भुक्तानी ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावितः महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणको कामलाई र पूर्वाधार विकासको लागि प्राथमिकता दिने सरकार आवश्यक रहेको बताएको छ ।

१५औं निर्माण दिवसका महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सरकारको आवश्यक्ता आम नागरिक र निर्माण व्यवसायीलाई रहेको बताए । उनले कोरोना भाइरस, रुस–युक्रेन युद्ध, तरलताको अभाव, निर्माण सामग्री समयमा नै उपलब्ध नहुनु लगायतका कारण पनि निर्माण व्यवसाय संकटमा रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले निर्माण क्षेत्रमा पुँजी सञ्चालन गरी निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिन नसकेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजी सञ्चालन गरेर निर्माण उद्योगले प्राप्त गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम दिने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्ने र निर्माण व्यवसायीले दिएको बिलको तुरुन्त भुक्तानी गर्न आवश्यक छ” उनले भने, “भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार विकासले तीव्रता लिन सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्न जरुरी रहेको बताए । मन्त्री चौधरीले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रहरु मिलेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भौतिक निर्माणका कामहरु गुणस्तर नहुने र समयमा नसकिने समस्याले आम जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै जनतालाई सहज बनाउनका लागि निर्माणका कामहरु समयमै र गुणस्तरयुक्त बनाउन निर्देशन दिए ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीको सहकार्यबिना ठूला भौतिक निर्माणका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने भन्दै उनले अब गुणस्तरयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन सरकार तयार रहेको बताए । ठेकेदारले काम छोडेर भाग्दा कतिपय अवस्थामा समयमा नै काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।