लैंगिक हिंसा निवारणका लागि ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ सार्वजनिक

कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रदेशका सबै पालिकाका उपप्रमुखहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिएको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीपछि बुधबार उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

२९ बुँदे घोषणापत्रमा आगामी दिनमा लैंगिक समानता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न प्रदेश सरकार स्थानीय तहले प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा एवं विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

न्यायिक समितिलाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिने, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा पीडितका लागि आर्थिक आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, महिलाका लागि सीप तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक हानिकारक अभ्यास, लैंगिक हिंसा, सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाको बारेमा सचेतीकरण गर्ने, महिला सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैंगिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूहहरू, युवा क्लब, बाल क्लब र पुरुषजनको सहभागितामार्फत् लैंगिक हिंसा एवं विभेद निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय विमुख बालिका, विद्यालय छोडेका किशोरीहरू, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई शिक्षाको अवसर दिलाउन छात्राबास, छात्रवृत्तिजस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैले समावेशी विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले लैंगिक हिंसा प्रभावितहरुको आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा छुट्टै कोष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न विकास साझेदारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

लैंगिक हिंसा र सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्न लैंगिक हिंसा एवं विभेदमुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूको कार्यान्वयन गरी आगामी चार वर्षभित्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन तह घोषणा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्रलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहका लागि लैंगिक हिंसा निवारण तथा समावेशी विकासका लागि आधारपत्रका रूपमा लिइने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्ष र विज्ञसहितको तयारीमा घोषणापत्र तयार गरिएको हो । समावेशीकरण र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गरी प्राप्त सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामुलक समाजको निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिबद्धतालाई स्थानीयकरण गर्ने स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सरोकारवालाको थप सुझाव पनि समावेश गरिनेछ । सरोकारवालाबाट आएका सुझाव समेटेर एक हप्तामा मुख्यमन्त्रीले घोषणापत्र जारी गर्ने जनाइएको छ ।