नयाँ सरकारको पर्खाइ

चर्को ब्याजदर, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत विरुद्ध आन्दोलित निजी क्षेत्र नयाँ सरकारको पर्खाइमा छ । मंसिर ४ को आम निर्वाचनअघि सडकमा उत्रिएको निजी क्षेत्रले चुनावलाई कारण देखाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

अहिले निर्वाचन सकिएर अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदसमेत छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । अब केही समयमै नयाँ सरकार गठन हुनेछ । केही दिनअघि राजनीतिक दलका उपल्ला नेता, केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्यामा लबिङ गरेको निजी क्षेत्रले स्थगित आन्दोलनबारे प्रष्ट बोलेको छैन ।

अबको करिब एक महिनाभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्ने अवस्था देखिएकाले निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको हो । सवारीसाधन व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ (नाडा) पछिल्ला दिनमा प्रदर्शनमा उत्रिए पनि ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंसहित जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रमबारे थप केही भनेका छैनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शनिबार म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका सम्बन्धमा महासंघले नै पहल गरिरहेकाले चाँडै समाधान हुने दिशामा अघि बढेको बताए । उनले यो समस्या कुनै एक जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको मात्र नभई देशैभरका व्यवसायीको साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै आम व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने दायित्व महासंघकै भएको धारणा राखे । यससँगै महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई आन्दोलनमा फर्कनबाट रोकेर आफैं समाधानको उपाय खोजिरहेको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि अघिल्लो साता आयोजित कार्यक्रममा अर्थतन्त्र बचाउन सडक संघर्ष नै गर्नुपरे पनि आफूहरु तयार रहेको तर त्यो अन्तिम विकल्प भएको बताएका थिए । उनले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु आफ्नै विधानअनुसार स्थापित संस्था भएकाले महासंघले उनीहरुलाई आन्दोलनमा जान चाहे नरोक्ने बताएर तत्काल उक्त आन्दोलनको अभिभावकत्व भने लिन नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।

अध्यक्ष गोल्छाको उक्त अभिव्यक्तिसँगै अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेका केही वस्तुगत संघहरु तथा काठमाडौं र आसपासका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन् ।

सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महासंघ उपाध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भने आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको र मुख्य माग पूरा नभएसम्म नरोकिने बताउँछन् । “हाम्रो माग स्पष्ट छ, अब ब्याजदर बढ्दैन भनेर मात्र पुग्दैन, घट्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “एक महिनामा संशोधनका लागि सुझाव माग्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार सबै कर्जा सीमा यथावत् राखिनेलगायत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अब सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, गभर्नर तथा प्रधानमन्त्रीकै रोहवरमा वर्तमान समस्याको निक्र्याेलमा पुग्ने बताए । “बजारको अवस्था गम्भिर भइसकेकाले यसको समाधान जति सक्यो छिटो निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ढिला भए पुराना कार्यक्रमहरु यथास्थितिमै अगाडि बढाइन्छ,” उनले भने ।

निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर समस्याका विषयमा स्पष्ट पारेपछि सरकार पक्ष केही लचिलो भने देखिएको छ । यद्यपि बजारको समस्या सुधारका लागि केन्द्रीय बैंकले कुनै ‘टुल्स’ अगाडि सारिसकेको अवस्था भने छैन ।