आत्मनिर्भरताका लागि ‘एक घर एक उद्योग’
प्रकाशित मिति : मंसिर २६, २०७९ सोमबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक भन्छ- कुल वस्तु व्यापारघाटा १३.१ प्रतिशतले कमी आई रु. ३ सय ५९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । वस्तु निर्यात ३५.७ प्रतिशतले कमी आई रु. ४१ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले कमी आई रु. ४ सय १ अर्ब पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट र संकटसँगै सरकारले आयातमा लगाएको आंशिक प्रतिबन्धका कारण कमी भएको हो । तर, खुद सेवा आय रु. २१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २ सय ८१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ४७ हजार ९ सय ३२ पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ हजार ८ सय ६१ पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ असोज मसान्तमा रु. १२ सय ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ०.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ । पुनर्कर्जा २०७९ असोज मसान्तमा रु. १ सय ५ अर्ब ४७ करोड लगानीमा रहेको छ । २०७९ असोजसम्म ७सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । पुँजीबजारमा गिरावट कायम छ ।
नयाँ शक्तिको भन्दा काम गर्न सक्ने दल तथा व्यक्तिको अवश्यकता छ अहिले । भएका उत्पादन, सीप र सम्भावनाहरूलाई बजारीकरण गरिनु अपरिहार्य बनेको छ । बन्द गरिएका वैकल्पिक बाटाहरू अब खुला गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नेपालको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशत विदेशी दातको सहयोगमै आश्रित छ । कति रकम अनुदानमै प्राप्त भइसक्यो भने ऋण त वार्षिक उकालो यात्रामा छ । एक वर्षको देशको बजेट ऋण भइसक्यो । दाताले दिएको रकमले राम्रो काम गरेर त्यसको ऋण समयमा तिर्दै रकम कम गर्दै जानुपर्नेमा न रकमको दर घट्छ, न सीप र जीवनस्तरमा सीमांकनभन्दा बढी प्रगति हुन्छ । सफलताभन्दा असफलताको दुखान्तहरूमा वृद्धि आएको छ ।
देशभित्र रोजगारी गुम्दै गएको छ भने विदेशी भूमिको आकर्षणमा वृद्धि गराएको छ । देशमा रेमिट्यान्सले २५ प्रतिशत हाराहारी योगदान दिएको छ । देशका आर्थिक पक्षहरू अस्थिरताको मारमा परेका कारण विदेश नेपालीको साझा गन्तव्य बन्न पुगेको छ । ठूलासाना ६० हजार बढी उद्योगले यी श्रमिक थाम्न सकेका छैनन् । विदेश यात्रा रोक्न सक्ने सरकारका गतिला कदम नहुँदा झनै असहज हुँदै गइरहेको छ ।
उद्योग छैन, कृषिमा आधुनिकीकरण र संरक्षण छैन, सेवामा सन्तुष्टि छैन, ज्यालामा असमानता र न्यून छ, आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण छैन अनि सरकार अस्थिर छ । यसैको कारण पनि देश थप परनिर्भर हुँदै गएको छ । देशमा नुनदेखि सुनसम्म, फालीदेखि सियोसम्म सबै वस्तुहरू अन्य मुलुकबाट आएको छ । झन् भूपरिवेष्टित मुलुकको विडम्बना, समस्यै समस्या छन् । आत्मनिर्भरताका कुरा केवल नारा बनेका छन् ।
नयाँ प्रतिनिधिले भ्यूटावर, अदिगो बाटो खनाइ, वातावरण विनाश, युवा वृद्धि विकासमा असर पार्ने चिजहरूमा बढावा दिनु हुँदैन । विकासलाई दिगो सोचका साथ अगाडि बढाउँदै, खण्डीकृत जग्गालाई रोकी सोही स्थानमा उत्पादन क्रियाकलापमा उचो वृद्धि गराउन सक्नुपर्छ । वैदेशिक आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘एक घर एक उद्योग’ अवधारणा विकास गरी युवालाई गाउँमै बस्ने र गरीखाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गाउँका जनतालाई सीप र ठाउँ चाहिएको छ, जुनकुरा नयाँ जनप्रतिनिधिले पन्छाउनु हुँदैन ।
युवालाई गाउँमै बसूँबसूँ लाग्ने बनाउन सक्नु वर्तमानको अपरिहार्यता हो । गाउँमा सिंहदरबार व्यवहारमा देखाउनु अपरिहार्य बनेको छ । तर, नेपालमा गर्ने भन्दा बसेर खानेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । माग्ने र हात थाप्ने बानीले गर्दा नै आज युवा पलायन भएका छन् । सरकार जतिसक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भए पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउन चाहन्छ । देशमा उद्योग छैन, आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ, जसलाई नयाँ प्रतिनिधिले समाधान नगरे अब कहिले गर्ने ?
हामीमा कमजोर मनोवृत्ति र अर्काको भरमा बाँच्ने संस्कारका कारण पछि पर्दैछौं । यसको ठोस कारण हो, अत्यधिक सहयोग लिने बानी । जबसम्म हामीमा सहयोग लिने रहनेछ तबसम्म देश ओरालो लाग्दै जानेछ । यदि हामीले पछि फर्केर हेर्यौं भने हिजो नेपाल कसैको आश्रितमा थिएन । आफ्नै स्रोत र साधनमा थियो भने नेपाली कामदार नभएर विदेशीले उद्योगमा काम गर्ने गर्थे । तर, आज ठीक उल्टो हुँदै छ । नेपाली सामान तथा उत्पादन विदेशमा जान्थ्यो र डलर भित्रिन्थ्यो, तर अहिले ठीक विपरीत छ ।
अहिले नेपाली उद्योग नभएर विदेशी उद्योगले स्थान लिएको छ । डलर भित्रिनुभन्दा बाहिर जाने क्रम बढ्दै छ । देशले काँचुली फेर्न आफ्नै उद्योग र उत्पादन हुनुपर्छ । देशको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले मिलाउन नसकेका कारण युवाको लर्को विदेशमा थामिनसक्नु बनेको हो । यो भारी नयाँ नेतृत्वले घटाउने कि थप्ने ?
वातावरणीय अध्ययन तथा भौगोलिक अवस्थितिको मूल्याङ्कन नगरीकन जथाभावी खनिएका मोटरबाटो र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण ग्रामीण बस्तीहरूमा प्राकृतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । विकासका नाममा प्राविधिक परीक्षणबिना नै जथाभावी खनिएका मोटरबाटोकै कारण बर्सेनि भू–स्खलन हुने, पहिरो जाने र मानवीय तथा धनसम्पत्तिको क्षति हुने क्रम त बढेको छ नै, प्राकृतिक तथा जैविक समस्या पनि देखिन थालेका छन् ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याएका जनप्रतिनिधिले वातावरणीय अध्ययन तथा भौगोलिक अवस्थितिको मूल्याङ्कन नगरीकन जथाभावी डोजर लगाउँदा गाउँमा रहेका पानीका स्रोत पुरिएका छन् भने ताल र पोखरी पनि सुक्दै जान थालेका छन् । डोजरे विकासका कारण जैविक विविधताका स्रोतसमेत नष्ट हुँदै गएको छ । नदीमा पाइने विभिन्न माछाका प्रजाति, कालो र पहेँलो रङका भ्यागुता, गँगटोलगायतका जलचर प्राणीसमेत देखिन छाडेका छन् ।
यो अधिकांशतः गाउँको समस्या हो, जुन कुरा नयाँ प्रतिनिधिले महसुस गर्नैपर्छ । ठूला निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरू जति नेतृत्वमा पुगेको गुनासो व्याप्त छ । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा त निभेको जस्तै देखिन्छ । संघीयतासँगै आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा विकास गर्नेभन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने कामबाहेक अरू केही गरेको नदेखिएको गुनासो यी नयाँ नेतृत्वले पूरा गर्लान् ?
नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता, मौलिकता आखिर के नपुगेर होला, जनअपेक्षाअनुरूपको काम भएको सुनिएको छैन । संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्र बृहत् भए पनि सोअनुसारको काम नगरेको विभिन्न उदाहरणले नै पुष्टि गर्छ । जनताको माग र स्थानीय सरकारको ग्रामीण विकासको कार्ययोजनामा पटक्कै तालमेल मिलेको देखिन्न ।
लाग्छ, ठिङ्ग ठडिएका भ्यूटावरले गरिबीलाई गिज्याइरहेका छन् । जनजीविकामा असमानताका खाल्डाहरू झनै भरिएका छन् । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याहरू प्रमुख बन्दै गएका छन् । हाम्रो कार्ययोजनाचाहिँ अनुत्पादक, विलासी, भौतिक विकासमै केन्द्रित छ । सहरको विकास र ग्रामीण विकासको साझा सवाल र अन्तरवस्तुलाई पहिल्याएर अगाडि बढ्न सामथ्र्य राख्नैपर्छ अहिलेको नेतृत्वले ।
वाहियात कुरामा अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । समृद्धि ल्याउन ठाउँ खाली नराख्ने गलत चेतनाको बीजारोपणले जोखिम बढाइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा वाहियात खर्च हुँदा उपलब्धि शून्य बनेको छ । सडक पूर्वाधारपछिको कार्ययोजना शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीका पूर्वाधार जीर्ण छन् । त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ ।
विद्यार्थीले पढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुधार्ने, कृषि सडक, उद्योग, पर्यटन विकास, कृषिमा आधुनिकता, दूध खरिद–बिक्री केन्द्र, बजारको व्यवस्थापन, पशुपालनलगायतका किसान लक्षित कार्यक्रमलाई नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्न ढिला नगर्ने कि ? उत्पादनमा जोड दिने उन्नति मात्र विकास हो । र, मात्र विकास दिगो हुन्छ । अरू सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्छ । विकासका लागि कति योजना बने, कति रोजगारी सिर्जना भए ? ती दिगो छन् कि छैनन् ? गाउँसहरको हितमा छन् कि छैनन् ? बुझेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ ।
नत्र सानो लोभले पनि डोजर आतंक चलिरहन्छ र गाउँको विकास दिगो बन्दैन । तसर्थ जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी नयाँ प्रतिनिधिमा आएको छ, जसले असारे र डोजरे आतंकको अन्त्य गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ, किनकि गाउँ समृद्ध बन्न सकेमात्र समग्र देश विकास सम्भव र दिगो हुन्छ । नयाँ शक्तिको भन्दा काम गर्न सक्ने दल तथा व्यक्तिको अवश्यकता छ अहिले । भएका उत्पादन, सीप र सम्भावनाहरूलाई बजारीकरण गरिनु अपरिहार्य बनेको छ । बन्द गरिएका वैकल्पिक बाटाहरू अब खुला गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
वि.सं. २०२७ भन्दा २०४५ साल बढी निर्भर हुँदै २०७९ सालमा अझ बढी निर्भर पार्ने रणनीतिलाई अब बन्द गरिनुपर्छ । देश बन्धक पार्ने गतिविधिमा नयाँ नेतृत्व सामेल हुनु हुँदैन र वैज्ञानिक विकासविरोधीलाई पाखा लगाउनमा केन्द्रित बन्नुपर्छ । विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा वृद्धि ल्याउँदै जानु अहिलेको नेतृत्वको पहिलो कार्य देखिन्छ ।
सक्छौँ जोडौँ, नसके नतोडौँ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि, वाणिज्य, रोजगारी, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूमा परनिर्भरतालाई प्राथमिकता नदिऔँ । स्वदेशी कार्य र गतिविधिलाई आत्मसात् गरौँ, जसले गर्दा आन्तरिक स्रोतको खपत तथा आयमा वृद्धि भई आफैँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । व्यवस्थाको ब्ल्याकमेलिङ गरेर खाने होइन, अब देश समृद्धिको यात्रा दौडाउनु नेतृत्वमाथिको परीक्षा हो ।