सुकमबासी नहटाउन दलका भातृ संगठनहरुको दबाब

थापाथलीस्थित बागमती किनार आसपासका सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिको अभियान विफल बनाउन राजनीतिक दलले दबाब दिन सुरु गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दल सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले विज्ञप्ति निकालेर सुकुमबासी बस्ती खाली नगर्न दबाब दिएका हुन् ।

दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा तीन दशक लामो समय खर्च गरेपनि समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ । निर्वाचनका बेला सुकुम्बासीको सामूहिक भोट बैंक देखेका दलहरुले यो समस्यालाई सधैँ बल्झाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहेको देखिन्छ । यही कारण थापाथलीका सुकुम्बासी हटाउने महानगरपालिकाको अभियानलाई दल निकट संगठनहरुले दवाव दिएर तुहाउन खोजेका छन् ।

ती संस्थाहरुले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई काम प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनमा सहभागी हुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उनीहरुको माग छ ।

“प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती भत्काउने, हटाउने वा उनीहरूको जीउ धनको सुरक्षामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले तीन दशकदेखि सुकुमबासीलगायत भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न विभिन्न नामबाट आयोग गठन गर्दै आएको छ । यस्ता आयोग दलको भर्ती केन्द्र मात्र बनिरहेका छन् । वि.सं. २०४८ यता सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भन्दै १० आयोग गठन भएका छन् । यी आयोगमा १८ जना अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने झन्डै २ हजार कार्यकर्ता भर्ती गराइएको पाइएको छ ।

बागमती नदीमा फोहोर बढेको र पर्यटकको आगमनमा नकरात्मक असर परेको भन्दै सरकारले यसअघि थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारामा बस्दै आएका सुकुमबासीका २ सय ५७ घर, टहरा भत्काएको थियो । काठमाडौंका विभिन्न नदी–किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुन नगरािलकामा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा निर्णय गरेको थियो ।

नागार्जुन- १ रानीवनमा बनाएको अपार्टमेन्ट भने आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । काठमाडौंका सुकुमबासी समुदायलाई लक्षित गरी ०७१ मा निर्माण गरिएको २ सय ३३ युनिट (फ्ल्याट) भएको अपार्टमेन्टमा अझै सुकुमबासी परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छैन । अर्कोतिर आफ्नो नाममा लालपूर्जा पाउने लोभमा सुकुमबासीले नदी किनारा छाडेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेता सुकुमबासीको संरक्षणमा देखिए पनि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग गर्न सघाएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।