खारेजीमा परेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिइने

विभिन्न कारणले अनुमतिपत्र रद्द गरिएका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर थप कारबाही अघि बढाउने भएको छ । यस्ता कम्पनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र खारेज भएकै बखत नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्थासहितको कानुन लागू भएको छ ।

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसै साता राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायकको भौतिक संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन बाटो खुलेको छ ।

“अनुमतिपत्र खारेजी भएको वा अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले निश्चित अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्र्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिनेछ,” नियमावलीमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी दायित्व भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्ता सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

दायित्व सकार्नेले नयाँ लाइसेन्स पाउने

नियमावलीमा सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अनुमतिपत्र दिँदा सेवा प्रदायकको माग बमोजिम सेवाको प्रकृति तथा अनुमतिपत्रको प्रकारको आधारमा स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन उपयुक्त सेवाको अनुमतिपत्र दिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, ऋण वा दायित्व सकार गरेको सेवा प्रदायकले साविकमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर गर्न सकिने जनाइएको छ । ऋण वा दायित्व सकार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने जनाइएको छ । यसरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्नुपूर्व निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको सबै दायित्व भुक्तान गरी त्यस्तो अनुमतिपत्र रद्द गरिने उल्लेख छ ।

खारेजीमा परेका दूरसञ्चार कम्पनीको दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति, सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक नयाँ अनुमतिपत्र अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका तर नियमानुसार नवीकरणको मिति सकिएका कम्पनीका हकमा पनि यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

जसअनुसार आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थप फ्रिक्वेन्सी लिनसक्ने उल्लेख छ । निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्ने जनाइएको छ । यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।