बढ्दो प्रदूषणमा सरकारी मौनता

पछिल्लो केही दिनयता मुलुकभर चिसो ह्वात्तै बढेको छ । बढेको चिसोसँगै प्रदूषण पनि उत्तिकै सक्रिय हुन थालेको छ । देश चुनावी माहोलमा होमिएको बेलामा जनताको स्वास्थ्य तथा वातावरणको चासो नहुनु त परम्परागत चलन नै भन्न सकिन्छ ।
यद्यपि यसपालिको चुनावको प्रचार–प्रसारमा भने अप्राकृतिक प्रदूषण नभएको पक्का हो । प्रदूषण बढ्नुका धेरै कारण छन् । एकातिर सडकहरू राम्रोसँग पिच भएका छैनन् । वर्षौंदेखि कालोपत्रे गर्ने भनिएका सडक अझै पनि अलपत्र छन् । बाटो खनेर धुलाम्य बनाएर त्यत्तिकै छोडिएका छन् । अर्कातर्फ थोत्रो सवारी साधनले गर्दा पनि उत्तिकै प्रदूषण बढाउने काम भएको पाइन्छ । २० वर्ष नाघेका सवारी साधन चलाउन नपाउने निर्णय घाममा सुकाइएको छ ।
संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले चुनाव पहिलेको घोषणा सहजै बिर्सेका छन् । जनसरोकारका विषयमा गम्भीर नबन्दा देशभर रहने सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहनुपरेको छ । सहरबजारका बाटोघाटोतिर फोहोरको थुप्रो अझै पनि पूर्ण रूपमा उठ्न नसकेको देखिन्छ । यता, गरिबीका कारण आङ ढाक्ने बाक्लो लुगा नभएर दाउरा बाल्दा पनि प्रदूषण बढेको छ । ठाउँठाउँमा सञ्चालित इँटाभट्टाले पनि एकदमै धूवाँ निकालिरहेको छ ।
बिचौलिया र कमिसनले यातायात र वातावरणमा ठूलै धब्बा लगाइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा लिएकाहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनाले जनताले सास्ती भोग्नुपरेको आवाज त सर्वत्र गुञ्जायमान छ ।
वातावरण विभागले प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने भने पनि सो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको पाइन्न । प्लास्टिकका झोला अझै पनि प्रयोगमा फस्टाइरहेको छ । सरकारको सम्बन्धित निकायले थोत्रा, कवाडी सवारी साधनलाई विस्थापना गर्न सकिरहेको छैन । यत्रो धूवाँको मुस्लो फालेर गाडीहरू सडकमा गुड्दा पनि तिनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । प्रदूषण कम गर्नका लागि विभागले कुनै पनि कार्ययोजना ल्याउन सकिरहेको पाइएन ।
स्थानीय तहको सरकारले पनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूले दाउरा र प्लास्टिक बाल्नमा रोक लगाउन सकेका छैनन् । प्रदूषणले गर्दा रोग लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार आँखामा पट्टी लगाएर बसेझैं गरिरहेको छ । प्लास्टिक बाल्दा निस्कने धूवाँले विभिन्न रोग निम्त्याउने कुरा सबैलाई जानकारी छ, तर पनि यस कुरामा रोक लगाउने काममा सचेतनाको कमी भइ नै रहेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले नै बेवास्ता गरेजस्तै मान्न सकिन्छ ।
सहर विस्तार भइसकेको अवस्थामा बस्तीको बीचमा परेका इँटाभट्टा बन्द गर्न वा कम जनघनत्व भएको बस्तीतिर सार्नतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारले पटक–पटक प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो, तर प्लास्टिक कारखाना बन्द गर्न सकेन । प्लास्टिक कारखाना नै बन्द गर्न नसकेपछि कसरी यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण आउँछ ? प्लास्टिक उत्पादकले उत्पादन गरिरहन्छन्, बजारमा पाएपछि जनताले प्रयोग गरि नै रहन्छन् । सरकार नीति ल्याएजस्तो गर्छ तर कार्यान्वयनमा कहिले पनि जान सक्दैन ।
२०७० सालअघिको सरकारले उपत्यकाबाट इँटाभट्टा हटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदूषण बढ्यो भनेर सरकारले गरेको निर्णय २०७१ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले सत्ताको वागडोर सम्हाल्नासाथ नियम नै उल्ट्याइदिएका थिए । पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय कसैको चलखेलमा परेर खारेज भएको हुन सक्ने सर्वत्र चर्चा विषय बन्न पुग्यो । तत्पश्चात् प्रदूषण झन्–झन् बढ्दै गयो । सम्बन्धित निकायको मुख बन्द कसरी हुन पुग्यो, खोजीको विषय नै बनिरहेको छ ।
इँटाभट्टा सञ्चालकहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु पनि स्वाभाविक नै हो, किनकि व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकार नै हो, तर उपयुक्त स्थानको स्वीकृति दिने त सरकारको हातमा नै रहन्छ । यता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले २० वर्षे थोत्रा सवारी साधानलाई विस्थापन गर्न सकेका छैनन् । निजी प्लेट होस् या सार्वजनिक सवारी साधन बाटोमा तीतो धूवाँ फालेर गुडिरहेका हुन्छन् ।
बिनाचेकजाँच गाडीको हरियो प्लेटको स्टिकर घरमा ल्याइरहेका कुरा त कसैको सामु लुक्न सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातले समेत जाँसपासबिना नै हरियो स्टिकर ल्याउने गरेका हल्ला पनि चियापसलमा चल्ने गरेका छन् । गाडीमा हरियो स्टिकर टाँसेको छ तर ती सवारी साधनले डरलाग्दो धूवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई गाडीको धूवाँ जाँचपास नभई कसले भनेको भरमा हरियो स्टिकर उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणको जीवनमा खेलबाड गरेको भान हुन्छ ।
छिटोछरितो काममा खटाइएका बिचौलियामार्फत काम गराउन बाध्य भइएको हुनाले २ हजार तिरेर हरियो स्टिकर टाँस्दा ५० रुपैयाँ मात्र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जान्छ, किन ? यस्तो घोटाला गराई बिचौलिया अझै पोस्ने काम सम्बन्धित निकायले गरिरहेको त होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन सकिएको छैन । सबै बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो नहुन अनलाइन प्रणालीलाई सक्रिय गराउनु जरुरी हुन्छ । जाँचपास गर्दा राज्यले पाउने २ सय रुपैयाँ अनलाइनबाटै सरकारले लिनुपर्छ ।
अनलाइनबाटै छिटोछरितो काम बन्नुपर्छ । यदि सरकारी कर्मचारीलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन भने दक्ष व्यक्ति नियुक्त गरेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन सके राज्यमा हुने घुसखोरी र ढिलासुस्तीको अन्त्य अवश्य हुनेछ । बिग्रेका मोटरसाइकल, स्कुटरहरू यत्रो धूवाँको मुस्लो फालेर हिँडेका हुन्छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र वातावरण विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदूषण चेक गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व असुलीमा वृद्धि भई प्रदूषणमा समेत कमी गराउन सकिने थियो ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हरेक दिन सवारी साधनको प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्ने हो । कुन सवारी साधनले कति प्रदूषण फालिरहेको छ र उक्त सवारी कति वर्ष पुराना हो भन्ने तथ्यको समेत अनुगमन गर्ने गरिएको छैन । सरकारले प्रदूषण चेक गर्ने मेसिन थन्क्याएर राख्न खरिद गरेको जस्तो दोषारोपण छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, वातावरणका महानिर्देशक र यातायातका महानिर्देशकलाई सडकमा निस्किन लाज लागेको हुन पनि सक्छ ।
बिचौलिया र कमिसनले यातायात र वातावरणमा ठूलै धब्बा लगाइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा लिएकाहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनाले जनताले सास्ती भोग्नुपरेको आवाज त सर्वत्र गुञ्जायमान छ र यो सत्यता सम्बन्धित निकायले समेत स्विकारेको तथ्य बेलाबेलामा हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको घटनाले पनि पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
यद्यपि चेतनामूलक कार्यक्रमको खाका खुलाउनै सकिरहेको छैन भन्न सहजै सकिन्छ । किनकि ठूलो मुस्लो फालेर हिँडेको गाडीले हरियो स्टिकर टाँसेको छ । यो कहाँबाट आयो ? अनुगमन गर्नु पर्दैन त ? हरियाली कहींकतै छैन । स्वच्छ हावा आउने ठाउँ छैन । वातावरण स्वच्छन्दताका लागि सडक किनारा ग्रिनबेल्ट बन्नु जरुरी छ ताकि हरियो स्टिकरले शुद्ध गराउन नसकिने कुराको शिक्षा सबैमा हुनु जरुरी छ । प्रदूषण बढेको बढ्यै छ । विकासको नाममा विनाशको काम मात्र भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर जलाउने र आगो बाल्ने काम बन्द गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तर, उपत्यकाकै अन्य नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । प्लास्टिक जलाउने कार्य कायमै रहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरूले एउटा सूचनासमेत जारी गर्न नसक्नु जनताको लागि दुर्भाग्यकै कुरा बन्न सक्छ । सवारी साधनकै कारणले प्रदूषण बढेको छ ।
सरकारले प्रदूषण घटाउनका लागि कि त जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्यो कि २० वर्षे सवारी साधनलाई सवारीमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ । २०८८ सालभित्र डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू विस्थापन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनतर्फ उन्मुख भएको कत्ति पनि पाउन सकिएको छैन । उल्टै यातायात कार्यालयहरूले अहिले पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू धमाधम दर्ता गरिरहनाले विश्वसनीयताको कमी हुन पुगेको छ ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीको दर्ता नरोकिँदासम्म कसरी विद्युतीय सवारीले प्राथमिकता पाउँछ होला भन्ने चिन्तन वातावरण विज्ञहरूको रहेको छ । कसरी सरकारको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ? प्रदूषण कसरी न्यूनीकरण गराउने ? सरकारले नै जनताको आँखा खोलिदिनुको साटो धूलो झोस्ने काम गर्दै पो छ कि भन्ने महसुस हुने गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन बेच्ने अटो सोरुमहरूको लाइसेन्सलाई विद्युतीय सवारी साधनको बेचबिखन गर्न पाउने अधिकारको मान्यता स्वतःस्फूर्त गराएर व्यवसाय सञ्चालनको स्वीकृति दिन पहल गरिनुपर्छ ।
यातायात व्यवसायको व्यापार पनि फस्टाउन सकोस् र वातावरणीय प्रदूषणमा पनि न्यूनीकरण हुँदै जाओस् भन्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भनेर उल्लेख गरेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यवहारमा लागू गराउन सरकारी कर्मचारीको अहम् भूमिका रहन्छ भन्ने तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी प्रदूषण गरेको छ त ट्याक्सीले पनि गरिरहेको छ ।
थोत्रा, झ्याम्पट, कवाडी ट्याक्सीहरू बाटोमा गुडिरहेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । विद्युत्बाट चल्ने ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने पुराना विस्थापन हुनेछन् र बिस्तारै प्रदूषण घट्दै जानेछ । उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण कम गराउनका लागि सरकारले कुनै पनि गृहकार्य गरेको छैन त भन्न सकिन्न, तर पर्याप्त भने भएको छैन । न महानगरपालिकाले विद्युत्बाट चल्ने ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्छ, न प्रदेश सरकारलाई नै यसतर्फ चासो छ । सरकारकै कारणले जनता अन्योलमा परिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पारेर विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता खोल्न दिएका छैनन् । थोत्रा सवारी साधन बाटोमा गुड्दा पनि ट्राफिक प्रहरी नदेखेझैं गर्छन् । त्यस्तै अहिले पनि बजारमा प्लास्टिकका झोलाहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । जहिले पनि कार्ययोजना बनाउने, जनतालाई अलमल्याउने मात्र काम भएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारबाट यी समस्यामाथि सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ कि !
यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर विगतमा जनताको आँखामा छारो हाल्नेहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने यो विषयलाई आफ्नो कमाइखाने भाँडो बनाएका थिए । २०५१ सालमा आएको ग्याँस ट्याम्पो अहिले पनि बाटोमा देखिन्छन् । २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस र २०५७ सालमा आएका बस र ट्याक्सी अहिले पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् । यी गाडीहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
ट्राफिक प्रहरीले कागजात चेकजाँच गरेको कहीँकतै भेटिँदैन् । अझै पनि मज्जाले यात्रु बोकेर गुडिरहेका हुन्छन् । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे सवारी साधन देशैभरिबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालेको पनि हो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनिएको थियो । त्यो मितिमा उमेर पुगेका सवारी हट्यो । त्यसपछि हटाइएको छैन ।
मान्छेको उमेर जसरी बढेको हुन्छ गाडी पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे गाडीको म्याद थपेको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनमा चासो देखाउनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय महाशाखा र विभागले दराजमा थन्क्याएको छ त्यसलाई तत्काल नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सहरलाई र जनतालाई प्रदूषणका कारण रोगी हुन नपरोस् भनी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन सके देश र जनताप्रति न्याय हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।