विदेशी कम्पनीको लेखांकन समस्या फुकाउने तयारी

एक पटकलाई प्रतिबद्धताअनुसार पूरै लगानी भित्र्याउन नसकेका कम्पनीको पनि लेखांकन गरेर समस्या समाधान गर्न सूचना निकालिएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीका कम्पनीले कबोल गरेअनुसार लगानी ल्याउन नसकेर देखिएको समस्या फुकाउने तयारी गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पूरा लगानी ल्याउन नसकेपछि सेयर खरिद-बिक्री, लाभांश प्राप्तिलगायत विषयमा समस्या देखिएको छ । अहिले यही समस्या हटाउने तयारी भएको हो ।

विभागले प्रतिवद्धताका तुलनामा अपुरो वैदेशिक लगानी ल्याउनेका हकमा बाधा अड्काउ फुकुवाको व्यवस्था गर्न लागेको हो । उद्योग विभाग अन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण शाखाले विदेशी लगानीको लेखांकन तथा लेखांकन समर्थनका लागि प्रमाणसहित निवेदन दिन लगानीकर्तालाई सूचित गरेको छ । शाखाका अनुसार सोमबार ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लगानीकर्तालाई एक पटकका निमित्त यस्तो अवसर दिन लागिएको हो ।

यसरी निवेदन दिँदा प्रतिवद्धताअनुसारको रकम भित्र्याउन नसक्नुको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने विदेशी लगानीको लेखांकन वा लेखांकन समर्थन नहुँदा पर्न गएको असर र प्रभावका विषयमा पनि आवश्यक प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लेखांकन तथा लेखांकन समर्थन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मात्र हुने गरेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृतिसँगै उद्योग दर्ता गरी सेयर लगतसमेत कायम भएका तर विदेशी लगानीबापतको रकम नेपाल भित्र्याएको प्रमाण पेश गर्न नसकेका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले लेखांकन र लेखांकन समर्थन गर्ने गरेको छैन । जसका कारण त्यस्ता उद्योग व्यवसायको सेयर खरिद-बिक्री, पुनः लगानी, लगानी फिर्ता लैजाने लगायतका विषयमा समस्या रहँदै आएको छ ।

नेपालमा स्थापना भई केही रकम लगानी समेत गरिसकेका कम्पनीहरुले पनि थप लगानी ल्याउन सकेका छैनन् । यस्ता कम्पनीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नेपालमा कम्पनीमात्र खोलेर भिसा होल्ड गर्नेलाई नभई लगानी गर्न गम्भीरताका साथ भित्रिएका तर व्यावहारिक कारणले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी ल्याउन नसकेका कम्पनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ ।

“नेपालमा विदेशी लगानी आउन थालेको धेरै भयो । जस्तो- २०३८/०४० सालमा नेपालमा लगानी आएको हुन सक्छ । त्यतिबेला लेखांकन गर्नुपर्ने थिएन,” उनले भने, “वर्तमान कानुनले लेखांकन कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिँदैन ।” हालसम्म विभागमा यस्ता लेखांकन गरी पाउँ भनी ३० वटा व्यवसायले निवेदन दिएका छन् । अन्यका लागि विभागले सूचना जारी गरी एकपटकलाई मौका दिएको हो ।

“विदेशी लगानीका उद्योग प्रशासनका विषयहरुलाई नीतिगत तहमा समाधान गर्ने प्रयोजनाका लागि विदेशी लगानीबापतको रकम नेपाल भित्र्याएको प्रमाण पेश गर्न नसकी लेखांकन समर्थन गर्न नसकेका कम्पनी तथा उद्योगहरूको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयास गरिएको छ,” उनले भने । समस्यामा परेका उद्योगले विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखामा माघ २ गतेभित्र रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्ने महानिर्देशक तिवारीले बताए ।

महाशाखाका शाखा अधिकृत लिलाराज काफ्लेका अनुसार निवेदन कम्पनी तथा उद्योगले उद्योगको स्वीकृत उद्देश्य, कुल पुँजी, कुल पुँजीमा विदेशी लगानी प्रतिशत, हालसम्म भित्रिएको विदेशी लगानी परिमाण र प्रतिशत तथा लेखांकन हुन नसकेको रकमका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस्तै, प्रतिवद्धताअनुसार विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुको कारण, राष्ट्र बैंकबाट लेखांकन हुन नसक्दा परेको समस्या लगायतका विषयमा प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, एक पटकभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति भएका उद्योगको हकमा सबै विदेशी लगानी स्वीकृतिको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ भने आफूले प्रस्तुत गरेका विवरणहरुलाई पुष्टि हुने कागजातहरू समेत संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि न्यूनतम ५ करोड रहेको सीमा चालू आवदेखि लागू हुनेगरी घटाइएको हो । यसबाट खुद्रे लगानीका नाममा भिसा सुविधाको दुरुपयोग हुने तथा वित्तीय अपराध बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

बाह्य लगानीमा न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीको संयोजकत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय समितिको सुझावका आधारमा थ्रेसहोल्ड कम गरिएको हो । सानो लगानीमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने, आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने खालका उद्योग र तिनका प्रकृतिका आधारमा लचिलो नीति ल्याइएको महानिर्देशक तिवारी बताउँछन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन-०७५ ले उद्योगलाई ५ विधामा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएमा साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला अन्तर्गत उद्योग विभागले दर्ता गर्छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् ।