निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, नाडाबाट आन्दोलन सुरु

सवारी साधनलगायत वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सहमति गरेको दुई दिन नहुँदै निजी क्षेत्र सडकमा ओर्लिने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँग १० वटा माग राख्दै बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको हो । यसअघि नै आन्दोलनको घोषणा गरेको नाडाले बिहीबार राजधानीको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण भेला गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा गरिनेछ । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, तरलता अभाव, चर्को बैंक व्याजदर र चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनले असन्तुष्ट बनेको निजी क्षेत्र करिब एक महिनाअघि सडक आन्दोलनमा उत्रेको थियो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको मौन स्वीकृतिमा विभिन्न व्यावसायिक संघ-संगठनहरुले काठमाडौंबाट सुरु भएको विरोध एक साताभित्रै देशभर पुगेको थियो । पूर्वी क्षेत्र विराटनगर लगायतका स्थानमा विरोधमा उत्रिएका उद्योगी-व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामासमेत मागेका थिए ।

मंसिर ४ को आम निर्वाचनको मुखमा उद्योगी-व्यवसायी सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक दल र तीनका उच्च नेताको अनुरोधसहितको दबाबपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । आम निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशमा सरकार गठनको तयारीसमेत भएको छैन । तर, व्यवसायीहरु भने आफ्ना माग लिएर आन्दोलनमा जान सुरु गरेका छन् । नाडाबाट सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै सबै क्षेत्रमा पुग्नेछ । नाडाका पदाधिकारीहरु सरकारले सवारीसाधन आयात माथिकोप्रतिबन्ध हटाएर राम्रो गरेको तर आफ्ना अन्य मागहरु पूरा नभएको बताउँछन् ।

नाडाका उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक सुनिल रिजालले सरकारले आयात खुला गरेको विषय स्वागतयोग्य भएको बताए । “मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिको संशोधनसहित चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ,” संयोजक रिजालले भने, “सरकारसँग हाम्रा १० वटा माग छन् । अहिले आयात खुला गरिएको एउटामात्र माग सम्बोधन भएको छ । थप ९ माग बाँकी छन् ।” उनले नाडाले राखेका सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी पनि दिए ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आयात प्रतिबन्धका साथै अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को व्यवसाय–अमैत्री नीतिनियम लागू गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा बढोत्तरी लगायतका नीति नियममा गरिएको फेरबदल र कडाइका कारण अटोमोबाइल व्यवसायी पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । आयात प्रतिबन्धले करिब ६ दर्जन शोरुम बन्द भइसकेका छन् भने व्यवसाय चौपट बनेको छ । यही कारण चरणबद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार चालू पुँजी कर्जा, बैंकको व्याज तथा प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिका कारण व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी धरासायी बनेको छ । “सरकारको राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्ने, प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा झण्डै दश लाख जनालाई रोजगारी दिने यो क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेर छ,” अध्यक्ष थापाले भने ।

व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग नाडाका उपाध्यक्ष रिजालको छ । उनले भने, “अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १ सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेकाले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै रिजालले व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि आन्दोलनमा आउनु परेको बताए । उनले सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध नाडाको अन्तिम प्राथमिकतामा रहेको माग भएको जानकारी दिए ।

नाडाले आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत साथ रहेको दाबी गरेको छ । निर्वाचन भएर केही समय आन्दोलन रोकिए पनि अब सुरु भएको उसले जनाएको छ । नाडाका अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रम २२ गते नै सकिने छ र दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम पुनः सार्वजनिक गरिनेछ ।

यी हुन् नाडाका माग

• सवारीसाधन आयातमा लागेको प्रतिवन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने ।

• चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्कालका लागि स्थगित, अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित सल्लाहमा लागू ।

• शतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन हटाएर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने ।

• कर्जामा बढेको व्याजदर हटाउनुपर्ने । हालको व्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्न अआवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

• अटोलोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने ।

• बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

• बैंकहरुबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा स्वीकृत भएपश्चात् जारी गरिने डेलिभरी अर्डरबापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने ।

• बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

• पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने ।

• अटोमोबाइल व्यवसायमा व्याजदरमा विशेष सहुलियत गरिनुपर्ने ।