लोकतन्त्रको कुरूप अवस्था

दलहरूले लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाएका छन्, संघीयतालाई कुरूप बनाएका छन् र आफ्नो दुनो सोझ्याउन नेताहरू तल्लीन छन्, देश खोक्रो भइसकेको अवस्था छ । हरेक चुनावअघि नेताहरूले भन्ने गरे, “यो चुनावपछि देशको कायापलट हुन्छ, देशवासी समृद्ध हुन्छन् ।” तर, हरेक चुनावपछि नयाँ संकटहरू देखिने गरेका छन् ।

राणाशासनबाट मुक्ति पाएको भनियो, त्यसपछि सात थान संविधान बन्यो, देश झन् भिरालोतिर जाँदै छ । लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएको भनिएको ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट भनियो, आधा दशक नबित्दै यसका विरुद्धमा देशमा जेहाद छेडियो, संविधान फालियो । ०६२/६३ सम्म आउँदा बीसौँ हजार नेपाली स्वाहा मात्रै भएनन्, देशका सबै संरचना ध्वस्त भए ।

परिणाममा आएको संविधान अहिले धर्मसंकटमा छ, संवैधानिक मुख्य अंगहरू निष्क्रिय छन् । र, यो संविधानले गराएको दोस्रो आमनिर्वाचनपछि देशमा झन् बढी संवैधानिक जटिलता देखा परेका छन् । समावेशी, आरक्षण, महिला उत्थान, प्रदेशैपिच्छेको सन्तुलित समृद्धि र विकास भनिरहँदा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था छ ।

पहिले त देश गठबन्धनको कुचक्रमा फसेको छ, निचारधाराको गठजोड नभएर अप्राकृतिक छ । दलीय आधारले देश बन्ने भनियो, सरकार बन्दा निर्दलीय आधार तय भयो । पछिल्लो चुनाव पनि निर्दलीय आधारले नै गरियो, जहाँ आधाआधी मतदाताले चुनावमा भाग लिएनन् । महिलाको संवैधानिक प्रावधान कमसेकम ३३ प्रतिशत कोटा तय गरियो, तर दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा १० प्रतिशत नघाउन सकेनन् र नपुगेको सहभागिता समानुपातिक कोटाबाट मिलाउने भने ।

सत्ता टिकाउन र गठबन्धन जोगाउनैका लागि दलहरूले गतिला महिला उम्मेदवार दिन सकेनन्, जसलाई दलहरूले उम्मेदवारी दिन त लगाए तर तिनले जित्न सकेनन्, चुनाव हारे । राजनीतिका चर्चित खेलाडी, तर पहिले परीक्षण भइसकेका कारण अबको प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रत्यक्षतर्फको उपस्थिति कतै शून्य र कतै नाममात्रको हुने भएको छ । पर्साजस्तो ठाउँबाट मात्र प्रत्यक्षमा महिलाको उपस्थिति नभएको होइन, देशकै नेतृत्व गर्छु भन्ने दलहरूले काठमाडौँबाटै प्रत्यक्षतर्फ यसपालिको चुनावबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् ।

पञ्चायती चुनावमा बरु नानीमैयाँले सर्वाधिक मत ल्याई विजयी भएकी थिइन्, यहाँबाट । संघीयता आयात गरेपछि विकट कर्णाली हराभरा हुन्छ भनियो, त्यहीँबाट अहिले आधा आकाश ओगट्ने भनिएको महिला उपस्थिति प्रत्यक्षतर्फ शून्य छ, जता अपुग भए पनि समानुपातिकको मुख ताक्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? लोकतन्त्रका अभियन्ता, अनि संघीयता अभियन्ताका पुत्रीहरूले नै चुनाव हारेको अवस्था छ अहिले । सुजाता कोइराला, रामकुमारी झाँक्री, ओन्सरी घर्ती, मानुषी यमी मात्रै होइन, दलहरूले उठाएका धेरै महिलाले चुनाव हारे, गठबन्धनकै कुचक्रले गर्दा ।

यो संविधानले गराएको दोस्रो आमनिर्वाचनपछि देशमा झन् बढी संवैधानिक जटिलता देखा परेका छन् । समावेशी, आरक्षण, महिला उत्थान, प्रदेशैपिच्छेको सन्तुलित समृद्धि र विकास भनिरहँदा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था छ ।

जनगणनामा देशमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ, तर ४ मंसिरको चुनावमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी महिलाको उम्मेदवारी जम्माजम्मी २ सय २५ जनाको देखियो । प्रतिनिधिसिभाको प्रत्यक्षतर्पmको १ सय ६५ सिटमा उम्मेदवार हुनेको संख्या भने २ हजार ४ सय १२ जनाको रह्यो, तीमध्ये नेकपा एमालेबाट ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीबाट १/१ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेबाट धनुषा–३ जुलीकुमारी महतो, बारा–३ ज्वालाकुमारी साह, कास्की–२ विद्या भट्टराई, सुनसरीका अविरल संसद् यात्रा गर्ने विजय गच्छेदारलाई पहिलोपल्ट हराउँदै एमालेबाटै भगवती चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ–२ की सोविता गौतम, ललितपुर–३ की तोसिमा कार्की, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलाली–१ की रञ्जिता श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र दाङ–२ की रेखा शर्मा, नेपाली कांग्रेस तेह्रथुमकी सीता गुरुङहरूले यसपालिको चुनावबाट संसद्को यात्रा गर्दै छन् ।

महिलाको वकालत गर्न माहिर एमालेले ४४ सिट जित्दा महिलाको जित चार जनाको देखिन्छ । संविधानमा संघीय संसद्मा निर्वाचितमध्ये कम्तीमा प्रत्येक दलबाट निर्वाचित सदस्य संख्याको एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दलहरूले महिलाको उम्मेदवारीमा टिकट दिँदा नै यो प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरे, जसबाट सहजै पुष्टि हुन्छ दलहरूले भनेको समावेशी नारा सत्ताको भर्‍याङमात्र रहेछ ।

सबैभन्दा बढी समावेशीको नारा अलाप्ने माओवादीले ४६ सिटमा तालमेली उम्मेदवारी दिइरहँदा ७ जनाभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी दिन सकेन, तर रेखा शर्मा एक जनाले जितिन्, बाँकी सबै हारे । प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिसकेको अहम् देखाउँदै ओन्सरी चुनावमा आइन् तर उनले काठमाडौँलाई के दिएकी थिइन्, प्रश्न गरे मतदाताले ।

उनले मात्रै हार खानुपरेको होइन, मन्त्री भएकी पम्फा भुसालले मात्रै नभएर, ससुराको साख जोगाउन नसकेकी बिना मगर, संघीयता र गणतन्त्रको वकालत गर्ने बाबुकी छोरी मानुषी भट्टराई यमी मात्रै होइन; कल्पना धमला, गोमा गौतम, दुर्गा पौडेल, हातै समाएर लग्ने, कडाकडा भाषण गर्ने, महिला राष्ट्रपतिमाथि नै धावा बोल्ने, घरीघरी रोइरहने झाँक्रीहरूले पनि यसपालि चुनाव हारे ।

संसद्को २ सय ७५ सिटमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानमा ९१ जनाको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ, लोकतन्त्र परिष्कृत भइसकेको भनिएको देशमा यिनै मुद्दा ओझेलमा परे मात्रै होइन, दलहरूले आपूmले बनाएको कानुन मर्यादा पालनमा अझ तल्लीन हुनुको साटो गएको संसद्मा भन्दा पनि अहिलेको संसद्मा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिने पारे, यो संवैधानिक संकट हो, दलहरूले नै वास्ता नगर्दाको परिणति ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभामा एकमात्र दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । संविधान आफूले बनाएको भनी नाक फुलाउने कांग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रदेशसभाका लागि कर्णालीमा महिला उम्मेदवारी नै दिएनन्, बरु नेमकिपाले प्रदेशसभामा यस्तो उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेको देखियो ।

यसैले फेरि भन्नुपर्छ, ठूला दलले संविधानको घोर उल्लंघन गरे, संघको दुवै सदन गरी महिला १ सय १० जना हुनुपर्छ, समानुपातिकबाट पूर्ति गर्दा भनौँ यसको संख्या बढ्दा आरक्षणमा पर्ने पुरुषको प्रतिनिधित्वको संख्या घट्दैन र ? यो दलले गरेको अर्को उपेक्षा होइन त ? खस आर्यको कोटा ३१.२, आदिवासी जनजातिको २८.७, मधेसी कोटा १५.२, थारू कोटाबाट ६.६, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुने र प्रत्यक्षबाट पूर्ति नभए वर्ग विभाजन, समानुपातिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले यसपालिको चुनावमा ६२ प्रतिशतको मत खसेको भनिरहँदा खसेको मतका आधारमा एक सिटका लागि ९८ हजार मत सरदर आवश्यक हुन्छ । अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा कांग्रेससँग १० सांसदमध्ये ३ महिला छन्, ३३ प्रतिशतका लागि ३३ जना पठाउनुपर्ने, एमालेबाट कम्तीमा १८, माओवादीबाट १२ जना समानुपातिकबाट पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

देशको ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारी शून्य देखिनु भनेको संवैधानिक उपेक्षा नभए के हो त ? उम्मेदवारी जम्मा ९.३३ प्रतिशत दिने अनि संविधान पालन गर्छु भन्न मिल्छ र ? त्यसैले यो चुनावबाट पनि देश बन्ने कल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । हो, सरकारचाहिँ बन्छ, सरकार कस्तो बन्ला भन्ने चासो त दक्षिणका मित्रले पनि सिंहदरबार पुगेर देखाइसकेका छन् ।

राजाको पालामा पनि बनेको थियो सरकार, लोकतन्त्र आएपछि जम्मा चार जना मन्त्री लिएर पनि सरकार बनेकै हो, आफूलाई जन्म दिनेको मृत्युमा हिन्दू धर्म विधिले काजकिरिया गरेर जम्मा १० दिन बार्न नसकी म सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्दै नारायणहिटीमा बिन्तीपत्र हालेको पनि हो, होलीवाइनको लागि सोल्टी डेरा सरेको पनि हो, बिनाढेगुवा फ्री भिसा र टिकट अनि अहिले सरकार त गठबन्धनकै निरन्तरता हुनुपर्छ भनेको पनि आफ्नै बहिरो कानले सुनेकै हो ।

‘म संविधानले तोकेको काम आफैं गर्छु’ भन्दै काठमाडौं महानगरको नेतृत्व लिने बालेनलाई, उनका डोजरलाई भाइभारदारहरू लगाएर बन्चरे डाँडामा ढुंगामुडा गरेको, लुकेर गुलेली हानेको, उनै बालेन बिन्तीपत्र हाल्न बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमल्टार धाउनुपरेको यो त्रिशक्तिको संघीयता देशमा कति दिन धान्ने ?

पछिल्लोपल्ट काठमाडौँ भत्काए बालेनले, टुकुचा रोकियो, नर्भिकको सटर रोकियो, पशुपतिमा मारबाडीहरूले थर्काउँदा डोजर फर्कियो मात्रै होइन, थापाथलीले एकपल्ट सन्नाटा देखायो, विगतको झैं मृत्युको सहर भनेर सम्झायो, भाला, नांगो खुकुरी, रक्ताम्य प्रहरीबल, बस् देशको गणतन्त्र र संघीयताको असली रूप, सुकुम्बासीहरूको त्यहाँको आर्थिक चित्र यथार्थ तयार गर्ने हो भने हुकुम्बासीभन्दा एक इन्च कम नदेखिने होला । यो समाधानमा पनि बालेन परमेश्वरका रूपमा रहेका उनै त्रिमूर्तिहरूको ध्यानमा गएको बुझिएको छ ।

देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै खर्च भएको सुरक्षा बलमा पनि हो, सुरक्षाबल पनि कति थरीका, सिभिल, सशस्त्र, उद्योग, सीमा, ट्राफिक, म्यादी प्रहरी, ट्रकमा गाडा र फलफूल हाल्ने महानगर प्रहरी, अनि सेना कति छन् मानौँ देशमा जति नेता बढेका छन्, लोकतन्त्रमा पछिल्लोपल्ट सुरक्षा बल पनि बढेकै छ । तर, संविधानको कालापानी, चुच्चे नक्सा आसपासमा कति सुरक्षा बल छ, यकिन छैन । संघीयतामा स्वतन्त्रहरूले पनि मनग्गे आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् तर नाममात्रको हुने हो कि ?

हाम्रो लोकतन्त्रमा नैतिकता, इमानदारिताको पाठ घोकिरहनु नपर्ने हुनाले विदेशमा जस्तो चुनाव हार्नासाथ कार्यपालिकामा बस्नेले राजीनामा दिनुपर्ने चलन छैन, बरु चलन छ, राजनीतिभन्दा पृथक् बाटोबाट पनि संसद् र सिंहदरबार छिर्न सजिलो छ र त अर्बपति विनोद चौधरी मात्रै होइन, पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं, योगेश गौचन, मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा, निर्माण व्यवसायी कान्छा तामाङ, जलविद्युत् व्यवसायी दीपक खड्का, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ, शिक्षा व्यवसायी दुर्लभ थापा, म्यानपावरकै व्यवसायी एलपी साँवा, भाँडाकुँडा व्यवसायी राजकुमार गुप्ता, होटलकै व्यवसायी प्रेम आले, निर्माणकै विक्रम पाण्डे, स्टार्ट–अप व्यवसायी शिशिर खनालहरू आफ्नो व्यवसायभन्दा बढी राजनीतिक व्यवसायलाई राम्रो मान्छन् र संसद्को यात्रातिर लाग्छन् ।

सबैले भन्छन्, अब तत्तत् व्यवसायको क्षेत्र राम्रो हुने भयो रे, संरक्षण हुने भयो, नीति राम्रो तय हुने भयो रे । यदि यसो हो भने सबैलाई प्रधानमन्त्रीकै रहर हुन्छ, नयाँ अभ्यास हो हरेक साता प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर हेरौँ, सबैलाई भाग पुग्छ, कसैले सातपल्टको दाबेदारी पनि नपाउने, कतै संघीयतामा टोलटोलै राजा–महाराजाहरूको उदय र घरघरै करको डिब्बा बोकी आउने सिंहदरबार साँच्चै आएको अनुभूति हुन्छ कि जनतालाई ? हो, लोकतन्त्रमा दबाब समूह हुन्छ, आआफ्नो क्षेत्रबाट दबाब समूहको काम गर्ने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू त देशैभरि छन् ।

उद्योग वाणिज्य क्षेत्र मात्रै होइन, हरेक विषयका छाता संगठनहरू छन्, तिनको के काम त अब ? त्यसैले यो दशमा राजनीति धेरै भयो, विकास र समृद्धि भएन, व्यापारघाटा र ऋण बढी, आयात आकाशतिर, निर्यात पातालतिर, गरिब नेपाली खाडीतिर, अर्थतन्त्र विप्रेषणतिर, बस् पछिल्लो खर्चिलो संघीयता, गणतन्त्र, हाम्रा लागि पाल्नै नसक्ने हात्ती भएको छ ।

प्रदेश संरचना, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको एजेन्डा जसले ल्यायो तिनैको उपस्थिति संसद्मा कम देखिनु अब यसमा बहस मात्रै होइन, खारेजीतिर लाग्न ढिलो भइसकेको छ, देशले धान्न सकेको अवस्था छैन, श्री ३ को पालामा जस्तै सबै कामका लागि त्रिमूर्तिकै आवश्यक हुने, हुम्लीले चामल माग्न बालुवाटार आउनुपर्ने, उखु किसानले थापाथली मण्डलामा धर्ना दिनुपर्ने, बालेन, रवि, हमाल, हर्क, योगेश, विश्वप्रकाश, गगनहरूले उनै वृद्ध गुरुहरूको आशय बुझ्नुपर्ने अनि गोविन्द केसीहरूले मरणासन्न हुने गरी अनशन बसिरहनुपर्ने हो भने हाम्रो संघीयता बेकारको हुन्छ ।

दलहरूले बाँडेका झूटका पुलिन्दाहरूले देशको विकास हुँदैन । संघीयताले स्वीजरल्यान्ड, अमेरिका, कम्युनिज्मले चीन, संघीयताले नै भारत, लोकतन्त्रले बेलायत समृद्ध बनायो भन्दैमा यहाँ बन्नेवाला छैन, यहाँ नेपाल बनाउने नेपालीले हो, अरूले होइन ।