सफल राजनीतिज्ञ हुन सक्छन् व्यवसायी ?

जोसेफ चेम्बरलेन (१८३६–१९२४) बेलायती राजनीतिको उच्चतम क्षेत्रमा पुग्ने पहिलो उद्योगपति थिए । बर्मिङ्घमको धातु–निर्माण उद्योगमा एक युवाको रूपमा उल्लेखनीय रूपमा सफल उनी राजनीतिलाई व्यवसाय-उद्योगको रूपमा, संगठन र उत्पादनमा नवीन, लेखा र मार्केटिङको महत्त्वप्रति सचेत गर्थे । व्यवसायी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा राजनेता व्यवसायीमा परिणत हुनु धेरै खतरनाक छ ।

धेरै राजनीतिज्ञहरूले मिडिया हाउस वा प्रेस चलाउने प्रयास गरेका छन्, तर असफल भएका छन् र टिप्पणी गरे कि त्यस्ता असफलताहरू राम्रो विकास हो । व्यक्तित्व र सिद्धान्त दुवैमा आक्रामक र प्रत्यक्ष भएका उनी पार्टीप्रति नभई उद्यमप्रति वफादार थिए । उनी कहिल्यै प्रधानमन्त्री बनेनन्, तर बीसौं शताब्दीको सुरुमा उनी सामान्य सहमतिमा ‘ब्रिटिस साम्राज्यको पहिलो मन्त्री’ थिए ।

के व्यवसायीहरूले राम्रो राजनीतिज्ञ बनाउँछन् ?

अहिले, भूमण्डलीकरणका कारण, हामीले हामी को हौं भनेर गुमाउँदै छौं । के हामी स्लोभाक हौं ? के हामी युरोपेली हो ? हामी को हौं ? म्याकडोनाल्ड जताततै छ; तपाईं एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा तपाईं सधैं एउटै देशमा हुनुहुन्छ भन्ने महसुस हुन्छ । परिदृश्य मात्र फरक छ । पसल, ब्रान्ड नाम सबै उस्तै छन् । यस वातावरणमा, ‘नेपाल पहिले !’ भन्न, राष्ट्रवाद लिन सजिलो छ ।
हामीले आफैंलाई जोगाउनुपर्छ । हामी आप्रवासीहरूद्वारा नष्ट हुन सक्छौं । लोकप्रिय राजनीतिज्ञहरू डरले काम गर्छन् ।

वास्तविक नेताहरूले चुनौतीका साथ काम गर्छन्, मानिसहरूसँग आफ्नो ऊर्जा साझा गर्छन् र उनीहरूलाई यो महसुस गराउँछन्, जब उनीहरू भन्छन्, “हामी धेरै सफल छौं । हामी यो समस्या ह्यान्डल गर्न सक्छौं । चिन्ता नगर्नुहोस् : हामी यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौं ।” व्यवसायबाट राजनीतिमा लाग्ने क्रममा व्यापारमा, तपाईं धेरै राजनीतिज्ञहरूले सञ्चालन गर्ने तरिकामा बाँच्न सक्नुहुन्न । राजनीतिमा, हामी अक्सर भन्छौं कि हामीलाई शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । हामीले त्यो सुधार कसरी पूरा गर्ने ?

व्यवसायी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा राजनेता व्यवसायीमा परिणत हुनु धेरै खतरनाक छ । धेरै राजनीतिज्ञहरूले मिडिया हाउस वा प्रेस चलाउने प्रयास गरेका छन्, तर असफल भएका छन् र टिप्पणी गरे कि त्यस्ता असफलताहरू राम्रो विकास हो ।

हामीलाई यो कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ : हामीले उत्कृष्ट मानिसहरूलाई शिक्षक बनाउन र सुधारहरू लागू गर्नुपर्छ । तर अन्त्यमा, अक्सर केही हुँदैन । हामीले सुधारलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसलाई प्राथमिकताका रूपमा लिँदैनौं । हामी यसलाई प्राय: राजनीतिक बयानका रूपमा प्रयोग गर्छौं । हो, हामीलाई थप विद्यालयहरू चाहिन्छ । तर, यदि हामीलाई तिनीहरू चाहिन्छ भने हामीले यसका बारेमा केही गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ हुनु भनेको जनताको सेवा गर्नु हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाले मिलेमतोलाई प्रोत्साहित गरेपछि नेपालको राजनीतिक–व्यवसाय गठबन्धन पञ्चायतपछिको युगमा सुरु भयो । व्यापार र राजनीतिबीचको यो सहनिर्भरता पछिल्ला चुनावहरूमा थप सम्मिलित भयो । चुनाव जित्नका लागि राजनीतिक दलले पैसा खर्च गर्नुपर्दा व्यवसायी खेती गर्न थाल्छ । वर्षौंको दौडान, किनारबाट हेर्दा पर्याप्त थिएन र माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यपछि देशले संघीय गणतन्त्रमा संक्रमण सुरु गर्दा नेपालका धनीहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरे । बजेट तर्जुमाका क्रममा अर्थमन्त्रीले उद्योगपतिको सल्लाह मागेपछि पूर्वअर्थ-सचिवले सन् २०११ मा राजीनामा दिएका थिए ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले संस्थागत प्रणालीमा नभई व्यवसायीलाई लुटपाटमा सघाएर पैसा जुटाउने व्यक्तिगत नेताहरूको इच्छाशक्तिमा चलिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको विशेषता बनेको दलहरूभित्रको आन्तरिक कलहमा व्यवसायीहरू पनि सक्रिय रूपमा संलग्न भएका छन् । राजनीतिक दलले नेपाली नागरिकसँग चन्दा माग्ने भएकाले जनताप्रति बढी जवाफदेही हुने तर्क गर्छन् । आदर्श लोकतन्त्रमा पार्टीका लागि सरकारी अनुदान व्यवहार्य विकल्प भए पनि नेपालजस्तो मुलुकले इमानदारितापूर्वक गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

नेपालमा समानुपातिकसहितको निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि विशेष गरी उद्योगी–व्यवसायीमाझ सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धा नै बनेको छ । सांसदभन्दा माथिको सपना नदेख्ने उद्योगी–व्यवसायीको सोचभन्दा माथि उठेर पार्टीको सक्रिय राजनीतिमै सक्रियमात्र भएनन्, मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेरै सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेपालबाहिर समेत व्यवसाय विस्तार गरी धेरै उद्योगी–व्यवसायीका आइडल बनेका राजनीतिमा सक्रिय नै भएका छन् ।

विश्वभर बढ्न सक्ने आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि बढ्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । महँगी भान्सासम्म पुगेको छ । डलर सञ्चिति घट्दो छ । आयात डरलाग्दो छ । निर्यात बढ्नै सकेको छैन । उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगहरू धराशायी बन्दै छन् । पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त छ । यो सबै भार अब बन्ने अर्थमन्त्रीको थाप्लोमा पर्ने निश्चित छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नुपहिले अर्बपति व्यापारी बनेका थिए । तर, उनी अन्य मुगलहरूको पाइला पछ्याउँदै छन्, जो संसारको अन्य ठाउँमा राजनीतिक मैदानमा उफ्रिएका छन् । यी व्यवसायीबाट राजनीतिक नेता बनेकाहरूको ट्र्याक रेकर्ड निश्चित रूपमा मिश्रित छ । कतिपयले आफ्नो निजी क्षेत्रको बुद्धिलाई सरकारको सफलतामा अनुवाद गरेका छन् । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपाली संसद्मा २० भन्दा बढी उद्योगी–व्यापारीको प्रवेश भएको छ ।

खासमा उद्योगी व्यापारीहरूको संसद प्रवेशमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् निजी लाभका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामा खेल्न सक्ने भूमिकाप्रति सधैं आशंका व्यक्त गरिन्छ । विषयवस्तुमा ज्ञान भएका उद्यमी–व्यवसायी सांसद हुँदा नीति निर्माणमा सहयोगभन्दा बढी चलखेल हुन्छ ! राजनीतिलाई भन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले पनि यो आवश्यक भएको छ । अहिले मुलुक अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो ।

त्यसैले मास पोलिटिक्स गर्नेहरूबाट भन्दा पनि अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट देशको आर्थिक समृद्धि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने व्यापारी उद्योगीहरूले संसद् प्रवेश गर्दा आफ्ना व्यावसायिक उत्तरदायित्वहरूलाई त्याग गर्नुपर्ने अभ्यास छ । धनाढ्यहरूले पार्टी पोलिटिक्सबाट आफ्नो निर्णयशक्तिलाई व्यापार लगानीका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने र प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् ।

यसबाट समाजमा ‘नियोप्याट्रिमोनियलिज्म’ अर्थात् समाजका धनाढ्यहरूले मात्र लाभ लिने प्रणाली हावी हुन्छ भन्ने डर हुन्छ भन्ने अवधारणा एकातिर छ । आफ्नो समय र पैसा राजनीतिमा लगानी गरेर उद्योगीहरूले त्यसबाट आफूलाई फाइदा हुने किसिमको नीतिहरू बनाउने आधिकारिक तहमा पुग्ने र त्यसबाट पैसा, सम्पन्नता शक्ति राजनीतिबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्ने आरोप उनीहरूमाथि लाग्ने गर्छ । पोलिटिकल साइन्टिस्ट क्रिस्टोफर क्लापहामले ‘नियोप्याट्रिमोनियलिज्म’ लाई परिभाषित गरेका हुन् ।

उनले यसलाई यस्तो प्रणालीका रूपमा लिएका छन्, जुन संरचनामा धन र वित्तीय रूपमा बलिया व्यक्तिहरूले राज्य शक्तिसँगको सामीप्यता बढाउँछन् र सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । यस किसिमको संरचनाले ‘बिजनेस इलिट’ हरूको राज्यशक्तिसँग प्रत्यक्ष लिंक स्थापित हुने र यसबाट उनीहरूले आफ्नो सफलताका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । व्यापारिक समुदायको बढ्दो संस्थागत शक्तिका कारण उनीहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्दै गएका हुन्छन् ।

छिमेकी देश बंगलादेशमा भने उद्योगी–व्यापारी वृत्तले यस छविलाई पुनर्परिभाषित गर्दै अर्थतन्त्रको सफलताका लागि उनीहरूले संरचना सिर्जना गरेको श्रेय जान्छ । बंगलादेशको अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विगत दुई दशकको अवधिलाई बंगलादेशमा लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनाको रफ्तारका रूपमा लिइन्छ ।

सन् १९९६ देखि २००१ को अवधिमा बंगलादेशको संसद्मा ४७.८ प्रतिशत सांसद उद्यमी तथा व्यापारीहरू थिए, जुन संख्या त्यसयता निरन्तर बढिरहेको ‘फोर्टी एयर्स अफ बंगलादेश पार्लियामेन्ट : ट्रेन्ड्स, एचिभमेन्ट्स एन्ड च्यालेन्जेज’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाम्रो सन्दर्भमा व्यवसायीहरू व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् भन्ने लाग्दैन ।

एउटा भनाइ छ : इमानदारी उत्तम नीति हो । पैसाले मात्र चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा व्यवसायीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि यो साँचो हो भने संसारका सबै ठूला उद्योगपतिहरूले पहिले नै आफ्नो देशमा शासन गरिसकेका थिए । समग्रमा, व्यवसायमा सफलता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थापन सिद्धान्तहरू राजनीतिमा उपयोगी छन् ? के एक सफल व्यापारीले राजनीतिमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सक्छन् ? सधैं होइन ।