देशले धान्न नसक्ने निर्वाचन खर्च «

देशले धान्न नसक्ने निर्वाचन खर्च

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, निर्वाचनमा कति खर्च भयो, त्यसको अन्तिम हिसाबकिताब आउन बाँकी छ । यसअगाडि वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । हालै मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षामा मात्र १० अर्ब बढी खर्च हुन सक्ने अनुमान छ । २०७४ मा निर्वाचन हुँदा २० अर्ब खर्च भएकोमा सुरक्षामा मात्र १० अर्ब खर्च भएको थियो ।

राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतन्त्र महँगो व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै निर्वाचन हो । महँगो भयो भनेर लोकतन्त्र मास्न पनि भएन, तर लोकतन्त्रका सबै क्रियाकलापमा मितव्ययी भने हुनैपर्छ ।

हरेक पटकका पछिल्ला निर्वाचनहरूमा खर्च बढेको देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन सुरक्षाको खर्च निकै अकासिँदो छ । म्यादी प्रहरी लिनुपरेका कारण पनि सुरक्षा खर्च बढेको हुन सक्छ । यद्यपि जुनसुकै कारणबाट खर्च बढेको भए तापनि निर्वाचन देशले धान्न नसक्ने गरी महँगो हुँदै गएकोमा भने दुईमत छैन । यसले गर्दा देशको विकास निर्माणको बजेटमा कटौती भएर ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा २४ अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । सुरक्षा निकायले १६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरे पनि अर्थमन्त्रालयले सुरक्षाका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँँ खर्च गर्ने सहमति दिएको छ । म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँँ खर्च हुने सुरक्षा निकायको अनुमान छ । अर्थमन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षातर्फ ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख गरी १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । तर, निर्वाचनमा योभन्दा बढी खर्च भएको हुन सक्छ ।

प्रत्येक पछिल्ला निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको अनुपात बढिरहेको छ । एउटै वर्षमा दुईवटा निर्वाचन हुँदा यस वर्ष राज्यलाई अझ बढी आर्थिक भार पर्नेछ । विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बजेट निर्वाचनका लागि छुट्ट्याउनुपर्दा विकास निर्माण तथा परियोजनामा असर पर्नेछ । निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सकेसम्म बढी बजेट माग गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सुरक्षामा त्यस्तो चुनौती आजसम्म देखिएको छैन । सुरक्षा चुनौतीको नाममा ठूलो धनराशि मात्र खर्च भएको छ ।

निर्वाचनमा अहिलेसम्मको अनुमानित र विनियोजित अंक यो भए पनि निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ठ्याक्कै कति कति खर्च गरे, त्यसको हिसाबकिताब त सम्बन्धित निकायले पनि अभिलेख गरेका छन् र महालेखाले पनि निकाल्ला । तर, निर्वाचनमा अभिलेख भएको खर्चको अनुपातमा अभिलेख नभएको खर्च धेरै ठूलो छ, जुन खर्चले चाहिँ देशलाई अर्थिक भासमा डुबाउँछ । हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको तीनवटा निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा छुट्टाछुट्टै गर्ने हो भने औसतमा १.५ वर्षमा एउटा निर्वाचन हुन्छ ।

त्यसमाथि उपनिर्वाचन, प्रत्येक २/२ वर्षमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनजस्ता थप निर्वाचनहरू त निरन्तर गरिरहनुपर्छ । यसरी हेर्दा त कुनै न कुनै निर्वाचन हरेक वर्ष भइ नै रहन्छ । निर्वाचन हुँदा देशको अन्य प्रशासनिक काम ठम्प हुन्छ । त्यसको अप्रत्यक्ष घाटादेखि लिएर कलकारखाना, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, विद्यालय बन्द हुँदाको असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने नै हुन्छ । सम्पूर्ण देश निर्वाचनको माहौलमा जाँदा एक खालको उत्सवमय अवस्था हुन्छ । उत्सवमा उत्पादनमूलक कार्य बन्द र अनुत्पादनमूलक खर्च बढी हुन्छ । निर्वाचनमा राज्यले गर्ने खर्च ठूलो छ नै । यो खर्च देखिने खर्च पनि हो ।

तर, त्योभन्दा पनि सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय त उम्मेदवारले चुनावमा गर्ने खर्च हो र जुन खर्च न पारदर्शी छ, न त त्यो खर्च हामीले कल्पना गरेजस्तो लाख वा करोडसम्ममा मात्र सीमित छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा अपारदर्शी खर्च र तडकभडकले नै प्रस्ट देखाउँछ, त्यो खर्च उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र छैन । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारले पेस गरेको खर्च विवरण पनि झूटा छ । अपवादमा केहीले खर्च सीमाभित्र गरेको र सही विवरण पेस गरेको हुन सक्छ । तर, आमरूपमा भने स्थिति बिल्कुल फरक छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च लोकतन्त्रका लागि लगानी हो, तर उम्मेदवारले गर्ने खर्च भने अनुत्पादक र फजुल हो भनेका छन् । प्रमुख आयुक्तको भनाइलाई मात्र सापटी लिने हो भने पनि फजुल खर्चको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि छ । तर त्यस्तो अपारदर्शी खर्चलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो र प्रभावकारी संयन्त्र निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन ।

निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकिदिएर केही नियन्त्रणको प्रयास नगरेको होइन, खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेर केही पारदर्शी बनाउन खोजेका पनि हो, तर त्यो सीमालाई दलका नेताहरूले मानेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चमा सीमा तोकिदियो । बढी खर्च गर्नेलाई आचारसंहिता लगाएर सीमाभित्र बाँध्ने प्रयास पनि गर्‍यो ।

तथापि निर्वाचन आयोगको आँखा छलेर उम्मेदवारहरूले धेरै ठूलो धनराशि खर्च गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले खुलमखुला ६ करोडसम्म निर्वाचनमा खर्च गरेको भन्दै निर्वाचन लड्न अब जो पायो त्यहीले नसक्ने सन्देश दिएको भिडियो सार्वजनिक रूपमै देखिएको हो । तर, त्यो चर्चामै सीमित रह्यो ।

राजनीतिक व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतन्त्र महँगो व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै निर्वाचन हो । महँगो भयो भनेर लोकतन्त्र मास्न पनि भएन, तर लोकतन्त्रका सबै क्रियाकलापमा मितव्ययी भने हुनैपर्छ । मितव्ययी हुन सकेन भने लोकतन्त्रका नकारात्मक बाछिटाहरूले राज्यकोषलाई कंगाल बनाउनेछ र जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको अपारदर्शी खर्चले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदैन । बरु विकृतिलाई मजबुत बनाउँछ । अहिले पनि उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्दा ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरियो । निर्वाचनकै मुखमा निर्वाचन आयोगले नै ६० हजार डलर फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटालाई उम्मेदवारहरूले तिरेको तथ्यांक दियो । यो अंक निर्वाचन आयोगले भेटेको तथ्यांक मात्र होला, नभेटेको तथ्यांक पनि निकै ठूलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा विदेशमा गरिएको अन्य खर्चको हिसाबकिताब बाँकी नै छ ।

निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च गर्दा हार्ने उम्मेदवारहरू घरबारविहीन हुन्छन्, जिते निर्वाचनमा गरेको खर्च राज्यको ढुकुटीबाटै असुलउपर गर्ने हुन् । त्यो असुलउपर वैध बाटोबाट सम्भव छैन, उठाउन सक्नेले अवैध र गैरकानुनी ढंगबाटै उठाउने हुन् । राजनीतिक दलले व्यापारीबाट चन्दा लिएका छन् । तर तिनै चन्दा दिएका व्यापारीले भोलि आफूले चन्दा दिएको नेता र पार्टीलाई अवाञ्छित रूपमा प्रयोग गरी पछि कर छली गर्न, अनुचित प्रभावबाट ठेक्कापट्टा हात पार्न र अन्य भनसुनमा आफ्ना काम गराउने गरी असुल्ने हुन् ।

त्यसैले कुनै पनि उम्मेदवारले गरेको फजुल खर्चको भार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षतः रूपमा अन्तिममा गएर राज्यकोषमा पर्छ । यसले देशलाई कंगाल नबनाएर के समृद्ध बनाउला ? यसरी नर्वाचनमा भएको फजुल खर्चको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्छ । राज्यले चुकाउने भनेको जनताको करको पैसाको दुरुपयोग हो । यो दुरुपयोग रोक्ने सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको निर्वाचनको विधिमा परिवर्तन हो ।

निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने हो भने ‘ई–भोटिङ’मा जानुपर्छ । अझ त्यसमा पनि सकिन्छ र सम्भव छ भने ‘अनलाइन भोटिङ’मा जान सके त झनै उत्तम हुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसारका कामहरूमा स्वदेशी सामान र प्रविधि प्रयोग गर्न सके त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँछ । ‘सोसल मिडिया’ प्रयोग गर्ने, वेबसाइट बनाउने र तडकभडकलाई पूर्णतः बन्देज लगाउने हो भने उम्मेदवारको मात्र होइन, राज्यकोषको समेत बचत हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धा स्वच्छ गर्ने हो भने कम खर्चमा पनि गर्न सकिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा त्यसलाई स्वच्छ बनाउने नाममा नै अहिले सुरक्षामा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नामावली संकलन, उम्मेदवारी मनोनयन, मतदानदेखि लिएर मतगणना र परिणाम घोषणासम्मका सबै प्रक्रियामा जताततै खर्च मात्र छ । अनि निर्वाचन महँगो हुने नै भयो । महँगो निर्वाचनले देशलाई आर्थिक रूपमा घाइते बनाउने नै भयो । त्यसैले निर्वाचन विधि परिवर्तन नगरी सस्तो सुलभ निर्वाचन सम्भव छैन । निर्वाचनको प्रक्रिया बदलौँ, निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाऊँ, जुन मितव्ययी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्