नेपालमै पहिलो पटक विद्यालय वर्गीकरण

वीरगन्ज महानगरपालिकाले देशभर मै पहिलो पटक संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश मान सिंहको संयोजकत्वमा बनेको विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले १ सय १९ वटा विद्यालय मध्य ५८ वटा विद्यालयले स्वमूल्यांकन फाराम भरेपछि स्थलगत अनुगमन गरी वर्गीकरण गरिएको हो ।

वर्गीकरण गर्ने क्रममा वीरगन्जका ६ वटा निजी विद्यालय मात्रै ‘क’ वर्गमा परेका छन् । संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणमा वीरगन्जको ज्ञानदा एकेडेमी प्रालि, गौतम सेकेण्डरी स्कुल प्रालि पर्सा, नेशनल इन्फोटेक मावि, डीएभी आरभी केडिया र लिटल फ्लावर सेकेण्ड्री स्कुल (गुठी) गरी ६ वटा विद्यालय क वर्गमा परेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका १ सय १९ वटा संस्थागत विद्यालयहरु मध्ये ५८ वटा विद्यालयहरुले मात्रै वर्गीकरणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकामा आवेदन दर्ता गराएको थियो । वर्गीकरणका लागि फराम भरेका मध्य एउटा गौतम बुद्ध पब्लिक स्कुल मात्रै ‘घ’ वर्गमा परेको छ । बाँकी २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा संस्थागत विद्यालयहरु भने ‘ग’ वर्गमा परेका छन् ।

एक सय १९ विद्यालय मध्य वर्गीकरणका लागि ६१ वटा संस्थागत विद्यालयहरुले स्वमूल्यांकन फाराम समेत भरेका छैनन् । उनीहरु स्वतः ‘घ’ वर्गमा पर्ने कानूनी व्यावस्था रहेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण निर्देशिका अनुसार वर्गीकरणका लागि आवश्यक ७० वटा भन्दा बढी सूचकहरुको आधारमा वर्गीकरण गरिएको महाशाखा प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क वृद्धि गर्ने सीमा समेत निर्धारण गरेको छ । ‘क’ वर्गका ६ वटा विद्यालयलाई ३५ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गको ४ वटा विद्यालयलाई २० प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका १२ वटा विद्यालयलाई १५ प्रतिशत र ८ वटालाई १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसैबीच वीरगन्ज महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर शुल्क वृद्धि गर्ने सीमा समेत निर्धारण प्रति अभिभावक संघर्ष समिति भने असन्तुष्ट छ ।

संस्थागत विद्यालयहरुले वार्षिक शुल्क लिएको र मासिक शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनरत संघर्ष समितिको माग सम्बोधन नगरी वीरगन्ज महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरिएको समितिको गुनासो छ । समितिका अनुसार २०७९ असार ३१ गते भएको वार्तामा समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएपनि विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने क्रममा समितिको प्रतिनिधित्व नगराई विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरेकोले त्यो मान्य नहुने संघर्ष समितिले बताएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले वर्गीकरण सार्वजनिक गरेपछि अभिभावक संघर्ष समितिका संयोजक संदीप साहले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्दा अभिभावक संघका २ जना सदस्यहरु राख्नुपर्ने व्यावस्था भएपनि अभिभावक संघ र अभिभावक संघर्ष समितिको कोही पनि प्रतिनिधि नराखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले भने संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षा नियमावली, प्रदेश सरकारले तयार पारेको ऐन तथा महानगरपालिकाले निर्माण गरेको ऐन अनुसार नै विद्यालय वर्गीकरण गरिएको दावी गरे । यसमा संस्थागत विद्यालयहरु पनि सहमत रहेको बताए ।

यस्तै प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य छेडुप लामाले अभिभावकहरुसँग विवाद भइरहँदा विद्यालयको वातावरण नै बिग्रिने अवस्थामा महानगरपालिकाले गरेको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण कार्यान्वयनमा बाध्य भएको बताए । विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा अघि सरकारले जुनसुकै बेला गरेको निर्णयलाई मान्छौं भनेर प्रतिबद्धता नै व्यक्ति गर्ने भएकोले निर्णय कार्यान्वनमा लानुको विकल्प नरहेको बताए ।