नयाँ सांसद स्वागतको तयारीमा बागमती प्रदेशसभा

गत मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वागतको लागि बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले तयारी तीव्र बनाएको छ ।

नयाँ प्रदेशसभा भवन निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएपछि हेटौंडा-१० स्थित पुरानै भवनलाई थप व्यवस्थित गरी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभामा यसपटक प्रतिनिधित्व गर्न लागेका सातै वटा दलको संसदीय दलको कार्यालय राख्न भवन उपलब्ध गराइने भएको छ । यसअघि तीन वटा दलले मात्रै संसदीय दलको कार्यालय राख्न भवन पाएका थिए ।

यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराइने भएको छ भने बाँकी ४ वटा दलहरु एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय यो साता निर्माण सकिने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए ।

नयाँ आउने सांसदहरुलाई स्वागत गर्न, प्रदेशसभा सदस्य र ज्येष्ठ सदस्यको सपथ तथा सभामुख/उपसभामुख निर्वाचन र सपथ लगायत संवैधानिक प्रक्रियागत विषहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सभा सचिवालयले अहिलेदेखि नै तयारी थालिसकेको खड्काले जानकारी दिए । चार करोड लागतमा प्रदेशसभाको मुल भवन निर्माणाधीन छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको यो भवन जेठ सम्ममा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘भवन हामीलाई प्राप्त भएपछि टेबुल, कुर्सी, माइक लगायतको व्यवस्थापनका लागि टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ र तयार हुँदासम्म अर्को ५/७ महिना लाग्न सक्छ ।’ प्रदेशसभा सचिव खड्काले भने, ‘हामीले नयाँ भवनबाट प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ, त्यसैले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवात भने पुरानै भवनबाट गर्नेगरी थप व्यवस्थित गरिरहेका छौं ।’ नयाँ संसदको अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सुरु गर्न सम्भव नभएपछि पहिलो संसद सम्पन्न गरेको पुरानो भवन मर्मतको काम तीव्र बनाइएको छ ।

टेबुल, कुर्सी, माइक, पार्केटिङ, पर्दा, रङ्गरोगनका कामहरु भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । दुई करोड १३ लाखमा निर्माण भइरहेको समिति र दलको बैठक कक्ष एक हप्ता भित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने उनले बताए । ४० लाख ६१ हजारको लागतमा चमेना गृह र सेक्युरिटी आवासको निर्माण सकिएको उनले जानकारी दिए । संविधानको धारा १८३ अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।