्त्रमा सुस्तीका संकेतहरू देखा परेसँगै बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर घटाउँदै लैजाने आँट गर्न सक्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि न्यायोचित मात्र होइन, स्वयम् बैंकहरूको स्थायित्वका लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको सुस्तीका कारण निक्षेप आकर्षित गरी तरलता समस्या समाधान गर्न ब्याजदर बढाउनुपरेको बैंकहरूको तर्क छ ।

तर, समग्र अर्थतन्त्रले नै सुस्तीको लागत बेहोरिरहेको समयमा बैंकहरूले भने यस्तो लागत उद्योगी–व्यवसायीहरूमा हस्तान्तरण गर्नु मनासिब देखिँदैन । बढ्दो ब्याजदर, न्यून उत्पादन, न्यून माग र घट्दो बिक्रीका कारण उद्यमी–व्यापारीहरूले बैंकप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असहज स्थिति सर्जना भइरहेकाले थप ब्याज बढाउने कार्यबाट कर्जा नियमित हुन नसकी एकातिर प्रोभिजन बढ्दै जाने र अर्कातिर खराब कर्जाको अंश पनि बढ्ने भई वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना हुन सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुला बजार प्रक्रिया, ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर निर्धारण, स्प्रेडदर, आधारदर, ब्याजदर कोरिडोर, सिडी रेसियो, न्यूनतम ब्याजदर प्रिमियम, उत्पादन र उपभोग्य कर्जाको ब्याजदर अन्तरजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसैले अन्तर ब्याजदर घटाएर भए पनि कर्जाको ब्याजदर थप बढ्न नदिनतर्फ बैंकहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्छ र नियामक निकाय पनि यस कुरामा गम्भीर बन्नु जरुरी देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रस्फीति हाल आएर दोहोरो अङ्कमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । उच्च आयात, सरकारी खर्चको कमी र बैंकको तरलता समस्याले गर्दा ब्याजदर वृद्धिमार्फत निक्षेप तान्ने प्रयासमा बैंकहरू रहेका छन् भने बैंक ब्याजदर वृद्धिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन चासो नदिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त आन्तरिक माग पक्ष बलियो भएको अवस्थामा मात्र ब्याजदर वृद्धिको नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सके पनि आपूर्ति पक्ष कमजोर रहेको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले मुद्रास्फीति घटाउन तत्त्विक रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यही कारणले बैंक ब्याजदर वा मुद्रास्फीति कुनै एक चरणमा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

बैंकसँग लिएको कर्जा उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग नगर्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनी लिइएको र ब्याज अनुदानका नाममा लिइएका कर्जाहरू घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि नै गम्भीर समस्या मान्न सकिन्छ । यस्ता कार्यले ऋण रकमलाई पुँजी निर्माण, उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीको चक्रसँग जोड्न सक्दैनन् । परिणामस्वरूप बचत वृद्धि हुन नसकी थप पुँजीनिर्माणको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।

यसले तरलता समस्या त सिर्जना गराउँछ नै, साथसाथै खराब कर्जाको अंश बढाई वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती सिर्जना गराउँछ । केन्द्रीय बैंकले खुला बजार प्रक्रिया, ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर निर्धारण, स्प्रेडदर, आधारदर, ब्याजदर कोरिडोर, सिडी रेसियो, न्यूनतम ब्याजदर प्रिमियम, उत्पादन र उपभोग्य कर्जाको ब्याजदर अन्तरजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकको ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अर्कातिर बैंकहरू ब्याजदर बढाएर निक्षेप वृद्धि गर्ने ध्याउन्नमा लागे पनि ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव निक्षेप संकलनमा नदेखिँदा कालोबजारी, खुला सिमानामा हुने कारोबार, कालो धनमा वृद्धिजस्ता कुराहरू बढ्दै गएको आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको संयुक्त प्रयास जरुरी छ । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२.६ प्रतिशत (५ खर्ब ६० अर्ब) ले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीमा ४७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

यस हिसाबले बाँकी आठ महिनामा करिब ५ अर्बबराबरले कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । असोज महिना लागेयता बैंकहरूको निक्षेप बढ्दै गए पनि उच्च ब्याजदर, चर्काे मुद्रास्फीति र बजार मागको कमीका कारण कर्जा माग सुस्त हुँदा लगानी पनि मन्द हुँदै गएको छ । यसरी कर्जा परिचालनको स्तर न्यून रहँदा लगानी, उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीको चेन इफेक्टमा असर पर्न गई ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न असहज हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनु जरुरी छ ।

विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीले कर्जाको गुणस्तरमा मात्र होइन, समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको तीतो यथार्थबाट पाठ सिकी अबका दिनहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनमा बैंकहरू सचेत हुनु जरुरी छ । नाफा कमाउनु बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भए पनि मुलुकको वित्तीय मध्यस्थकर्ता र वित्तीय परिचालकको रूपमा रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रको हितका लागि पनि आफ्नो लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयासलाई कदापि बिर्सन मिल्दैन ।

खुला सिमाना भएको कारण निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा पुँजी पलायन हुन सक्ने डर हुन्छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा आधारदर पनि बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुन जाँदा खराब कर्जाको अंश बढ्न सक्ने त्रास पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा कायम गरी वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहनु नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य स्थिरता, वाञ्छित स्तरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, तरलता समस्याको समाधान, कर्जाको गुणस्तरमा वृद्धिसहित मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी हुन्छ ।

बजार अनुगमन र नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारमा रोक, सरकारको अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जोड, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय कर्जा प्रसारण, बैंकले गर्ने उपभोक्ता कर्जामा उच्च ब्याजदरसहित नियन्त्रण, अनुदानमा आधारित कर्जाको कडा अनुगमन र रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउनमा नीतिगत छुटसहितको व्यवस्था गर्न सके तरलता उतारचढावको समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, विदेशी लगानी र अनुदानलाई आकर्षित गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र जलविद्युत् निर्यातका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसका साथै बैंकहरूको मर्जर तथा एक्विजेसनमा जोडसहित व्यवसाय बढाउने र कर्जा निक्षेपको स्प्रेडदर घटाउने उपाय उच्च ब्याजदरले निम्त्याउने कर्जा जोखिम कम गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि दिगो उपाय बन्न सक्छ ।

(लेखक बैंकर हुन्, यस आलेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्